काठमाडौं । जब २०५६ पुसमा सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति सुवास नेम्वाङ भए, तब उनले सरकारमाथि निगरानीको फरक शैली प्रयोग गरे । 

कांग्रेस सत्तारुढ भएपछि लेखा समिति प्रमुख विपक्षी एमालेले पायो । 

सामान्यतः लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले लिने प्रचलनअनुरुप एमालेले लेखा समिति पाएको हो ।

सभापति भएपछि उनले सरकारी संयन्त्रबाट आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी सूचना संकलन र छानबिनमा प्रवेश गराउने गजबको रणनीति अपनाए ।

पहिला, उनी सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग ‘अनौपचारिक कुराकानी’ गर्थे, मन्त्रालयभित्र आर्थिक अनियमितताका पाटाहरु बुझ्थे । 

उनी ती अधिकारीहरुसँग भन्थे, ‘तपाइँलाई मन्त्रीले कुनै आर्थिक निर्णयमा समस्या पारेका छन् कि ? तपाईंलाई मन्त्रीले अप्ठ्यारोमा पारेका छन् भने हामीलाई ती सूचना दिनुस्, हामी ती मन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराउँदै सोधपुछ गर्छौँ र तपाईंलाई सजिलो पारिदिन्छौँ ।’

सँगै सूचनादाता उच्च अधिकारीलाई जोगाइदिने विश्वास दिलाउँथे । 

त्यसरी ‘जोगाइदिने’ आश्वासन पाएपछि सरकारी अधिकारी सजिलै मान्ने नै भए । 

सभापतिबाटै त्यसरी आश्वासन पाएपछि त्यस्ता खाले तथ्य–तथ्यांक अनौपचारिक तहमा बुझाउने नै भए ।

अझ कतिपय काम तथा निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षले सूचना दिने नै भए । 

त्यसरी प्राप्त सूचना एकैचोटी समितिमा राख्न सभापतिलाई पनि सजिलो हुँदैनथ्यो । 

त्यस्ता सूचना कतिपय बेला पहिला संसदीय संवाददाताहरुलाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । तर त्यसमा शर्त हुन्थ्यो, ‘स्रोत’ खुलाउन पाइँदैन । 

ती सामग्री मिडियामा आएपछि समितिमा प्रवेश गराउन सजिलो हुने भयो । 

सभापति या कुनै सदस्यबाट समितिमा विषय प्रवेश हुन्थ्यो, ‘त्यो विषयमा पत्रपत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती आएको हुँदा एकचोटी कागजात मगाउने हो कि ?’

त्यसपछि फेरि समाचारको विषय बन्ने भयो, ‘समितिले ...बारे निर्णयका कागजात मगाउने भएको छ ।’ 

कागजातसँगै मन्त्रालयका सहसचिव–सचिव हुँदै कतिपय बेला मन्त्रीलाई उपस्थित गराइन्थ्यो । 

ती विषयले अझ प्रकरणको रुप लिँदै गएपछि समाचारको के दुःख ?

अनि हामी समाचारलाई चहकिलो पार्न कडा भाषा र शब्द प्रयोग गर्थ्यौँ । 

लेखा समिति ‘विषय’ लेख्थ्यो, संसदीय संवाददाता चाहिँ ‘प्रकरण’ । 

समिति ‘प्रक्रियाविपरीत’ प्रयोग गर्थ्यो, संवाददाताहरु चाहिँ ‘घोटाला या अनियमितता ।’

त्यसरी कडा भाषा प्रयोग हुँदा नेम्वाङ संसदीय संवाददातालाई सुझाउँथे, ‘तपाईंहरु पराकाष्ठापूर्वक शैली प्रयोग बढी नगर्नुस् न !’ 

हाम्रो स्कुलिङ अलि फरक थियो, चर्का भाषा प्रयोग नभए पाठक आकर्षित हुँदैनन् । 

पाठकका रुचि जगाउन बुझ्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो ।

उतिबेला यो पंक्तिकारले सोधेको थियो, ‘सभापतिज्यू, तपाईंको ‘पराकाष्ठापूर्वक’ शब्दको परिभाषा के हो ?’ 

