पोखरा । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय लेख्दै आइरहेका गाउँपालिकाहरूले आफ्नो लेटरप्याडमा स्थानीय सरकार लेख्ने भएका छन् । गाउँपालिकाहरूको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पाँचौँ बैठकमार्फत् वित्तीय अधिकार माग गर्नेदेखि लिएर लेटरहेडमा सरकार लेख्ने निर्णयसहित ११ बुँदे माछापुच्छ्रे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
आइतबार कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–८, ल्वाङमा महासंघको बैठक बसेको थियो ।उक्त बैठकले नेपालको संविधानले नै सरकार उल्लेख गरेको हुँदा लेटरहेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार लेख्न सबै गाउँपालिकालाई आह्वान समेत गरेको छ ।
“नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४)ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरूको बोर्ड तथा लेटरहेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँसभाको सचिवालयको बेग्ला–बेग्लै बोर्ड, लेटरहेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,” महासंघकी अध्यक्ष तथा नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन् ।
यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाको सहजीकरण महासंघले नै गर्ने उनले जानकारी दिइन् । घोषणापत्रमा गत असार १६ गते पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ । तीनै तहका सरकार सहभागी हुने यो परिषद्को पहिलो बैठक नै गत असारमा बसेको थियो । उक्त बैठकका निर्णयहरू ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएतापनि संघीय सरकारले त्यसतर्फ पहल नै गरेको छैन ।
यस्तै, शिक्षकहरूले निकै विरोध गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्दा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न आग्रह गरिएको छ ।
“संघीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधयेकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकोले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेर मात्र संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
महासंघले संघीय निजामति विधयेक यथाशीघ्र ल्याउन भनेको छ भने स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन जारी गर्न बाँकी रहेका (वाग्मती र गण्डकीबाहेक) पाँच वटा प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय तहको टाउको दुखाई बनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ)को खटनपटनलाई लिएर महासंघले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई असफल भएको बताएको छ । महासंघका अनुसार अहिले सयभन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । एकजनाले तीनवटा गाउँपालिकासम्मको जिम्मेवारी लिएको अवस्था छ ।
“प्रप्रअ खटाउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको छ । सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तह सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको वित्तीय हस्तान्तरणको विषयलाई महासंघले यसपटक पनि घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । महासंघले हरेक पाँच÷पाँच वर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका सुत्रको समीक्षा गरी तहगत सरकारका कामको आधारमा स्रोतका बाँडफाँट हुनुपर्ने र उक्त कानुनको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
पुनरावलोकनको लागि कार्य प्रारम्भ तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्दा संकलन गरेको राजस्वलाई रजिष्ट्रेसन शुल्कको रूपमा परिभाषित गर्ने र उक्त राजस्व पनि विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीको श्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत साधन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर हुन । तर, विभिन्न नामका संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूले भने त्यहाँका प्राकृतिक श्रोत साधन छुन पनि पाउँदैनन् ।
महासंघले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी/राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न माग राखेको छ ।
“अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत देशभर घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरूमा स्थानीय नागरिकहरूको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट संकलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत रहेको छैन,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “तसर्थ संरक्षित क्षेत्रबाट संकलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी/राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्रभावित स्थानीय सरकारहरूमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”
संघ सरकारले घोषणा गरेका तर नबनेका ५/१०/१५ बेडका अस्पताल श्रोत अभावले अलपत्र परेको हुँदा श्रोत सुनिश्चितताको लागि संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण महासंघले गराएको छ । महासंघका अनुसार २५९ वटा अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक पुललगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
महासंघले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको राजस्व तीन तहकै सरकारमा बाँडफाँट हुनुपर्ने माग राखेको छ । यसअगाडि पनि महासंघले सोही विषय उठाएको र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको तर, हालसम्म पनि उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
