काठमाडौं । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ड्युटीमा रहेका डा. करण साहमाथि गत वर्षको भदौ २ मा अन्धाधुन्धा कुटपिट भयो । अस्पतालका प्रशासनतर्फका कर्मचारी धनबहादुर शाहीले डा. साहलाई इमर्जेन्सीमा कक्षमा मरणासन्न हुनेगरी कुटेका थिए ।
गत भदौ १८ गते मकवानपुरको हेटौँडास्थित सन्चो अस्पतालमा दुई चिकित्सकमाथि सामूहिक कुटपिट भयो । कुटपिट गर्ने पक्षको आरोप थियो एक महिनाअघि मृत्यु भएको परिवारका सदस्यको उपचारमा ती दुई चिकित्सकले लापरबाही गरे ।
ड्युटीमा रहेका डा. विकास थापा र डा. प्रशान्त बिडारीमाथि भौतिक आक्रमणमा मृतकका परिवार र आफन्त संलग्न भएको सीसीटीभी फुटेजले देखायो ।
त्यस्तै, असोज ७ गते जिल्ला अस्पताल लमजुङमा ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि जनप्रतिनिधिले नै कुटपपिट गरे । डा. सन्दिप अधिकारीमाथि बेँशीसहर–७ का वडाध्यक्ष क्रृषि बस्नेतले कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शी र प्रहरीमार्फत पुष्टि भयो ।
असोज ८ गते कास्कीको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ड्युटीमा रहेका डा. अनिल शाहमाथि कुटपिट भयो । आक्रमणकारी, प्रहरी प्रशासन र चिकित्सक तीन पक्ष उत्तेजित हुँदा घटनाले ठूलो रूप लियो । मणिपाल घटनापछिको अवस्था साम्य पार्न संघ सरकारलाई पाँच दिन लाग्यो ।
पछिल्लोपटक सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) अस्पतालको नेफ्रोलोजीको ओपीडीमा कार्यरत इन्टर्न डा.डाक्टर मनिष खड्कामाथि कुटपिट भयो । ओपीडीमा परीक्षणका लागि आएका गुल्मीका रुपक गौतम र सरोज गौतमले खड्कामाथि गालीगलौज गर्दै भुइँमा लतारेर कुटपिट गरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ ।
यी त केही पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन् । सामान्य विवाददेखि बिरामीको मृत्युसम्मका घटनामा चिकित्सकले कुटाइ खाएका र दुर्व्यवहार भोगेका रेकर्डको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)मा चाङ नै छ । पछिल्ला पाँच वर्षयताका घटनाका केही तथ्यांक यस्ता छन् ।
पाँच वर्षमा चिकित्सक कुटपिटका २० घटना
२०७५ सालदेखि २०८० असोज ८ गतेसम्म २० पटक चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमण भएको एनएमएको रेकर्डमा उल्लेख छ । यसबीचमा नौ जना चिकित्सकमाथि दूव्र्यवहारका घटना भएका छन् ।
यो एनएमएसँग जोडिएका चिकित्सकहरूको मात्रै रेकर्ड हो । उत्तेजित भीड र आवेसका बिरामीका आफन्तको आक्रमणको सिकारमा पर्ने नर्स र अन्य तहका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि ठूलै छ ।
सामान्य विवाद र शक्तिको पहुँचमा भौतिक आक्रमण
जिल्ला अस्पताल लमजुङका डा. अधिकारीमाथि आक्रमण गर्ने वडाध्यक्षले बिरामीलाई भर्ना गर्न आफन्तको मञ्जुरीनामा आवश्यक परेको विषयलाई लिएर कुटपिट गरेका थिए ।
सन्चो अस्पताल हेटौंडाको घटनामा एक महिनाअघि अर्कै अस्पताल रिफर गरिएका परिवारका सदस्यको राम्रोसँग डेंगी परीक्षण नगरिदिएको आरोप लगाउँदै परिवार आक्रमणमा उत्रिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।
एनएमएमा रेकर्ड भएका अधिकांश घटनामा चिकित्सक र बिरामीका आफन्तबीच हुने सामान्य विवादमा समेत आफन्तहरू आक्रोशित भइ भौतिक आक्रमणमा उत्रिने गरेको देखिएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको घटनामा आक्रमणकारी धनबहादुरलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो झुटो मुद्दा लगाएर डा. करणलाई नै जुम्ला प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
धनबहादुरकी श्रीमती आशा हमाल (शाही) ले आफ्ना छोरामाथि उपचारको क्रममा बाल हिंसा गरेको आरोपमा डा. करणविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । राजनितिक दलका कार्यकर्ता भएकै आधारमा पीडितलाइै उल्टै पीडा दिने घटना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी वेलफेयर कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सूर्यमान लिम्बूले बताए ।
आक्रमणकारीलाई पक्राउ गर्नुको साटो पीडितमाथि झुटो मुद्धा लगाइएको उनले बताए ।
दोषी जुनसुकै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेल जोड दिन्छन् ।
“संगठित अपराधका घटनामा संलग्न दोषी पुष्टि भएकालाई जुनसुकै भातृसंगठनका भए पनि छोड्नु हुँदैन,” संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसमेत रहेका पौडेलले भने ।
दोषीलाई कारबाहीका लागि ऐन छ, कार्यान्वय कति ?
