पोखरा । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पनि ६ महिनाको समयसीमा दिएर फेवातालको ६५ मिटर किनाराभित्र पर्ने सबै अस्थायी तथा स्थायी संरचना भत्काउन आदेश दिएपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बल्ल पहिलोपटक संयुक्त समिति गठन गरेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ महिनाभित्र फेवातालको जग्गा सीमांकन गरी चार किल्ला छुट्याउन र प्रदेश मन्त्रालयको सहयोगमा स्थानीय मापदण्ड तोकेर संरक्षण गर्न भनेको थियो । विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले सरकारलाई ६५ मिटरभित्र बनेका अवैधानिक संरचना भत्काएर संरक्षण गर्नसमेत भनेको थियो । 

तर, त्यतिबेला फैसला कार्यान्वयनको चरणमा नै गएन । बरु पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्डलाई ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गर्‍यो ।

सोही निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ यही असोज ४ गते आएको थियो । सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर रहेको, उक्त मापदण्डभित्र बनेका संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाउन र २०३१ सालयता तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका सबै जग्गाको दर्ता बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले आदेशमात्र दिएको छैन, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश कार्यान्वयनको बारेमा निरन्तर फलोअप गर्न समेत भनेको छ । सर्वोच्चको दबाबपूर्ण आदेशपछि बल्ल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ‘फेवाताल संरक्षणकालागि सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन समिति’ गठन गरेको छ ।

यसअघि गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ रहँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला पोखरा महानगरपालिका र प्रदेशमा नेकपाका सरकार थिए । मानबहादुर जिसी मेयर रहँदा महानगरपालिकाले दुइवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको थियो भने प्रदेशको पनि एउटा आफ्नै समिति थियो ।

फेवातालको त्यतिबेलाको आदेश अनुसार महानगरपालिकाले तालको मापदण्डभित्र पर्ने संरचनाको लगतसंख्या निकाल्नको लागि समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि पनि नेपाल सरकारले चार किल्ला तोक्नका लागि पुण्यपप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन ग‍र्‍यो । यो समितिले पनि ताल मिच्नेहरूको संख्याको बारेमा नै उल्लेख गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले अहिले ०३१ सालयताका जग्गाको बारेमा पनि कडा आदेश गरेको छ । २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद नदेखिएकाले समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । यसको अर्थ त्योभन्दा पछाडि तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गा स्वतः तालकै कायम हुनेछन् ।

अब यो समितिले उक्त दुषित जग्गाको लगत समेत निकालेर जग्गा समेत बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने सबै अस्थायी तथा स्थायी संरचना पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आएको असोज ४ गतेको मितिले आउँदो चैतभित्रै आदेश कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, आदेश आएको झन्डै साढे दुई महिनापछि मात्रै समिति गठन गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पश्चिम पृतना हेडक्वाटरका पृतनापति, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै सदस्य सचिवका रूपमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

'फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित सहजीकरण समिति'को बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्दै जाने मुख्यमन्त्री पाण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि महानगरपालिकाकै एक प्रतिवेदन अनुसार फेवाताल मिचेर खडा गरिएका संरचनाको संख्या ४९३ छ । तर, दूषित जग्गा पनि बदर गर्नुपर्ने भएका कारण पुनः जग्गाको पनि विवरण निकाल्नुपर्ने पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् ।

उनले भने, “फेवाको विषयमा अब तयारी हुँदै छ । अहिले फेरि सर्वोच्चले २०३१ सालयताका दर्ता बदर हुनुपर्‍यो भनेको छ । यसले गर्दा त्यसमा कोको पर्छन् भन्ने कुरा नापी र मालपोतले एउटा अध्ययन गर्नुपर्‍यो । नापी र मालपोतसँग हामीले कुरा गरिसकेका छौँ ।”

सर्वोच्चको यो आदेशको बारेमा छुट्टै अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनले बताए । कारण, २०३१ सालयता पनि धेरैले ६५ मिटरभित्र जग्गा दर्ता गरेका छन् । उनीहरूको पहिचान गर्नका लागि नापी र मालपोतसँग समन्वय गरिने मेयर आचार्यले बताए ।

फेवातालकै चारकिल्ला तोक्ने विषयमा सरकारले गठन गरेको  पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको चार किल्ला तोकेर २ फागुन २०७७ मा सरकारलाई सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन १८ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो ।

उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको थियो । ५.७२६ वर्ग किमि (११,२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको समितिले एक हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले २८ भदौ २०७८ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो, जसमा फेवातालको अवस्था, फेवाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दूषित जग्गा, संरचनाका बारेमा उल्लेख छ । ८८१ कित्ता जग्गा तलभित्र पर्ने पौडेल प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमै दर्ता भएको छ ।

मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।

फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । तत्कालीन राजाको आदेशबाट एक रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्योबेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १,६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ ।

सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको थियो । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।