काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बाल सुधारगृह सरकारले चलाउनुपर्ने बताएका छन् । बाल सुधारगृहमा हतियारसहित सुरक्षाकर्मी भित्र पठाउन अवरोध गर्ने कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मंगलबार उनले बाल सुधारगृहमा भएका झडप र तोडफोडका घटनामा १८ वर्षमाथिका बन्दीको संलग्नता रहेको जिकिर गरे । त्यस्ता घटनामा १८ वर्ष पुगेकाले साना बालबन्दीलाई ढाल बनाएका उनले बताए ।

“अब छुट्ट्याउनुपर्ने भयो । १८ वर्ष पुगेकाले साना बालबन्दीलाई ढाल बनाएका छन्,” उनले भने ।

• शृङ्खलाबद्ध रूपमा बाल सुधारगृह ब्रेक, बालिगबन्दीका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्दै

भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहमा तोडफोडमा संलग्नलाई विभिन्न जिल्लामा पठाइएको उनले बताए । उनीहरू जहाँ पुगे त्यहीँ त्यस्ता घटना घटाएको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओले उनीहरूलाई बाल सुधारगृहबाट निकाल्नेबारे बताएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

“हतियार लिएर सुरक्षाकर्मी भित्र जान सक्दैन । ढिला पुग्दा उनीहरू बाहिर आएका हुन् । को–को हुन् एग्रेसिभ भनेर हेर्दा ५० जना रहेछन्,” भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहको घटनाबारे उनले भने, “हामीले १०/१२ जनालाई वीरगन्ज, बाँकेलगायत अन्य ठाउँमा पठाइयो । उनीहरू जहाँ पुगे त्यही घटना घटाएका छन् । सम्बन्धित जिल्लाका सीडीओले यहाँबाट झिकिदिन्छौँ भन्नुभएको छ ।”

बाल सुधारगृहमा १८ वर्ष पुगेका र नपुगेकालाई सँगै राख्ने/नराख्नेबारे विचार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । “उनीहरू (बालिगबन्दी)ले सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्छन् भनेर साना बालबालिकालाई ढाल बनाए, प्रवेश गर्‍यौ भने चार तलाबाट फालदिन्छौँ भने,” सहसचिव भट्टराईले भने, “१८ वर्ष पुगेका र नपुगेकालाई सँगै राख्ने/नराख्ने रिथिंक गर्नु छ । बाँकेमा १८ वर्ष पुगेका मात्र लगेका छौँ ।”