काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन ।

प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भएको भेटमा उद्योगीहरूले कानूनी व्यवस्था अनुरूप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

परिसंघले लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरूको त्इम् मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ । बिना आधार प्रमाण बक्यौता रहेको वा महसुल भुक्तान नगरेको भन्दै उद्योगहरूका काटिएका विद्युत् लाइन तत्काल जडान गर्न परिसंघले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

भेटमा परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित विजक अनुसारको महसुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेको र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानीबापत उपलब्ध गराउने इन्सेन्टिभसमेत लिइरहेको बताए ।

"उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडिकेटेड फिडर वा ट्रंकलाइनबापतको प्रिमियम वा विशेष शुल्क मात्रै हो । विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूले सो विशेष सुविधा उपभोग गरेको प्रमाणित गर्छ भने सबै उद्योगीहरूले सो शुल्क तिर्नु नै पर्दछ," अध्यक्ष अग्रवालले भने, "यो विषय धेरै अगाडिदेखि विवादित छ, कतिपय उद्योगहरू अदालतमा गएका छन् तर अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।"

यस्तो अवस्थामा न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक, निर्यातजन्य उद्योगहरूको विद्युत् काटिँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने तथा राष्ट्रिय छविमा समेत यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीकै पहलमा उचित निकास निकाल्न अध्यक्ष अग्रवालले आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सकारात्मक ढंगले तथा कसैलाई मर्का नहुने गरी समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । यो विवाद विगत लामो समयदेखि चलिरहेकाले प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने र प्रयोग नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्नु नपर्ने आफ्नो स्पष्ट बुझाइ रहेको उनले बताए ।