विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारलाई लामो समयदेखि रोकिएको प्रदेशस्तरीय कर्मचारीको वृत्ति विकास बढवा दिने र प्रदेश निजामती सेवामा आकर्षण बढाउने बाटो खुलेको छ ।

सोमबार प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशका आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।

सभाको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ पारित गरेको छ । योसँगै प्रदेशमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत अब निजामती कर्मचारीले पाउने जस्तै सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

कोसी प्रदेशको सुशासन तथा योजना समितिमा दफावार छलफल कुल १४ संशोधनसहितको प्रतिवेदन सभामा पेस भएको थियो । ती संशोधनसहित सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएको छ । यसबाट प्रदेशलाई आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापनमा यसअघि भएका कतिपय समस्या अब समाधान भएर जाने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शम्शेर राईले बताए ।

“ढिलै भएपनि ऐन आएको र यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ,” मन्त्री राईले भने, “यसभित्र केही कमजोरी भए समयकालमा परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ ।” समितिबाट पेस भएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले समेत कर्मचारी व्यवस्थापनमा भइरहेको समस्यालाई समाधान गरी प्रदेश संरचनाका कार्यलाई गति दिन अब सहज हुने बताएका थिए ।

ऐनले करारका कर्मचारीको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब करारका कर्मचारीहरूले पनि निजामती कर्मचारी सरह पोसाक भत्ता, चाडपर्व खर्च र महंगी भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । उनीहरूले तोकिएबमोजिमको बिदा र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको दफा ४६ मा उपदफा ९ थप गरी ११औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिवमा नियुक्त भएमा दुई ग्रेड बराबरको एकमुष्ट रकम मासिक पारिश्रमिक थप गरी भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा करार र ११औँ तहका कर्मचारीको लागि यो व्यवस्था थिएन ।

कार्यक्षमताको मूल्यांकन तथा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने पदहरूमा सम्भाव्य तल्लो तहको पदमा सेवाकालीन तालिम लिएका र पछिल्लो तीन वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन औसतमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका र विज्ञापन हुँदाका “दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ” भन्ने संशोधन भएको छ ।

यसअघि विज्ञापन हुनुभन्दा अघिको असार मसान्तसम्ममा सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेको भन्ने उल्लेख थियो । नयाँ संशोधनअनुसार तह वृद्धि गर्दा शैक्षिक योग्यतामा पाँचौँबाट छैटौँ, सातौँबाट आठौँ तथा नवौंबाट १०औँ तहमा तहवृद्धि हुँदा थप शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने भएको छ ।

पहिलेको व्यवस्थाअनुसार बढुवाको लागि योग्यता पुगेका कर्मचारीको बुढुवा गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशमा समायोजन भई पहिले समायोजन भएका कर्मचारीलाई पहिले र पछि समायोजन गरेको कर्मचारीलाई पछि क्रमशः बढुवा गरिनेछ भन्ने दफा ऐनबाट हटाइएको छ ।

चौथो तहबाट पाँचौँ तहमा स्तरवृद्धि हुन छुट भएका तर ऐन प्रारम्भ हुँदा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई पाँचौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिनेछ भन्ने प्रावधानलाई ‘एक पटकका लागि स्वतः बढुवा गर्ने’ भन्ने व्यवस्था संशोधन भई थप भएको छ ।

“कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता हुने गरी प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने सुझावसहित विभिन्न सेवामा आठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारी नवौं तहमा बढुवा हुनका लागि सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीको संख्याको अनुपात र कार्यबोझ समेतलाई आधार मानी ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) स्वीकृत गरी दरबन्दी सिर्जना गरेर प्रदेश सरकारले सबै सेवाका नवौं तहको पदपूर्ति गर्ने” ऐनमा उल्लेख छ  ।  

यस्तो छ कर्मचारी तथ्यांक
कोसी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरूमा १९२ प्रशासनिक इकाइ छन् । जसमा तीन हजार ९८४ स्थायी कर्मचारी दरबन्दी छ । जसमा एक हजार ९४१ वटा कर्मचारी छन् । दुई हजार ४३ दरबन्दी रिक्त छन् ।

कोसी प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग २०७६ माघ ९ गते गठन भएपनि स्थानीय सेवाका लागि एक हजार ९२३ वटा पदमा विज्ञापन गरेको छ । तर, प्रदेश सेवाका विज्ञापन हुन सकेको छैन । अब प्रदेश निजामती ऐन पारित भएसँगै कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खुलेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री राईले बताएका छन् ।