नेम्वाङले विद्यार्थीलाई झैँ सम्झाउँथे, ‘कुनै समाचार, टिप्पणी लेख्दा वा बोल्दा शब्द कडा होइन कि कुनै विषयमा संविधान वा कानुन उल्लंघन भएको रहेछ भने धारा या दफा नै लेख्नुस् । सरल–सहज शैलीमा संविधानको यो धारा र कानुनको यो दफा यसरी उल्लंघन भयो भनी लेखियो भने त्यो प्रभावशाली हुन्छ । त्यसले जसलाई जे भन्न खोजिएको हो, त्यसलाई ठीक ठाउँमा लाग्छ ।’

नेम्वाङकै सुझावअनुरुप ‘सकेसम्म’ आप्mनो लेखनमा ‘पराकाष्ठापूर्वक’ शैली प्रयोग नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने प्रयत्नमा रहिरहेँ । अनि ‘सकेसम्म’ तथ्य–तथ्यांक र कानुनका दफा खोज्नुपर्छ भन्ने मान्यता बसाएँ ।

सेना–दरबारको इच्छासमेत चाहनामै सीमित

नेम्वाङ नेतृत्त्वको लेखा समितिले सरकारी संयन्त्रलाई हैरान तुल्याउन कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । 

सरकारी निर्णयमा प्रश्न उठ्नु कुनै अनौठो होइन, तर सेना र दरबारकै चाहनामा अंकुश लगाउनु तत्कालीन अवस्थामा साहसिक काम ठान्नुपर्छ । 

नेम्वाङ २०५६ पुस २ देखि २०५९ जेठ ८ सम्म लेखा समितिका सभापति रहेका थिए ।

२०५७ ताका ‘आरजे–१००’ बहुचर्चित प्रकरण थियो, त्यो पनि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले एभ्रो जहाज खरिद गर्न चाहेको थियो । माओवादी युद्ध चर्किएको बेला सेना निकै शक्तिशाली थियो, अझ नारायणहिटी दरबारको धाप पाएको सेनाको बेग्लै फूर्ति पनि ।

त्यही सेनाले खरिद गर्न आँटेको जहाज खरिदमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न हात हाल्यो । 

संसदीय समितिले सेनासँग जोरी खोज्यो भन्नेहरु पनि थिए ।

२०५७ असारमा ७ मा लेखा समितिले निर्णय सुनायो, ‘जहाज खरिदको प्रक्रिया रद्द गर्ने ।’ 

समितिले भन्यो, ‘‘जहाज खरिदमा प्रचलित आर्थिक प्रशासन नियमावलीअनुरुप प्रतिस्पर्धा गराइएको छैन । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीपन पनि अपनाएको नहुँदा रद्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने ।’’

संसदीय समितिको निर्णय शक्तिशाली सेनाले अवज्ञा गर्छ भन्ने ठानिएको थियो । 

सेनाले व्यावसायिक उडान भर्ने प्रयोजनले जहाज खरिद गर्दैथियो । 

लेखा समितिको उक्त निर्णयसँगै जहाज खरिद प्रक्रिया रोकियो, नत्र शाही सेना जहाजको मालिक हुन्थ्यो ।

सरकारले २०५५ चैत १५ मा ब्रिटिस एरोस्पेस जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसको १३ दिनपछि सेनाले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा आर.जे–१०० विमान खरिद गर्न सम्झौता गर्‍यो । 

जहाजका निम्ति मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालय जमानी बस्नुपर्ने थियो । जसमा लेखा समितिले प्रश्न उठायो ।

रक्षा सचिव केशवराज राजभण्डारीले लेखा समितिबाट निर्णय रद्द हुन नदिन भरमग्दूर प्रयत्न गरे । 

उनले शाही सेनाको छविमै प्रश्न उठ्ने तर्क राख्दै समितिले निर्णय यता–उता गर्नु राम्रो हुन्न भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेका थिए । 

उनको भनाइ थियो, ‘सेनाका निम्ति कम्पनीले जहाज छुट्याएको छ, त्यो खरिद गरिएन भने क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ ।’

रक्षा सचिवको वाक्यांश चिर्दै सभापति नेम्वाङको भनाइ आयो, ‘‘आर्थिक विकृति रोक्न कानुन र नियमको ठाडो उल्लंघन नसच्याउने हो भने मुलुकको सम्मान रहन्छ र ?’’ 

