काठमाडौं । सोमबार अधिकांश सरकारी वेबसाइटमा समस्या देखियो । वेबसाइट खुल्ने/नखुल्ने समस्या भयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मनत्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)बाट सञ्चालित सरकारी वेबसाइट एवं वेब एप्लिकेसनमा सोमबार समस्या आएको थियो ।

सर्भरमा अत्यधिक ट्राफिक (भिजिटर) पठाएर वेबसाइटमा पहुँच हुन नदिने एक किसिमको साइबर आक्रमणका कारण सोमबार समस्या आएको एनआईटीसीले बताएको छ ।

एनआईटीसीका सूचना अधिकारी प्रविण चौहानले यो ‘डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस (डीडोस–डीडीओएस) आक्रमण’ भएको बताए ।

यस्तो आक्रमणमा आक्रमणकारीले सर्भरमा धेरै भिजिटर पठाएर वास्तविक भिजिटरलाई उक्त वेबसाइटमा पहुँच नमिल्ने स्थिति सिर्जना गर्ने उनले बताए ।

यस्तोमा डीएनएस रिजल्भ नहुँदा विभिन्न इन्टरनेट नेटवर्कमा सरकारी वेबसाइट नखुल्ने समस्या भएको हो ।

सरकारी प्रणालीमा कसरी भयो डीडोस आक्रमण
डीएनएस सर्भरलाई डीडोस आक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न किसिमका सुरक्षा प्रणाली हुने गर्छन् । जस्तो हामीले भाइरसबाट जोगिन एन्टीभाइरस प्रयोग गर्छौँ, त्यसरी नै विभिन्न किसिमका साइबर आक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न प्रणाली उपलब्ध छन् ।

सर्भरलाई डीडोस आक्रमणबाट जोगाउन एनआईटीसीले आर्बर कम्पनीको डीडोस प्रोटेक्सन प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको थियो । आर्बरको डीडोस प्रोक्टेसनको म्याद करिब चार महिनाअघि नै सकिएको सूचना अधिकारी चौहानले बताए ।

डीडोस आक्रमण हुनबाट जोगाउने प्रणाली नभएपछि आक्रमणकारीले सजिलै समस्या सिर्जना गर्न सकेको उनको भनाइ छ ।

यति मात्रै होइन सरकारी प्रणालीलाई ह्याकिङबाट जोगाउने फायरवालको म्याद समेत अब करिब २५ दिनमात्रै बाँकी रहेको चौहानले बताए । उनका अनुसार यी उपकरणको सर्पोट र लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा समस्या आएको हो ।

डीडोस प्रोटेक्सन र फायरवाल सुविधा नवीकरण नगर्दा ह्याकिङ र फेरि पनि यस्तै समस्या सिर्जना हुने खतरा रहेको उनले बताए । 

हेटौँडामा रहेको डाटा रिकभरी सेन्टरका लागि समेत डीडोस प्रोटेक्सन र फायरवाल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यसका लागि आवश्यक बजेटको माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गरिएको उनले बताए ।

एनआईटीसीअन्तर्गत नै रहेको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)बाट सबै जसो सरकारी वेबसाइटको डोमेन दर्ता, इमेलदेखि होस्टिङ सञ्चालनमा रहेको छ ।

यहाँ विभिन्न किसिमका उपहरणहरू अपग्रेड गर्नुपर्ने, थप्नुपर्नेदेखि जनशक्तिको समेत व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

एनआईटीसी खारेज गर्दै सरकार
सम्पूर्ण सरकारी डिजिटल पूर्वाधार सञ्चालनमा रहेको एनआईटीसीलाई खारेज गरेर सूचना तथा प्रविधि विभागअन्तर्गत राख्ने तयारी सरकारको छ । यसका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्णय गरेको थियो ।

हालसम्म यो प्रक्रिया पूरा भने हुनसकेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले एनआईटीसीलाई विभागमा गाँभ्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । कहिलेसम्म भइसक्छ भन्ने मिति भने उनले बताएनन् ।

सरकारको महत्त्वपूर्ण डिजिटल संयन्त्रका रूपमा रहेको एनआईटीसीमा उचित जनशक्ति व्यवस्थापन एवं आवश्यक कुराहरूको आपूर्ति हुन नसकेको विभिन्न प्रणाली खतरामा पर्नसक्ने देखिन्छ ।