काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विद्युत् विधेयक २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको छ । बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको हो ।

छलफलमा भाग लिएर बोल्ने सांसदहरूले विद्युत् विधेयकले झोलामा खोला भन्ने आरोपलाई थप पुष्टि गर्ने खेल नहोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गरे । उनीहरुले झोलामा खोलाको सट्टा ‘गोजीमा खोला’ भन्ने नयाँ भाष्य बन्न नहुने धारणा राखे । सैद्धान्तिक छफलफमा बोल्दै सांसद रामहरि खतिवडाले यस्तो माग राखेका हुन् ।

यस्तै, पूर्वऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि खोलालाई झोलामा हाल्ने जस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे । “खोलालाई झोलामा बोेकेर हिँड्ने भन्ने प्रचलन आएको थियो । खोलालाई गोजीमा हाल्ने प्रवृत्ति नआओस्,” उनले भने ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले विद्युत् परियोजना निर्माणको समयमा जग्गाको मुआब्जाको समस्या बढ्दो रहेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसदहरुले वैदेशिक लगानी ल्याउँदा निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने गरी ल्याउनु नहुने धारणा राखे ।

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले तीन दशकपश्चात् विधेयक ल्याउनु सकारात्मक र उच्च प्रशंसायोग्य काम भएको धारणा राखे । उनले नेपालको ऊर्जा क्लिन एन्ड ग्रिन इनर्जी भएको उल्लेख गरे ।

“प्राकृतिक स्रोत जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग कसरी गर्ने, यसमा एक खालको डिपार्चर गर्न खोजेको देखिन्छ,” उनले भने, “संघीय इकाइ रहेको बीचमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कुरा छ । यसलाई प्रतिस्पर्धी ठाउँमा लाने भन्ने कुरा छ ।”

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा तथा अर्का सांसद रघुजी पन्तले भने विधेयक समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे । बास्कोटाले ‘कासी जानु कुत्तिको बाटो समाएर’ शैली विधेयक आएको भन्दै आलोचना गरे । उनले नेपाली उत्पादकलाई कसरी प्रोमोट गर्न सकिन्छ ? यसतर्फ ध्यान नगएको उल्लेख गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरणको विषय पनि उठाए ।

“विधुत प्राधिकरण उत्पादक, व्यापारी, नियमन, लाइसेन्स जारी सबै आफै गर्ने, यी चिजलाई कसरी हेरिन्छ ? किन उत्पादन भएको चिज केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएन ? काठको पोल कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?,” उनले भने, “यी विषय र समाजवादका आधारशिला निर्धारण गर्ने यही क्षेत्र हो । यसलाई ध्यान दिइएको छैन ।”

अर्का सांसद रघुजी पन्तले विधेयक आए पनि पूर्ण ढंगले नआएको बताए । उनले संविधानको मर्मबमोजिम विद्युत् विधेयक आउन नसकेको धराणा राखे ।

“जलस्रोतको संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड विधेयकमा पर्न जरुरी छ । यो विधेयकले बिजुलीको कुरा गर्यो, पानीको कुरा भएन । पानी जोगाउन र अधिकार जोगाउन ठोस् ऐन छैन,” उनले भने, “विधेयकले अरु माध्यमबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बारमा बोलेको छैन, घाम, हावाबाट । त्यसैले यो विधेयक जलविद्युत् विधेयक हुनुपर्छ ।”

उनले नेपालको पानीमाथिको अधिकारलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणले कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरा विधेयकले समेट्न नसकेको धारणा राखे ।

सांसद अब्दुल खानले ४२ हजार बढी व्यावहारिक विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भन्दै दुई हजार मात्र मेगावट विद्युत् उत्पादन भएको बताए । जनताबाट चर्को मूल्य लिने विषय समेटिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भारतभन्दा पहिले नेपालले विद्युत् उत्पादन गरेको र अहिले पछाडि परेको भन्दै यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

लेखकको प्रस्ताव : तीन विषयमा ध्यान दिऔँ

सांसद रमेश लेखकले नेपालले आर्थिक विकासका लागि सर्वाधिक महत्वको कानुन बनाउन गएको भन्दै विद्युत आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको बताए । उनले यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको क्षेत्र भएकाले विशेष महत्व दिएर हेर्नलाई आग्रह गरे ।

सांसद लेखकले संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्वन गरेको भन्दै सरकारी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएर निजी क्षेत्रलाई कमजोर आँकिएको हो कि भन्ने कुरा उल्लेख गरे ।

लेखकले उत्पादनमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न जरुरी रहेको भन्दै आन्तरिक तथा निजी लगानीलाई पनि सुरक्षा दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सस्तो गुणस्तरीय सुलभ र सस्तो मूल्यमा जनतालाई विद्युत् दिनुपर्ने जिकिर गरे ।