काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउने टीआरसी विधेयक यथाशीध्र पास गर्नुपर्ने बताएका छन् । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा परियारले नमिलेका चार बुँदा मिलाउन सकिने उपाय सुझाएका छन् । 

टीआरसी विधेयक हाल कानुन समितिमा छ । कानुन समितिले उपसमिति बनाएर विधेयकबारे छलफल गरेको थियो । परियार उपसिमिति सदस्यसमेत हुन् । 

उपसमिति नमिलाएको पहिलो बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरएको स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ । यस्तै, दोस्रोमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय रहेको छ । 

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि मिलेको छैन । यस्तै, चौथो नमिलेको विषय भनेको घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय काम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा कुरा मिलेको छैन । उपसमितिले चार विषयमा सहमति नजुटाई गएको असोज २३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

शुक्रबारको समिति बैठकमा परियारले यी विषय मिलाउन सकिने बताए । उनले शीर्ष नेतृत्वमा नपुगी समितिबाटै यो विषय समाधान हुने धारणा राखे । 

बुँदा नम्बर एकमा रहेको मानव अधिकारको परिभाषाको विषयमा पनि सहमति जुटाउन असहज नभएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन, सर्वोच्च अदालतको केही निर्देशनहरू र विगतको अनुभव सुनिएको अध्ययन भएकाले पनि विषयमा टुंगो लगाउन सकिने ठहर उनको छ ।

“दुई विषयमा विवाद छ, बुँदा नम्बर एकमा स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्याको विषयमा शब्दमा तलमाथि गरेर थप छलफल गरौँ । तर, दोहोरो भिडन्तबाहेक भन्ने कुराले मात्र सबै कुरा समेट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,” उनले भने । 

दोस्रो बुँदामा रहेको असमझदारीमा बाल सेना राख्ने कि नराख्ने विषय राख्न खोजिएको उनी बताउँछन् । 

“बाल सेनालाई हिजो अयोग्य लडाकु हामीले भनिसक्यौँ । राज्यले कुनै सयम लोकतन्त्रको योद्धा भनेर सम्बोधन गरिसक्यो,” परियारले थपे, “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न ढंगबाट जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरू भन्ने शब्द बढी नै उपयुक्त हुन्छ होला यस सन्दर्भमा ।”

तेस्रो असहमतिको बुँदामा परियार पीडितलाई स्वतन्त्र सहमति दिने वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा आयोगलाई सुम्पनुपर्ने भन्दै उनी स्वतन्त्र सहमति नभएका विषयमा जबरजस्ती पीडितलाई सहमति दिने कुरा कानुनमा समावेश गर्न नहुने उनको धारणा छ ।