काठमाडौं । निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा ढिला गरी सुरु भएको सोमबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेर सकियो ।

बैठकले पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा दुईजना युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पुस १३ गते रोजगारी अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर बालकुमारीमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । पानीजहाज निर्माणतर्फको परीक्षामा सहभागी भएका तर पास हुन नसकेका विद्यार्थीहरू प्रदर्शनमा थिए । उनीहरूको माग थियो– उत्पादनतर्फको परीक्षामा पनि हामी सहभागी हुन पाउनुपर्छ ।

प्रदर्शनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आगो लगाइदिए । त्यसपछि पनि प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरीले गोली चलायो, दुई युवाले ज्यान गुमाए ।

यसै विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान ८ः३० बजेका लागि कानुन समितिको हलमा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा घटनाबारे जानकारी र छलफलका लागि उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख वसन्त कुँवर, शसस्त्र प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको पनि उपस्थिति थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरू आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएका थिए । कतिपय सदस्यले गृहमन्त्रीको राजीनामा नै मागे । तर, राजीनामा विषयमा गृहमन्त्रीले जवाफ नै दिएनन् ।

प्रहरी प्रमुख कुँवरले भने 'भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सवार गाडी त्यहाँ नपुगेको र गाडीबाट ओर्लिएर मन्त्रीसँग सामान्य विवाद नभएको भए घटना नहुन सक्ने' धारणा राखे । उनले भीआईपी सवारी भएको र मन्त्रीको ज्यान तलमाथि पर्छ भनेर आफूहरूले बल प्रयोग गर्नुपरेको धारणा राखे ।

“उक्त दिन मन्त्रीको गाडी त्यहाँ नपुगेको भए यो घटना हुने थिएन होला । उपत्यकामा भीआईपी सवारी र मन्त्रीमाथि यस्तो घटना भयो भनेर सन्देश राम्रो जाँदैन भनेर हामी खटियौँ । मन्त्रीको ज्यान तलमाथि पर्ने देखिएपछि प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य भयो,” कुँवरले बैठकमा भने ।

अझै आएन गोली प्रहारको यर्थाथ

गोली कसले चलायो भन्नेबारे प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालय नै बेखबर छन् । बैठकमा सुरक्षा प्रशासन र स्वयं गृहमन्त्री श्रेष्ठले कहाँबाट गोली चल्यो भन्ने विषयमा अझै यकिन जानकारी नआएको स्वीकार गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले पुस १३ गतेको आन्दोलन पनि नियमित नै भएको बताए । भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग राखेर युवाहरूले अघिल्ला दिनहरू पनि प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ छ । युवाहरूले मंसिर अन्तिमबाटै बालकुमारी क्षेत्रमा आन्दोलन गरिरहेको जानकारी आफूलाई भएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आन्दोलनबारे मन्त्रालयको सुरक्षा शाखा प्रमुख र प्रवक्ताले ईपीएस शाखा प्रमुखलाई बोलाएर बुझ्दा उनले ‘युवाहरू १० बजे आउँछन् र ३ बजेसम्म धर्ना बसेर जान्छन् । धेरै तनाव र चिन्ता लिनुपर्दैन’ भनेर हल्का प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सबै जानकारी हुँदाहुँदै मन्त्री ज्वालाले पुस १३ बालकुमारीको बाटो प्रयोग गरेको विषयमा आफूहरू नै अचम्ममा परेको गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।

“पीएसओले बाटोको जानकारी लिन्छ । तर, उक्त दिन पीएसओ र आर्मीको गार्डले सूचना किन दिएन होला ? घटना अर्कोतिर मोड्न क्याटलिस्ट गरेको देखिन्छ,” उनले बैठकमा भने । 

गृह मन्त्रालयले गोली प्रहार नगर्न आदेश दिएको गृहमन्त्रीको दाबी छ । मंसिर ७ मा दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन गर्दा केही थान रबरको गोली हवाई फायर मात्र गरेको स्मरण गर्दै उनले बालकुमारी घटनामा गोली प्रहार गर्ने आदेश कतैबाट नगएको दाबी गरे ।

जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि थाहा नदिएर 'कहाँबाट गोली प्रहार भयो' भन्दै उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

“मन्त्रीको गाडी पुगेपछि सवाल–जवाफ भयो । अलिकति धकेला धकेल पनि भयो । मन्त्रीलाई त्यहाँबाट निकालेर आर्मीको बडी गार्डले उहाँलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लग्यो,” मन्त्री श्रेष्ठले थपे, “मन्त्रीलाई घेरेको पुलिसलाई थाहा भएपछि गोली प्रहार भएको देखिन्छ । थप अनुसन्धानबाट थाहा हुन्छ । त्यसपछि उता गाडी जलेको देखिन्छ ।”

घटना भएपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा पूर्वएआईजी अरूण बिसी र गृहको प्रतिनिधि राखेर न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले घटना भएको समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोलखाको कार्यक्रममा भएकाले समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । यो घटनालाई सामान्य रूपमा सरकारले नलिएको भनाइ उनको छ ।

'हत्यारा सरकार' भन्दै सांसदले राजीनामा

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले मानिसको ज्यानको मूल्य १० लाख मात्र हो भन्दै आक्रोश पोखे । उनीहरूले जनताका लागि गणतन्त्र ल्याएको भने पनि जनतालाई मार्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । 

सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस सांसद अम्बिका न्यौपानेले मान्छेको मोल १० लाख मात्र हो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

युवाले रोजगारी माग्दा रोजगारी दिन नसक्ने, विदेश जान्छु भन्दा गोली हान्ने गृहमन्त्रीले गृह प्रशासन चलाउन नसक्ने सांसदहरूको आक्रोश थियो ।

एमाले सांसद राजेन्द्र राईले गृहमन्त्री कुन नैतिकताका आधारमा पदमा बसेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले शालीन गृहमन्त्रीसँग नैतिकता हुनुपर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे । ठाउँको ठाउँ गोली हानेर भकाभक मान्छे मार्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न उनको थियो । 

“०८४ मा चुनाव आउँछ । यतिबेला नैतिकता देखाउनुभयो भने लोकले पनि पत्याउँछ । तपाईं शालीन हुनुहुन्छ, यसो गर्नुस् अब नैतिकता देखाएर राजीनामा दिनुस् । छानबिनमा सहयोग गर्नुस्,” राईले भने ।

२०३० असारमा सिंहदबारमा आगलागी लाग्दा कीर्तिनिधि विष्ट, २०४४ मा दशरथ रंगशालामा हावा–हुन्डरीपछि भागदौड हुँदा केशरबहादुर विष्टले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएको प्रसंग निकाल्दै उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरे । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएमात्र मृतकको आत्माले शान्ति पाउने भनाइ उनको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद चन्दा भण्डारी कार्कीले राज्यले गरेको हत्या भएकाले गृहमन्त्रीले नैतिकता नदेखाएको बताइन् ।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वर्तमान सरकार निकम्मा, नालायक र असक्षम र हत्यारा भएको बताए ।

“लाजसरम छैन ? यो सरकारले गरेको हत्या हो । नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । अर्को सरकारलाई छानबिन गर्ने बाटो दिनुपर्छ,” उनले भने ।

पीएसओलाई मात्र कारबाही गरेर उम्कने सरकार ?

बैठकमा सबै सांसदहरूले सरकारका सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र श्रममन्त्रीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

कांग्रस सांसद सरिता प्रसाईंले 'सरकारको गुप्तचर कहाँ गएको थियो ? पीएसओले बाटोको जानकारी किन लिएन ? मन्त्री किन त्यही बाटो हिँडेको ? भन्दै प्रश्नै प्रश्न गरिन् । 

कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले बालकुमारी घटना मन्त्री ज्वालाको लापरबाहीका कारण भएको उल्लेख गरे । उनले आन्दोलनबारे थाहा हुँदाहुँदै त्यही बाटोबाट अगाडि बढ्नु लापरबाही र मन्त्रीको हेपाह प्रवृति भएको बताए । श्रम तथा रोजगारमन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै उनले समितिले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापतिसमेत रहेका सांसद रवि लामिछानेले समुन्द्रमा डुबेको टाइटानिक जहाज भेटिएला तर मन्त्रीमा नैतिकता नभेटिने' भन्दै व्यंग्य गरे ।

