बझाङमा मंगलवार दिउँसो चैनपुर नजिक केन्द्रविन्दु भएको ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । अहिलेसम्म केही घाइते भएको र एक जनाको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

विद्यालयलगायत सयभन्दा धेरै घर भत्केका छन् भने पीडितहरूलाई आकस्मिक सहायता स्वरूप पाल उपलब्ध गराइएको जानकारी स्थानीय प्रशासनले दिएको छ । कामना गरौँ, बढी क्षति भएको नहोस् ।

भौगोलिक अवस्था र मौसमसमेतका कारण भूकम्पबाट भएको क्षतिको सबै विवरण आइनसक्नु स्वाभाविकै हो । तर, सरकार पनि विवरण र निवेदन पर्खेर बस्नु भने हुँदैन । 

परन्तु, स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘पाल बाँडिएको तर अरू सहयोगका लागि निवेदन नआएको’ भने । उनको कथनबाट राज्यको संवेदनहीन चरित्र र अभ्यास उजागर भएको छ । 

हुन पनि नेपालको राज्य संयन्त्र सङ्कटका बेलामा पनि पूर्वक्रियाशील हुँदैन । मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन पनि सरकारी निकायले निवेदन वा आदेश खोज्नु अमानवीय हुन्छ ।

यसैले भूकम्पपीडितको खोजी, उद्धार र आकस्मिक मानवीय सहायताका लागि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले आदेश वा निवेदन पर्खनु उचित होइन । प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा मानव जीवनलाई महत्त्व दिनुपर्छ ।

त्यसै पनि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेसमा राज्यले वास्ता गर्दैन भन्ने परेको देखिन्छ । त्यसमाथि विपत्तिका बेलामा आकस्मिक सहायताका लागिसमेत उदासीनता देखियो भने तिनको चित्त थप दुख्नेछ । 

यसैले स्वच्छ खानेपानी, आवश्यक उपचार, खानेबस्ने व्यवस्था, बालबालिकाको पठनपाठनमा  पीडितले अभावको अनुभव गर्नु नपर्ने  सुनिश्चित गरियोस् । यति  प्रबन्ध मिलाउन पनि कसैको आदेश वा निवेदन पर्खेर अलमलिने काम नहोस् !