अन्ततः लामै बहसपछि समिति रद्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो र, जहाज आएन ।

त्यहीकालमा दरबारले ‘सुपरपुमा’ हेलिकोप्टरमा मोह देखायो । 

सरकारले ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै हेलिकोप्टर किन्दै थियो । 

उक्त हेलिकोप्टर ‘भीभीआइपी’ ले प्रयोग गर्ने उल्लेख गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

बीचैमा लेखा समितिले खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै ‘भीभीआइपी’भित्र को–को पर्छन् र हेलिकोप्टर प्रयोगको औचित्य खुलाउन सरकारलाई पत्र पठायो । 

खासमा ‘भीभीआइपी’ भनिए पनि दरबारकै निम्ति प्रयोग गर्न खोजिँदै थियो । 

तर, दरबारले सीधै आफ्नै निम्ति भन्न सकेन भने सिंहदरबारले पनि नारायणहिटी दरबारका निम्ति खरिद गर्न खोजिएको हो भनी खुलाउन सकेन । 

अन्ततः हेलिकोप्टर खरिद प्रक्रिया रोकियो ।

२०५७–५८ मा लउडा जहाज प्रकरणले मुलुक खाएको थियो । 

लेखा समितिकै छानबिनले ‘अनियमितता’ भएको निर्णय सुनाएपछि लउडा जहाजले प्रकरणको रुप लियो । 

यद्यपि उक्त प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भयो या भएन भन्ने सवालमा सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला आउन अझै बाँकी छ ।

‘लउडा’का हकमा नेम्वाङले प्रश्न उठाएका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्, लेखा समिति, आयोग र मन्त्रालयको निर्देशन उल्लंघन गरी निगमलाई जहाज भित्र्याउनपर्ने के बाध्यता थियो ?’ 

नेम्वाङको प्रश्नसँगै समिति छानबिनमा प्रवेश गर्‍यो । 

र, लामै छानबिनपछि अनियमितता भएको निर्णय सुनायो । त्यही विषयमा एमालेले ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

लउडा जहाजले सत्तारुढ कांग्रेसलाई समस्या पारेको थियो भने सँगै लेखा समितिले चाइना साउथ वेष्ट प्रकरणको पनि छानबिन ग¥यो । 

त्यसले एमालेलाई संकटको भुँमरीमा पार्‍यो । 

दुवै प्रकरण एकै समय उत्पन्न भएको थियो । 

‘चाइना साउथ वेष्ट’मा लेखा समितिले भन्यो, ‘जहाज भाडामा लिँदा आर्थिक अनियमितता, बदनियतपूर्ण निर्णय र निगमको हितविपरीत सम्झौता भएको छ ।’

लउडा प्रकरणमा हौसिदै संसद् अवरुद्ध गर्ने एमाले चाइना साउथ वेष्टमा निर्णय आउँदा अधिक विचलित हुन पुग्यो । 

किनभने साउथ वेष्ट प्रकरणमा एमालेकै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भीम रावल मुछिएका थिए ।

निर्णय लिने उनै सभापति नेम्वाङ थिए, समितिका सदस्यमा एमालेबाट केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, विरोध खतिवडाहरु थिए । 

लेखा समितिको निर्णयलाई एमालेले संस्थागत रुपमै चुनौति दियो । 

त्यसले अस्वाभाविक तरंग सिर्जना गर्‍यो । 

लेखा समितिको निर्णय एमालेलाई जँचेन र पचेन पनि । 

यो प्रकरणले २०५८ जेठको पहिलो साता निकै तताएको थियो ।

त्यसपछि एमालेले समितिका सदस्यहरुलाई ‘अनुशासन’को कारबाही गर्न खोज्यो । 

लेखा समितिको निर्णयमाथि छानबिन एमालेले पार्टी स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीकै अध्यक्षतामा आयोग बनायो । 

