पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने अवैध संरचना हटाउन पोखरा महानगरपालिकालाई ६ महिनाको समय दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगर कार्यपालिकाले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामाथि गत असार ४ गते सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको पूर्णपाठ असोज ४ गते आए तापनि मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले संरचना अनिवार्य रूपमा हटाउन आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलामा भनिएको छ, “फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा हटाई खाली गर्नु गराउनु र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोहीबमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।”

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते नै फेवातालको ६५ मिटरभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन आदेश गरेको थियो । तर, त्यतिबेला भने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भएन ।

बरु महानगरपालिकाका पूर्वमेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको हवाला दिँदै ०७९ को स्थानीय तह सम्मुखमा फेवातालको मापदण्ड ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

जीसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकको निर्णय थियो :

पोखरा महानगरपालिकाभित्र पोखराको पहिचान र नेपालकै गौरवको रूपमा रहेको फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न निकायबाट अध्ययन एवं निर्णय भएको, विभिन्न कार्यदल गठन भई सुझावसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्था छ ।

मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत ध्यान र चासो रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (ञ) उपखण्ड (१२) मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धि स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नियमन गर्न, मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको पाइन्छ ।

तालको यकिन मापदण्ड निर्धारण नहुँदा र विभिन्न समयमा विभिन्न निकायबाट मापदण्ड निर्धारण गर्ने एवं जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय हुँदा स्थानीयहरू घर/जग्गाको लेनदेन, अंशबन्डा, उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

प्रचलित कानुनबमोजिम विविध पूर्वाधार निर्माण/सीमांकनलगायतका कार्यको नियमन एवं कारबाही गर्न र कानुन उल्लंघनकर्ताको अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।

फेवातालको प्राकृतिकस्वरूप र संरचनाको संरक्षण गर्न, अतिक्रमण रोक्न, यसको सुन्दरता एवं खुला क्षेत्रलाई कानुनबमोजिम हस्तक्षेप मुक्त गर्न र पर्यावरण एवं जैविक विविधताको जगेर्ना गर्न शीघ्र मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुखमा भएका कारण दलीय उमेदवार कसैले पनि यो निर्णयको विरोध गरेनन्, बरु मौन समर्थन गरिदिए । महानगरको यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का, दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले पोखरा महनगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की र राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले अनधिकृत संरचना हटाउनुको साथै फेवातालको मुहानदेखि जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ ले तोके बमोजिमको कार्य गराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनलाई पनि यसपटक जोड दिएको छ ।  सर्वोच्चले आदेशको प्रतिलिपि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पनि उपलब्ध गराउन भनेको छ भने कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्न भनेको छ ।

“प्रस्तुत आदेशको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न आदेशको प्रतिलिपिसहित फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी पठाउनू,” आदेशमा भनिएको छ ।

धनराजले हटाउन सक्लान त आफ्नै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका ४९३ संरचना ?

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा नै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिदिएपछि तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसीले उक्त मापदण्डभित्र कति संरचना पर्छन् भन्नेबारे बुझ्न एउटा समिति बनाएका थिए । उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका ४९३ वटा भौतिक संरचना रहेको उल्लेख छ ।

२०७७ सालमा महानगरले उक्त प्रतिवेदन तयार पारे पनि फेवा किनारमा अनधिकृत संरचना बन्न रोकिएका छैनन् ।

तर, महानगरले नै तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्चको आदेश अनुसार महानगरले ६ महिनाभित्रै ४९३ संरचना अनिवार्यरूपमा भत्काउनै पर्ने हुन्छ ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पोखरा महानगरपालिका १७ मा स्थायी ४८ र अस्थायी १५ गरि ६३ संरचना भत्काउन प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये १ तले संरचना १८ वटा, २ तले १९, ३ तले ९ र ४ तले २ वटा संरचना छन् ।

हालको पोखरा ६ स्थित लेकसाइडक्षेत्रमा सबैभन्दा बढी २१० संरचना भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ । जसमा १२२ अस्थायी र ८८ स्थायी संरचना छन् ।

अस्थायीमध्ये १ तले ११४ वटा र २ तले ८ वटा संरचना छन् । एकतले संरचनामा टहरामा राखिएका रेस्टुरेन्टहरू सबैभन्दा बढी पर्छन् ।

यस्तै, १ देखि ८ तलासम्मका ८८ वटा स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार वडा नम्बर ६ मा १ तले ४१ वटा, २ तले ३३, ३ तले ९, ४ तले २ र ५, ६ तथा ८ तले १–१ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, साविकको ग्यारजाती गाविसमा ३४ अस्थायी र ३२ स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साविकको यो गाविसमा १ देखि ४ तलासम्मका संरचना छन् । पदेलीमा ३३ अस्थायी र १२ स्थायीसहित ४५, लुकुम्स्वारामा अस्थायी ४४ र स्थायी ६५ गरी १०९ वटा संरचना हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

लुकुम्स्वारामा मात्रै अस्थायीभन्दा बढी स्थायी संरचना हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँ १, २ र ४ तालसम्मका स्थायी संरचना छन् । तर, महानगरले ६५ मिटरबाहेक ३५ र ३० मिटरको बफरजोन पनि छुट्याएर भत्काउनुपर्ने संरचनाको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसअन्तर्गत पोखरा १७ मा ३०, ६ मा ९८, ग्यारजातीमा ३१, पदेलीमा ३२ र लुकुम्स्वारामा ३३ संरचना हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको पूर्णपाठ