काठमाडौं । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि लगातार भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि प्रमुख अस्पतालका आवासीय चिकित्सक मंगलबार सडकमा उत्रिए । अस्पतालमा ‘गुन्डागर्दी बन्द गर, डाक्टरको पेसाको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर, गुन्डाराजको अन्त्य, अब हामी चुप बस्दैनौँ’ जस्ता नरा लगाउँदै उनीहरू माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म पुगे ।
कहिले अस्पतालको एचडीू कक्षबाट घोक्र्याउँदै निकालिँदा त कहिले उपचार गर्दा गर्दै घाँटी अठ्याइँदा अनि सुरक्षाकर्मीबाटै मरणासन्न हुने गरी पिटिँदा आवासीय चिकित्सक मात्रै होइन सबैखाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन र छानबिन गर्ने बलियो निकाय हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकमाथि भौतिक आक्रमण भइरहने तर पीडकलाई कारबाही नहुने अभ्याससँग उनीहरू आजित छन् ।
चिकित्सकहरूको अभिभावकको रूपमा रहेको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारसँग आक्रमणकारीलाई ७२ घण्टाभित्र कारबाही सुरु गर्ने सहमति गरेको एक साता पनि नबित्दै तीनवटा अस्पतालमा चिकित्सक कुटिए । यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नौ कार्यक्षेत्र असुरक्षित महसुुस् गराएको छ ।
“हामीलाई आफूले काम गर्ने स्थल असुरक्षित महसुस भएको छ, यस्तो वातावरणमा काम गर्ने मनोबल नै गिरेको छ, कसरी बिरामीलाई ढुक्क भएर सेवा दिन सक्छौँ,” आवसीय चिकित्सक संघका पूर्व सचिव डा. अरूण उप्रेती भन्छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण भएका घटना नयाँ पक्कै होइनन् । वर्षौँदेखि कार्यस्थलमा सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सक राज्यका माथिल्लो निकायसम्म पुगेका घटना धेरै छन् ।
यस्ता घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ आयो । तर, ऐन कार्यान्वयन फितलो हुँदा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना कम हुनुको साटो झनै बढेको चिकित्सकहरूको गुनासो छ ।
“राज्यले दोषीलाई नै संरक्षण गर्छ, एनएमएले फितलो सहमति गर्छ । अनि त्यसको मारमा हामी पर्छौँ । नागरिक मात्रै गलत छन् हामी भन्दैनौँ, उनीहरूको पनि गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार हुन्छ, । तर, राज्यले न दरबन्दी थप्छ, न भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । यो न स्वास्थ्यकर्मीको दोष न जनताको दोष यो त राज्यका टाउकेहरूको दोष हो,” पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका इन्टर्न चिकित्सक डा. दर्शन पाण्डे भन्छन् ।
३० वर्षअगाडिको दरबन्दी नथप्नु, नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सहज नगराउनु र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन नगर्नु स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री र समग्र राज्य सञ्चालनकहरूको ‘कायरता’ भएको उनीहरूको आरोप छ ।
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई के सजाय हुन्छ ?
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि नेपालमा ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बी पहिलो संशोधन ऐन, २०७९’ जारी गरिएको छ ।
ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि समेटिएको छ । ऐनको दफा ३ मा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिने’ भनिएको छ । तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र थप सजायको प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनमा यसरी छुट्याइएको छ, कसुरअनुसारको सजाय
१. स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा : दुईदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
२. स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पुर्याएमा : तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने,
३. स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा वा शारीरिकरूपमा चोट पुर्याएमा : तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने,
माथि उल्लेखित तीनवटै कसुरमा अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । त्यसैगरी अन्य तीनवटा कसुरमा एउटै सजाय लागु हुने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
१. स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरेमा,
२. स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याएमा,
३. स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, कुनै किसिमको धम्की, गालीगलौज अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा,
यी तीन कसुर गरेको हकमा एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा यी दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
