काठमाडौं । सांसदहरूले देशभरका बाल सुधारगृहहरूलाई सरकार मातहत ल्याएर सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मंगलबार उनीहरूले संघसंस्थाले बाल सुधारगृह चलाउनु ठिक नभएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले निजी क्षेत्र र एनजीओ (राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था)हरूले बाल सुधारगृह चलाइरहेका भन्दै सो कार्य ठिक नभएको उल्लेख गरे । बाल सुधारगृहहरू सरकारको मातहतमा ल्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“निजी क्षेत्र र एनजीओहरूले बाल सुधारगृह हेरिरहेका छन्, चलाइरहेका छन् । यो ठिक भएन । एनजीओहरूलाई सुधारगृह हेर्न दिने कुरा जतिसक्दो चाँडो सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “एकैरातमा त भन्दिनँ, तत्काल स्पष्ट योजना बनाएर सरकारले मातहतमा ल्याउनुपर्छ ।”

नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बर्तौलाले पनि एनजीओलाई बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्न दिन नहुने बताए । “अहिले संघसंस्था, एनजीओहरूले बाल सुधारगृह हेरिरहेका छन्, यो कुरा रोकिनुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले मातहतमा ल्याउनुपर्छ ।” 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झाले समेत गैरसरकारी संस्थालाई बाल सुधारगृह चलाउन दिन नहुने बताइन् ।

“सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएर मन्त्रालय बसेको छ,” उनले भनिन्, “यो सच्याऊ । अहिलेको अवस्था यही कारणले आएको हो ।”

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो समय विभिन्न बाल सुधारगृहमा भएका घटनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

• बाल सुधारगृहका बालिगबन्दी जहाँ पुगे त्यहीँ ‘लफडा’