‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा हजारभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइएको समाचार छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउने काम लामो समयदेखि थाती रहेको छ ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नु र शिक्षासम्बन्धी ऐनमा यति धेरै चासो देखिनु आफैँमा सकारात्मक हो । तर, केही संशोधन भने नितान्त राजनितिक सिद्धान्त प्रेरित देखिन्छन् ।    

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले हुनुपर्छ सांसदहरूले बढी नै चासो लिएको देखियो । 

प्रस्तुत संशोधनहरूमध्ये केही निजी विद्यालयहरूलाई निषेध गर्ने र शिक्षालाई कथित ‘समाजवाद’का नाममा निर्देशित गर्ने मनसायका देखिए । दूरगामी महत्त्वका यस्ता संशोधनमा भने जनसाधारणले समेत चासो र चिन्ता लिनु आवश्यक हुन्छ । 

‘राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति’का नाममा पञ्चायत कालमा शिक्षालाई निर्देशित गर्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यस्तो प्रयास लामो समय त टिकेन तर पुरानो पद्धतिको भने जरा नै खलबलियो ।

फलस्वरूप नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर नराम्ररी खस्किन पुग्यो । यसबाट सिकेर त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने उपाय खोज्नुको साटो केही संशोधनहरू त्यही बाटाको अनुसरण गर्ने प्रकारका देखिन्छन् ।

पञ्चायतमा ‘राष्ट्रवादी शिक्षा’को नाममा पञ्चायतीकरण गर्न मूलतः दुईवटा उपाय अपनाइएका थिए । शिक्षकहरूलाई पञ्चायत व्यवस्थाको समर्थन गर्न बाध्य बनाउने र विद्यालयहरूको सरकारीकरण गर्ने गरिएको थियो ।

त्यतिबेला समुदायबाट सञ्चालित प्रतिष्ठित विद्यालयहरू सरकारीकरण गरिए । सरकारले लिएपछि  कतिपय स्वाभिमानी शिक्षकहरूले पढाउन पाएनन् भने कतिपयले मानेनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले देखिएको छ ।

सरकारले नै शिक्षकहरूलाई पञ्चायतको प्रवक्ता बनाउन थालेपछि व्यवस्था विरोधीहरूले पनि त्यसलाई उपयोग गरे । मण्डले शिक्षकले व्यवस्था जोगाउन त सकेनन् तर विद्यालय राजनीतिक कार्यकर्ताको अखाडा बन्यो ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि सरकारी विद्यालयहरू राजनीतिक कार्यकर्ताको जीवनवृत्तिको साधन बनाइए । त्यसको असर पठनपाठनमा पर्न गयो र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्कँदै गयो ।

विद्यालय शिक्षापछि विदेशमा पढ्न जाने प्रवृत्ति पनि त्यसपछि नै व्यापक भएको हो । अब पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गर्ने हो भने सम्पत्ति हुनेका सन्तान विदेश जानेछन् भने विदेश जान नसक्नेहरू स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

सन्तानको शिक्षाका लागि आमाबाबुले सर्वस्व खर्च गर्न तयार हुने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो नेपालका विद्यालयलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी पढाउन प्रेरित गर्नु राष्ट्रको हितमा हुन्छ ।

निजी विद्यालयले गर्ने गरेको अभिभावकहरूको भावनात्मक दोहन रोक्ने उपाय सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गर्नु नै हो । राज्यले सबै खर्च र भौतिक संरचना बनाइदिँदा पनि राम्ररी नपढाउने शिक्षकलाई बिदा नगर्दासम्म सरकारी विद्यालयको सुधार भने हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले सरकारी शिक्षकहरूसँग ‘लेवी’ लिन नछाड्दासम्म उनीहरूले विद्यालयमा ध्यान दिएर पढाउँदैनन् । सम्भवतः अहिलेको विद्यालय शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । प्रस्तावित ऐनमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय खोजियोस् ।

राज्यले शिक्षकलाई तलब दिनुको साटो विद्यार्थीमा लगानी गरेमा शिक्षामा गरिने लगानी न्यायपूर्ण हुन्छ । सबै विद्यालयलाई प्रतिविद्यार्थी अनुदान दिने हो भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकले पनि तलब खान पढाउनै पर्ने हुन्छ ।  

त्यस अवस्थामा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमाथि पनि न्याय हुन्छ भने सरकारी विद्यालयले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको शैक्षिक भविष्यका लागि निषेध प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने सांसदहरूले बुझ्नुपर्छ ।