सँगै आफ्ना सदस्यहरुलाई कारबाही गर्ने छाँटकाँट देखायो । 

उक्त प्रकरणमा ओलीले दह्रैसँग खुट्टा टेके । 

उनी लेखा समितिकै निर्णयमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै पार्टीको छानबिन गर्ने निर्णयप्रति ‘असहमति’ जाहेर गरे । 

त्यही प्रकरणपछि एमालेमा आन्तरिक गुटबन्दी बढ्यो ।

सचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको टाउको दुखाइ

त्यो बखत संसदीय समितिको सक्रियताबाट सरकार तर्सिएको थियो । 

त्यही कालखण्डमा प्रधानमन्त्री–मन्त्री, सचिवहरुले संसदीय समितिमाथि ‘समानान्तर सरकार’ बनेको अभियोग लगाए । 

कोही सचिवहरु त खुला रुपमै संसदीय समितिको सक्रियताबाट आफूहरु आजित भएको र कामै गर्न नसक्ने स्थिति भएको टिप्पणी गरे । 

सरकारी निर्णयमा तिनलाई जवाफ दिनु सजिलो थिएन, अझ स्वार्थवश गरिएका निर्णयको औचित्य र आधार खुलाउन कठिन हुने नै भयो ।

त्यहीकालमा लेखा समितिको सक्रियतासँग तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला रिसाउन पुगे । 

कोइरालाले २०५७ चैतमा भनेका थिए, ‘सिंगो संसद् अवरुद्ध भएका बेला संसदीय समिति चालू रहनु र सरकारलाई निर्देशन दिइनुलाई प्रजातन्त्रविरुद्धकै ठूलो षड्यन्त्र हो । यहाँ एउटा ठूलो षड्यन्त्र भएको छ, मलाई त्यो शंका लाग्दैछ ।’

अझ तत्कालीन गृहसचिव पद्मप्रसाद पोखरेलले लेखा समितिलाई संकेत गर्दै ‘निरंकुशता लाद्ने’ काम भएको टिप्पणी गर्नसमेत पछि परेनन् । 

पोखरेलको भनाइ थियो, ‘समितिबाट सरकारी कर्मचारीलाई बिनाकारण दुःख दिने काम भएको छ, यसबाट मानसिक यातना भएको छ । विभिन्न अंग, समितिहरूको स्वतन्त्रताको नाममा बढ्दै गएको निरंकुशता रोक्न सकिएन भने यसले झन् खतरा ल्याउँछ । कुनै पनि अंग स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने नाममा यहाँ निरंकुशता लाद्ने काम भइरहेको छ ।’

लेखा समितिका सवालमा त्यसरी प्रश्न उठ्दा नेम्वाङ भन्ने गर्थे, ‘सरकार विकृति–विसंगतिमा डुबेको छ, अलिकति अंकुश लगाउन खोज्दा समितिको अधिकार क्षेत्रबारे प्रश्न उठाउनु अतार्किक हो । जनता अझै पुगेन र निर्देशन मात्र होइन, कारबाही गर्नुपर्छ भन्छन् ।’

हुन पनि त्यो कालमा लेखा समितिको सक्रियता उधुम थियो । 

उसले अनगिन्ती प्रकरणमा हात हालेको थियो । 

सरकारी संयन्त्रका पात्रहरु समितिको निर्देशन छल्न खोज्थे । 

उता नेम्वाङ भन्थे, ‘‘समिति सानो संसद् हो र यसले दिएका निर्देशनले संसद्कै निर्देशन बराबरको हैसियत राख्छन् ।’’

संसदीय संवाददाता र लेखा समिति

लेखा समिति संसदीय संवाददाताहरुका निम्ति खुला थियो । 

अझ नेम्वाङ संवाददातालाई जिस्काउँदै भन्थे, ‘तपाईंहरु लेखा समितिकै पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । तपाइँहरुका निम्ति समिति जहिल्यै खुला छ ।’

