भूकम्पले घर भत्काएपछि चौरमा बसेका दुईजनाको चिसोका कारण मृत्यु भएको समाचार सत्य हो भने त्यो सरकारको आकस्मिक सहायता प्रणालीको विफलता हो । यस दुःखद अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । 

भूकम्पपछि चिसो वा नियन्त्रण गर्न सकिने अरू कारणबाट ज्यान जानु एक्कासि घर भत्केर मरेजस्तो टार्न नसकिने घटना होइन । यसैले यस्ता घटनालाई सरकारी संयन्त्रको गम्भीर असफलताका रूपमा लिइन्छ ।

यो घटना राज्यका विभिन्न तहका सरकारी निकायका साथै रेडक्रसजस्ता परोपकारी संस्थामा कार्यरतहरूका लागि पनि नैतिक सङ्कटको विषय हो । यस्तो समयमा पीडितको ज्यान जोगाउन असफल हुने निकायको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । 

सरकारले केही दिन पहिले नै कथित ‘एकद्वार नीति’ अपनाएको घोषणा गरेको थियो । एकद्वार नीति अपनाउनुको अर्थ पीडितका लागि वितरण हुने सबै सहयोगमा सरकारले नियन्त्र गर्ने भन्ने नै हो । 

सरकारी वा अरू कुनै निकायले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सके एकद्वार प्रणाली आफैँमा खराब हुने होइन । तर, नेपालको अनुभवमा पहिलो चरणमा सहायता वितरणमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासको अनुभव सुखद छैन ।

सत्तारुढ दलका एकजना प्रभावशाली सांसदमाथि सहायता वितरणमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागि सकेको छ । त्यसमाथि जाडोबाट जोगिन नपाएकै कारण मृत्यु भएको घटनाले सहायता वितरणमा गडबडी भएको सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।

भूकम्पपीडितलाई आवश्यक सहायता उपलब्ध गराइने घोषणा भूकम्पको भोलिपल्टै सरकारले गरेको थियो । तर, साता दिन पुग्दासमेत पीडितहरूकहाँ सहायता नपुगेको समाचार जताततैबाट आएको छ । यसबाट पनि सरकार विफल भएकै पुष्टि हुन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट बाँचेका पीडितहरूको ज्यान खानेकुरा, बस्ने ठाउँ वा उपचारको अभावका कारण जानु राज्य संयन्त्रको विफलता नै हो । यद्यपि, यस विफलताका लागि व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनु भने न्यायोचित हुँदैन ।

प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा सहायताको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व भएको गृह मन्न्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले भने यस विफलताको जिम्मेवारी लिनै पर्छ । गृह मन्त्रालयको सोच र शैली परिवर्तन गरी सहायता वितरण प्रभावकारी बनाइयोस् १ 

समग्र सरकारले पनि यो सङ्कट आन्तरिकरूपमै धेग्न सक्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय लिनु जरुरी छ । सरकारी संयन्त्रले मात्र धेग्न नसक्ने हो भने स्वयंसेवी संघसंस्था र व्यक्तिलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक प्रयासले पुग्दैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आह्वान गर्न पनि सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताको जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने अधिनायकवादी व्यवस्थामा जनताभन्दा कथित राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई महत्त्व दिइन्छ ।   

पीडितहरू चिसोका कारण मर्न थाले भने सङ्क्रामक रोगहरू फैलने जोखिम त यसै छँदैछ । राज्यको संयन्त्र र जनशक्तिले मात्र यसलाई थेग्न मुस्किल देखिन्छ । यसैले स्वसंसेवकहरू विशेषगरी चिकित्साकर्मीलाई सरकारले आह्वान र परिचालन गरोस् ।