सांसद रघुजी पन्तले जनताको आक्रोश कम गर्न मात्र सरकारले कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाए । बालकुमारी घटना निम्त्याउन श्रममन्त्री पनि उतिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद राजेन्द्र राईले पीएसओलाई कारबाही गर्नुभन्दा सचिव, आईजीपीलाई कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिए । 

“तलका एउटा पीएसओ, डीएसपी सीडीओलाई मात्र के कारबाही गर्नुहुन्छ ? सचिव, आईजीपीलाई कारबाही गर्नुहोस् न,” राईले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई चुनौती दिए ।

रविलाई गृहमन्त्रीको जवाफ– आफू पनि पर्छु कि भनेर हो ?

बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र रास्वपाका सभापति लामिछानेबीच घोचपेच नै भयो । रविले बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन गर्ने प्रहरीहरूलाई सरुवा गरिएको भन्दै श्रेष्ठको इमानमा प्रश्न उठाएका थिए । रविले सुन प्रकरणमा आफूले दिएका सूचनामा समेत गृहमन्त्रीले काम नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

“...सामानको तस्बिर पठाएको प्रमाण तपाईंलाई बुझाउँदा पनि तपाईंले कुनै पनि कारबाही गर्नुभएन । त्यसलाई डिसमिस गर्नतिर लाग्नुभयो । सिंगो कनेक्सनमा तपाईंको प्रभाव तपाईंको सक्रियता जोगाउनेतिर लाग्नुभयो,” रविको प्रश्न थियो । 

जवाफमा श्रेष्ठले रविले कुरा फेरेको बताए । सुन प्रकरणबारे सुरुमा न्यायिक समिति गठन गर भन्ने र गठन भइसकेपछि आफूलाई धन्यवाद दिन आउने रवि नै भएको श्रेष्ठले बताए । रविले दिएको प्रमाण र दुईजना मान्छेहरूका बारेमा छानबिन चलिरहेको भन्दै उनले एकजना फरारको सूचीमा रहेको र अर्का एकजनाबारे छानबिन चलिरहेको बताए । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले रवि आफैँलाई केही पर्छ कि भनेर पहिल्यै प्रतिक्रियात्मक बनेको प्रतिक्रिया दिए । 

“मलाइ केही पर्छ कि क्या हो । त्यही भएर भन्दिहालौँ जस्तो पो लाग्छ कि मान्छेहरूलाई । आफूले पहिले गरेको गल्तीमा कुनै कारणले कानुनी छुट पाए भन्दैमा पछाडि पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर आरोप लगाउन भएन । दोष छ भने कारबाही गर्न सकिन्छ । प्रतिशोध साध्न सकिन्न,” श्रेष्ठले भने, “केही गर्ला कि भनेर पहिल्यै खुट्टा उचालेपछि भाग्न पाइन्छ कि भन्ने हुन्न । खुट्टा उचाले पनि समाइन्छ । त्यसो गरेर त हुन्न नि !”

समितिको निर्देशनमा के छ ?

– पुस १३ गते शुक्रबार भएको ईपीएस भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु भएको घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई थप राहत दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

– दुवै मृतकका परिवारलाई रोजगारीको अवसर दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

– घटनासँग सम्बन्धित साना दर्जाको प्रहरी तथा कर्मचारीलाई मात्र निलम्बन र सरुवा गरी समस्याको समाधान नगर्न र काम गर्नेको मनोवल नगिर्ने गरी न्यायोचित समाधान गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

– उक्त घटना घट्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र मन्त्रालयको भूमिकाबारे पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिने ।

– यस प्रकारको घट्ना अब आइन्दा नहोस् भनी सम्बन्धित सबै पक्ष सजग रहन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

– सुरक्षा निकायलाई आवश्यक स्रोत साधन पर्याप्त उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।