site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad

प्रचलित कानुनबमोजिम मिनाहा दिन नमिल्ने अपराधीको समेत संविधान दिवसका अवसर पारेर मन्त्रिपरिषद्को सिपारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । यस गलत निर्णयका लागि मूलतः गृह मन्त्रालय र त्यस मातहतको कारागार व्यवस्था विभाग जिम्मेवार भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयको समेत यसमा हेलचेक्य्राइँ देखिन्छ ।

कानुनमा राम्रै मनसायले राखिएका प्रावधानहरूको दुरुपयोग र अपव्याख्या नेपालका लागि नौलो अभ्यास होइन । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा त्यस्ता प्रावधानको दुरुपयोग बढी नै हुनथालेको छ । यस प्रकारको अभ्यासबाट एकातिर दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ भने अर्कोतिर समाजमा शान्ति सुव्यवस्था पनि खलबलिने जोखिम बढ्छ ।

केही दिन पहिले राष्ट्रपति कार्यालयले गृह मन्त्रालयले पठाएको ३४ जनाको सजाय माफीको सिफारिस कारण र आधार तथा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेर फिर्ता पठाइदिएको थियो । प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्ग नपुगेको सिफारिस फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिको सराहना नै भएको थियो । दुर्भाग्य, त्यो सराहना धेरै दिन टिकेन ।

बाँके जिल्ला अदालतले सार्वजनिक स्थानमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको अभियोगमा २०७५ साल वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिएको व्यक्तिलाई संविधान दिवस, २०८० को अवसर पारेर सजाय माफी दिइयो । यस निर्णयको चर्को विरोध भएको भने पीडित परिवारले आक्रोश प्रकट गरेको छ । 

जघन्य अपराधमा सजाय पाएका र तोकिएको सजायको ५० प्रतिशत भुक्तान नगरेका कैदीको सजाय माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा छ । तर, ठेकिएको सजायको ५० प्रतिशत भुक्तान नगर्दै उनको कैद मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा भएको त्रुटि सच्याउने काममा राष्ट्रपति कार्यालय पनि चुक्यो ।

सजाय मिनाहा पाउने व्यक्तिको पृष्ठभूमिसमेत हेर्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्रुटिभन्दा बढी बदनियत बढी रहेको सन्देह हुन्छ । अहिलेको अभ्यासलाई नसच्याउने हो भने  यस्तो बदनियत पटकपटक दोहोरिने निश्चितै छ । यसैले निर्णयकर्ताले निर्णयको जिम्मेवारी लिनुपर्नेलगायत सजाय माफीमा तजबिजी अधिकारको व्यवस्था नै खारेज गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुरूप हुनेछ ।

गलत व्यक्तिको सजाय मिनाहा भएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तिगत आलोचनासमेत भएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भएकाले यसको खास दोषी अरू नै हुनुपर्छ । यसैले आधा कैद भुक्तान नगरेको व्यक्तिलाई कसरी सजाय छुटको सिफारिस भयो र त्यसको तालुक गृह मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा किन रुजु गरिएन भन्ने पनि छानबिन गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रपति यस्ता विवादबाट जोगिनका लागि पनि यस प्रकरणको राम्री छानबिन हुनु जरुरी देखिन्छ । साथै, कानुनमै सजाय मिनाहा पाउने र नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी तजबिजी निर्णयको अधिकार हटाउने हो भने विवादको सम्भावना निकै कम हुनेछ । राष्ट्राध्यक्षमाथि यस्तो आक्षेप लाग्नु देशको हितमा हुँदैन । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, असोज ७, २०८०  १२:५८
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro