शासकहरूको हेलचेक्य्राइँबाट सर्वसाधारण जनताले सास्ती पाउने मुलुकमा नेपाल अपवादमा त नपर्ला तर सरकारले यति धेरै बेथिति बारम्बार दोहोर्‍याउने मुलुक भने धेरै त पक्कै छैनन् । धन्न सहन्छन् नेपाली जनताले !

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङका केही गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको एउटा पालिकाका केही वडा समेटेर विसं २०७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसपछि सरकारको निर्णयहनुसार त्यस क्षेत्रमा जमिनको कित्ताकाटमा रोकियो ।  

राजधानी घोषित भएपछि त्यस क्षेत्रमा जग्गाको किनबेच बढ्नु स्वाभाविक आर्थिक प्रक्रिया हो । नेपालमा भने शासक र समाजका कथित विचार निर्माता यस्ता प्राकृतिक आर्थिक क्रियाकलापलाई अपराध ठान्छन् ।

त्यही मानसिकता राखेर ‘भूमाफिया’बाट ‘जनताको सम्पत्ति संरक्षण’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा जग्गा किनबेच हुन नदिनु परम कर्तव्य ठान्यो ।  विडम्बना, त्यसपछि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट अझै फुकुवा भएको छैन ।

सत्तामा पुग्ने ‘समाजवादी’हरूलाई त जमिनमा जनताको स्वामित्व स्वीकार गर्न मन नलाग्ला तर ‘समाजवाद उन्मुख राज्य’को कल्पना गर्ने संविधानले भने जनताको स्वामित्व प्रत्याभूत गरेको छ । यसैले त्यसरी कित्ताकाट अर्थात् किनबेच रोक्नु असंवैधानिक कार्य हो ।

व्यक्तिको सम्पत्तिमा सरकारले हचुवा निर्णय गरेर हस्तक्षेप गर्नु सिद्धान्ततः असंवैधानिक त हुँदै हो व्यावहारिकरूपमा पनि अनुचित र असङ्गत हो । त्यसरी वर्षौंसम्म कित्ताकाट रोकिँदा त्यस क्षेत्रका जनताको निजी सम्पत्तिको अधिकार पनि कुण्ठित भयो । 

यसरी वर्षौंसम्म व्यक्तिको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप हुँदा निम्न र निम्नमध्यम वर्गका व्यक्तिलाई बढी मर्का पर्छ । पैसा हुनेहरूको गर्जो त अरू उपायबाट सहजै टर्छ तर गरिबले त अलिकति जग्गा बेचेर पनि जोहो गर्न पाउँदैनन् ।

त्यस अवस्थामा उनीहरूले प्रायः चर्को ब्याजमा रिन लिनुपर्ने हुन्छ । कित्ताकाट नरोकिएको भृ एउटा टुक्रा बेचर गर्जो टर्थ्यो भने अब सिंगो कित्ता नै  ऋणदातालाई सुम्पनुपर्छ । सरकारले गर्ने जनताको सम्पत्तिको ‘संरक्षण’को परिणाम यही हो ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका बासिन्दाकै नियति देशका धेरै जनताले भोग्दै आएका छन् । राज्यलाई आवश्यक परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिएर नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नु अनुचित होइन । तर, मुआब्जासमेत नदिई वर्षौं यसरी जनताको जमिन रोक्का राख्नु भने नागरिकको सम्पत्ति लुटेसरह हो । 

जमिनको कित्ताकाट र किनबेच रोक्दा नागरिकलाई लाभ हुँदो हो त पक्कै पनि उनीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलित हुनेथिएनन् । आन्दोलनरत जग्गाधनीहरूसँग सहमति र सम्झौता गरेर ‘प्रक्रिया’का नाममा आदटाल गर्नु धोका हो । प्रकिया सरकारले नै त मिलाउने हो ।

यसैले जनताप्रति दायित्वबोध र नागरिकका मौलिक हकप्रति सम्मान भए लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्काल रोक्का फुकाउने निर्णय गरोस्  ।  सरकारी संयन्त्रको अक्षमता र अनुदार सोचको सास्ती जनतालाई कटाउनु यथार्थमा जनविरोधी अपराध हो ।