काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेपछि सरकारले गत चैत महिनामा फजुल खर्च कटौती गर्ने भन्दै अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

यो निर्णयको मुख्य उद्देश्य थियो– सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरु ले गर्ने अनावश्यक विदेश भ्रमणमा ब्रेक लगाउने र राज्यकोषको दोहन रोक्ने ।

तर, पछिल्ला गतिविधिले सरकारले आफूले गरेको निर्णयविपरीत कार्य गरेको पाइएको छ । सरकारले भटाभट मन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको मात्र छैन, जानै नपर्ने ठाउँमा पनि मन्त्री र कर्मचारीलाई पठाउने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमण । उनी अमेरिकाको न्युर्योकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी भई चीन भ्रमणमा छन् ।

न्युयोर्क जानुअघि खर्च खटौती गर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी र मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको नाम कटौती गरेका थिए ।

सुरुमा प्रधानमन्त्रीसँगै न्युयोर्क जाने टोलीमा करिब २५ जना रहेका थिए । अनावश्यक व्यक्तिलाई न्युयोर्क लग्न लागेको भन्दै मिडियामा आलोचना भएपछि उनले पटकपटक कटौती गर्दै नेपालबाट जाने टोलीको संख्या ९ मा झारेका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र मुख्य सचिवको नाम कटौती गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नी छोरी गंगा दाहालको नाम भने काट्न सकेनन् ।

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीसँग तीन जनामन्त्री, मुख्य सचिव र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सँगै छन् । त्यतिमात्र होइन जो जो मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगै चीन गएका छन्, ती मन्त्रालयका सचिव पनि सँगै चीन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगै चीनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादव छन् ।

यस्तै, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बु पनि चीनमा नै छन् । उनी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा टोलीमा छैनन् ।

खेलकुदमन्त्री चीनमा भइरहेको १९औँ एसियन गेममा सहभागी हुन गएका हुन् । यो सबै गर्दा चीनमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीहरु छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सहभागी भइरहेकामा एक जनाभन्दा अरूमन्त्री जान आवश्यकता नै थिए । प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा परराष्ट्रमन्त्री सँगै हुनुपर्ने अभ्यास छ, तर अन्य मन्त्रीहरु भने आवश्यकता अनुसार जानुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगै चीन गएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वाला र खानेपानीमन्त्री राय यादवको कुनै काम थिएन । 

“कुनै सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भयो भने मात्र सम्बन्धित मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा जानुपर्छ । अन्यथा असम्बन्धित मन्त्रीलाई भ्रमणमा सहभागी गराउनुहुन्न,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।

सोमबार नेपाल र चीनबीच बेइजिङमा १२ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ती सबै समझदारीपत्रमा चीनका लागि नेपाली राजदूत, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गरे । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र खानेपानीमन्त्री दर्शक मात्र बनेका थिए । “यसरी अनावश्यक मान्छेलाई भ्रमण दलमा सहभागी गराउँदा राज्यलाई अनावश्यक व्यहभार पर्छ । यस्तो अभ्यास गर्नुहुन्न,” स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत पनि देशबाहिर छन् । उनी इजिप्टको शार्म एल शेखमा आयोजना भइरहेको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन असोज ५ गते त्यसतर्फ गएका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री साउद अमेरिका हुँदै चीन जाँदा उनको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री महतलाई दिइएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री स्वदेश नफर्कंदै अर्थमन्त्री इजिप्ट गएपछि परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई दिइएको छ ।

“एकैपटक मन्त्रीहरु यसरी विदेश भ्रमणमा हिँड्दा कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरु रोकिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि नै पर्छ,” स्रोतले भन्यो ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री देशबाहिर छन् । एकैपटक ६ जना मन्त्रीहरु देशबाहिर हुँदा मन्त्रीले नै गर्नुपर्ने किसिमका धेरै निर्णयहरु रोकिने गर्छन् । यसले गर्दा जनताले समयमै सेवा पाउन सक्दैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसाल केही दिन अघिमात्र इजिप्टबाट फर्केका हुन् । यस्तै, स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि केही दिन अघिमात्र इजिप्ट भ्रमणबाट फर्केका हुन् ।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्रीसँगै चीन भ्रमणमा छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि आइतबार मात्र एक साता लामो आयरल्यान्ड भ्रमणबाट फर्केका हुन् ।

अहिले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा पनि देशमा छैनन् । उनी ‘इन्डो–प्यासिफिक आर्मिज चिफ कन्फ्रेन्स’ मा सहभागी हुन भारतको नयाँदिल्ली गएका छन् । उक्त सम्मेलनको आयोजना अमेरिकी र भारतीय सेनाले संयुक्तरूपमा गरेका हुन् ।

सम्मेलनमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका ३० भन्दा बढी देशका सेना प्रमुख सहभागी भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०८० को वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनाको अवधिमा मात्र उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको १०३ वटा भ्रमण स्वीकृत गरिएको थियो ।