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका निम्ति नेपालमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६, पहिलो संशोधन ऐन, २०७९’कार्यान्वयनमा छ । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि ऐनमा समेटिएको छ ।
ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पु¥याउन नहुने उल्लेख छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा ऐन अन्तर्गतको कसुर मानिनेछ । कसुर अनुसारको सजाय र जरिबाना निर्धारण गरिएको छ ।
जसअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानीनोक्सानी पु¥याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा वा शारीरिक रूपमा चोट पुर्याएमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने अर्को व्यवस्था छ ।
यी तीनवटै कसुरमा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै, अरू तीन कसुरमा एउटै सजाय हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।
१. स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा,
२. स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याएमा,
३. स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गरेमा ।
यी तीन कसुर गरेको हकमा एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा यी दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
तर, कडा र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । अधिकांश घटनामा व्यक्ति दोषी देखिए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण सजाय दिलाउन चुनौती रहेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की बताउँछन् ।
“घटनामा दोषी पुष्टि भएका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्ति नै हुन्छन्, प्रहरी प्रशासनसमेत उनीहरूलाई पक्राउ र कारबाहीमा हच्किन्छन् । यतिसम्म कि फोटो माग्दा प्रहरीले नेपाल चिकित्सक संघलाई समेत दिन नमानेका घटना पनि छन्,” उनी भन्छन् ।
प्रहरी प्रशासनले भने प्रमाण र अनुसन्धानका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताएको छ ।
सञ्चो अस्पतालमा चिकित्सक कुटपिट तथा दुर्व्यवहार घटनामा संलग्न ६ जनाविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान टुंगिएको र सरकारी वकिलको कार्यालय मकवानपुरमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको मकवानपुरका डीएसपी लक्ष्मी भण्डारी बताउँछन् ।
अन्य घटनामा समेत दोषीको फोटो सार्वजनिक मात्र गरिए ‘इज्जत जाने’ डरले घटना कम हुने डा. कार्कीको भनाइ छ । ऐनमा कैद सजाय र जरिबानाको विषय स्पष्ट नभएको उनको तर्क छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा भएका व्यवस्था अझै प्रस्ट पार्नु जरुरी रहेको डा. कार्की औँल्याउँछन् ।
समाधान के त ?
स्वास्थ्यकर्मीमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा कुटपिटका घटना हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूमा सूचना बोर्ड राख्न निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार अस्पतालहरूले स्थायी सूचना बोर्डमा सजाय र कसुरबारे कानुनी व्यवस्था प्रस्ट हुने गरी लेखेर राख्न थालिसकेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन शाखाले प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
साथै स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनाको कारक तत्व पहिचान र निराकरण गर्न नितिगत र कानुनी सुधारका विषय समेटी प्रतिवेदन समेत पेस गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
घटनामा उत्तेजित भीडलाई नियन्त्रण गर्नु नै चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन नदिने पहिलो उपाय भएको तर्क राख्छन्, राष्ट्रिय आवसीय चिकित्सक संघ त्रिवी शिक्षण अस्पतालका अध्यक्ष डा. सन्दिप उखेडा ।
“बिरामी पक्ष पीडित भएको भए गुनसो सुन्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल छ । काउन्सिलले चिकित्सकको कसुर ठहराए हामी सजाय भोग्न तयार छौँ, तर, भौतिक आक्रमण हुनु बिल्कुलै गलत भयो”, उनी भन्छन् ।
आक्रमण, दूव्र्यवहार र हुलदुंगा हुन नदिन कार्यस्थलको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।
अधिकांश अस्पतालहरूमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी पर्याप्त नहुनु, बिरामीलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्न नसक्नु र आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास घट्नुले पनि आक्रमणका घटनामा ठूलो भूमिका खेलेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
“अस्पतालमा परामर्श कक्षको व्यवस्था गरौँ, तत्काल ओएनएम सर्भे गरेर चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपौँ, डाक्टर बिरामी रेसियो सन्तुलन गर्नेमा जोड दिऔँ अनि सबै अस्पतालका सबै कक्षमा सीसीटीभी जडानको व्यवस्था गरौँ, अहिलेका घटना धेरै कम हुनेछन्,” पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा सांसद डा. तोसिमा कार्कीको सुझाव छ ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका अधिकांश सदस्यहरू स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी थप गरी गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति गर्नसक्नु दीर्घकालीन समाधान भएको बताउँछन् । तर तत्कालीन अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु नै चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमणबाट जोगाउने उपाय भएको उनीहरूको जोड छ ।