सँधैभरि संसद् अधिवेशन चल्दैनथ्यो । संसद् नभएपछि संसदीय समिति तात्दा मात्रै संवाददातालाई समाचारको खुराक मिल्थ्यो । 

त्यस निम्ति संसदीय समितिका सभापति र सचिवलाई यो विषय उठाउनु्स्, त्यो विषय उठाउनुस् भन्ने आग्रह रहिरहन्थ्यो । 

खासमा त्यसो भन्नुमा हाम्रै स्वार्थ थियो । 

किनभने हरेक दिन एउटा रिपोर्टिङ बुझाउनुपर्ने हाम्रै स्वार्थ–वाध्यता पूर्तिका खातिर पनि । 

उतिबेला सूचनाका निम्ति अनेकन स्रोत थिएनन् । संसद् र संसदीय समिति भएमध्येको सबभन्दा भरपर्दाे र उपल्लो समाचार स्रोत थियो ।

उतिबेला बग्रेल्ती संसदीय संवाददाता पनि थिएनन् । अर्थात्, मिडिया नै थोरै थिए । 

थोरै मिडियाका थोरै सक्रिय संवाददाता । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अध्यक्षको रूपमा  लेखकले कार्यभार सम्हाल्दाको क्षण ।

त्यसकारण जो सक्रिय रह्यो, उसैले अनेकन कोणबाट समाचार, टिप्पणी वा लेख लेख्थ्यो ।

यो पंक्तिकारलाई पहिलो पुस्तक ‘भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया’ लेख्न कुत्कुताउने उनै नेम्वाङ हुन् । समितिका हरेक निर्णय र डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन नै दिएका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, हरेक दिन जसो सोधिन्थ्यो, ‘लेखिँदैछ.., कति पृष्ठ लेखियो ?’ 

नेम्वाङको नियमित प्रश्न छल्न नसकेपछि २०५८ मा ‘भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया’ पुस्तक लेखेको हुँ । 

जसमा लेखा समितिका सभापति नेम्वाङको नियमित सोधखोज नभएको भए दैनिकी दौडमा रुमल्लिएको संवाददाताको पुस्तक सायदै प्रकाशित हुन्थ्यो होला !

अझ २०५२ सम्म सदन खुला भए पनि संसदीय समिति खुला थिएनन् । 

खुला नहुँदासम्म हाम्रो ड्यूटी हुन्थ्यो, काठे–कोठाभित्र चलिरहेको बैठकबाट चुहिएका शब्द सुन्नु । 

काठे भित्ताबाट सुनिएका तथ्य र शब्दहरु सँधैभरि हुबहु हुँदैनथ्यो, अर्थात् तथ्य–शब्दमा तलमाथि पर्थ्यो ।

कतिपय बेला बैठकबाट बाहिरिएका समितिका सदस्यहरुसँग सोध्दै आफूले टिपटाप गरेको तथ्यसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनी दाँज्न सदस्यहरुसँग सोध्नुपर्थ्यो । 

त्यसमा सबभन्दा सजिला सांसद थिए, हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा । 

दुवैले सजिलैसँगै विषयवस्तु, जवाफ निम्ति बोलाइएका सरकारी अधिकारीका भनाइ खुलाइदिन्थे ।

नेम्वाङलाई नजिकबाट चिनेको, नजिकैको व्यवहार गरेको हुँदा मैलै २०७७ र २०७८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा अनगिन्ती पटक सम्पर्क गर्न चाहेँ । 

मेरो फोन त्यसरी कहिल्यै पनि बेवास्ताभित्र पारिएको थिएन । सम्भवतः प्रतिनिधि सभा विघटनका सवालमा ‘वास्तविकता’ खोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट टाढा रहन फोन नउठाएको हुन सक्ने ठानेँ । भेटमा फोन नउठेको सन्दर्भमा हासेरै टारे ।

भावपूर्ण श्रद्धान्जली उनै नेम्वाङप्रति !