काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेपालमा समानुपातिक समावेशी अवधारणा कार्यान्वयन फितलो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समानुपातिक समावेशी अवधारणा कार्यान्वयन फितलो हुँदा संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुन सकेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

“नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । राज्यको शासन प्रणालीमा लिंग, वर्ग, जाति, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनुपर्ने व्यवस्था छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको उमेदवारी र निर्वाचित परिणाम हेर्दा अझै पनि संविधान र प्रचलित कानुनहरूले परिकल्पना गरेअनुसारको प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिँदैन,” आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो २३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको उमेदवारको सूची हेर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ६१ क्षेत्रमा महिला उमेदवारी नै दर्ता हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

संघीय निर्वाचनका निम्ति देशभरबाट कुल दुई हजार ५०२ जनाको उमेदवारी परेकामा पुरुषको संख्या दुई हजार २६९ र महिलाको संख्या २३३ रहेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा विजयी उमेदवारमध्ये महिलाको संख्या ४.८४ प्रतिशत र पुरुषको ९५.१६ प्रतिशत छ ।

प्रदेशसभा सदस्यका निम्ति कुल तीन हजार ४३६ जनाको उमेदवारी परेकामा तीन हजार १३९ पुरुष, महिला २९६ र अन्य एकजना थिए ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कोसी प्रदेशमा कुल विजयी उमेदवारमध्ये महिला ६.५१ प्रतिशत र पुरुष ९३.४९, मधेस प्रदेशमा महिला ७.८१ र पुरुष ९२.१९, वाग्मती प्रदेशमा महिला ७.५७ र पुरुष ९२.४२ प्रतिशत विजयी भएका थिए ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा महिला २.७७ प्रतिशत र पुरुष ९७.२२, लुम्बिनी प्रदेशमा महिला १.९२ र पुरुष ९८.०७, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शतप्रतिशत पुरुष मात्र विजयी भएका थिए ।

“यसरी हेर्दा, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको मत परिणामको संख्या तुलना गर्दा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा दुवैमा महिला उमेदवारहरू निकै कम मात्र विजयी भएको पाइन्छ । पिछडिएका वर्गको समेत सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हुन सकेको देखिँदैन,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गतको उमेदवारीलाई हेर्दा वाग्मती प्रदेशमा थारुको जनसंख्या १.६६ प्रतिशत रहेकामा उमेदवारी न्यून छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा १५.१८ र १७.२१ प्रतिशत थारुको जनसंख्या रहेकामा क्रमशः ७.२७ र ७.७७ प्रतिशत उमेदवारी दिएको देखिन्छ ।

“दलितको भने सातै प्रदेशमा जनसंख्याको तुलनामा निकै कम संख्यामा उमेदवारी परेको पाइएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आधाभन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिला ३३ प्रतिशतमा र १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा मात्र एक÷एकजना निर्वाचित भएका छन् ।

“ठूलो संख्यामा रहेका अन्य समुदायको प्रतिनिधि एक अंकमै सीमित रहनु तथा दर्जनौँ अल्पसंख्यक समुदाय र १० जातिका लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुले समानुपातिक अवधारणा कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ,” आयोगले भनेको छ ।