काठमाडौं । प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका विषयमा दबाब दिन मधेस प्रदेश सरकार पुनः सक्रिय भएको छ । ०७५ सालमा प्रदेश प्रहरी ऐन मधेस प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । तर, संघीय सरकारको उदासीनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार सक्रिय भएको हो ।

कर्मचारी समायोजन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको माग सम्बोधन नगरिए काठमाडौं आएर सिंहदरबारअगाडि अनशनमा बस्ने प्रदेश सरकारले चेतावनी दिएको छ ।

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, गुठीको जग्गा व्यवस्थापन, वनसम्बन्धी मधेस सरकारको माग पूरा गराउन दबाब दिने निर्णय गरिएको मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री मोहम्मद समिमले जानकारी दिए ।

उनले यी माग सम्बोधन नगरिए आफूहरू काठमाडौंमा अनशनमा बस्ने चेतावनी दिए । आउँदो शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष आफ्ना माग सम्बोधनका निम्ति प्रदेश सरकारले आग्रह गर्ने उनले बताए । संघ सरकारलाई दिइएको समयभित्र माग सम्बोधन नगरिए अनशनमा बस्ने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा मधेस सरकारका मन्त्रीहरू र मधेस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूको सहभागिता थियो ।

संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुंगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको विभिन्न दलका नेताहरूको भनाइ छ । संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले त्यो कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाएको छैन ।