काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने बताएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक अति आवश्यक भएकाले अब सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा त्यसलाई टुंगो लगाउनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्षः अधुरो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले १७/१८ वर्षदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो पारित हुनुपर्छ भन्नेमा सरकारलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताए ।

“समितिमा पनि छलफलको क्रममा हामीले धेरै भिक्टिम साथीहरुसँग पनि हामीले छलफल गरेका छौँ । र, तपाईंहरुको १७/१८ वर्षदेखि बगेको आँशु खेर जान दिन हुन्न भनेर नै हामी यसमा एकदम सिन्सिएर छौंँ,” उनले भने, “धेरै गम्भीर ढंगले हामी लागि रहेको अवस्था हो । त्यसैले तपाईंलाई दुखेको पीडा मैले महसुस गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री गुरुङले सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने काममा पनि ढिलाइ नगर्ने आश्वासन दिए ।