काठमाडौं । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विश्वासको मतमा लिँदा संख्या नपुगेको सर्वोच्चको ठहरपछि ढल्यो । 

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट ४८ घण्टाभित्र प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनु भन्ने परमादेशपछि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किएका छन् । 

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई शुक्रबार नियुक्त गरी सपथ खुवाएका छन् । गतवर्ष पुस १० मा माओवादी केन्द्र र एमाले ‘आकस्मिक गठबन्धन’ राजनीतिक परिदृृश्य फेरियो ।  एमाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने, त्यही जगमा हिक्मत कार्की तत्कालीन प्रदेश–१ को मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

कार्की नेतृत्वकै सरकारको प्रस्तावमा प्रदेशसभाले ‘कोसी प्रदेश’ नामांकरण गरेका थियो ।  तर, नामाकरण गरेलगत्तै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । 

माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि कार्कीलाई जसपाको समर्थनका आधार थियो । तर जसपाले विश्वासको मत नदिएपछि कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए । कार्कीको विकल्पमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । 

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको समर्थन लिएर असार २१ गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको सरकार विश्वासको मत नलिँदै साउन ११ मा ढलेको थियो । 

सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्‍याएका कारण सर्वोच्चको आदेशबाट सरकार ढलेपछि सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले यही भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।

एमाले सांसद समेत रहेकी उपसभामुख सृजना दनुवार बैठक बोलाएर अनुपस्थित भएपछि कांग्रेस सांसद इसराइल मन्सुरीको अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन भयो । तर, उनको समेत विश्वासको मत लिएपछि बिहिबारको सर्वोच्चको परामादेशबाट पुनः ढलेको हो । 

सर्वोच्चले ०४८ घण्टाभित्र प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने आदेशका आधारमा कार्की ६६ दिनपछि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । कार्कीले अझै विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । कोसी प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ, यहाँ बहुमत प्राप्त गर्न ४७ मत चाहिन्छ । 

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४०, कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्रका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक सांसद छन् । एमालेकै सांसद उपसभामुख भएकाले उनले बैठक सञ्चालन गर्दा मुख्यमन्त्रीले पाउने मत ३९ मात्र हुन्छ । 

राप्रपाका ६ सांसदले के गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् । उनीहरुको समर्थन हुँदासमेत कार्कीको पक्षमा ४५ मात्र पुग्छ ।  नेकपा एमालेका नेताहरु भने कार्की सर्वोच्चको आदेशबाट मात्र मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उनले आफूले गर्ने प्रयास भने बाँकी रहेको बताउँछन् । 

“सर्वोच्चको आदेशबाट पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँले को–कोसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ, क–कसलाई विश्वासमा राख्नुहुन्छ त्यो त  बल्ल सुरु हुन्छ,” नेकपा एमालेका एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “पुरानो अवस्थालाई हेरेर विश्लेषण गर्ने बेला भएको छैन ।” 

सबै प्रदेशमा सरकार ढल्दा समेत कोसी प्रदेशमा कार्कीले नेतृत्व गरिरहेको स्मरण गराउँदै अव पनि त्यस्तो सम्भावना बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।  कांग्रेसका कोसी प्रदेशसभा सदस्य विनोद राई भने कांग्रेस सरकारविरुद्ध कार्कीले नै रिट लगेर दुई–दुई पटक सरकार ढालेकाले उनलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना देख्दैनन् । 

उनी कार्कीले सर्वोच्चको आदेशपछि सर्वदलीय सहमतिको सरकारका लागि पनि आह्वान नगरेको भन्दै यही अवस्थामा कार्कीले पनि प्रदेशसभाको विश्वास नपाउने बताउँछन् । 

“हाम्रो सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको मात्र होइन । दुई–दुई पटकसम्म सर्वोच्चमा रिट लगेर उहाँले नै ढाल्नुभएको हो,” राईले बाह्रखरीसँग भने, “यो अवस्थामा कांग्रेसबाट उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । गठबन्धनका अन्य दलहरुले पनि विश्वासको मत दिने सम्भावना म देख्दिन ।” 

उनले एक महिना नटिक्ने सरकारका लागि कार्कीले रहर मात्रै गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

“एक महिना मुख्यमन्त्री बन्न पनि साथीहरुले मरिहत्ते गरे । अब त्यो भन्दा धेरै टिकाएर देखाउनुभयो भने हेरौँला,” राईले भने, “तर, यहाँ सरकार ढाल्न सजिलो भएपनि अंक गणितले सत्ता टिकाउन समस्या देखाउँदै छ । यो चिन्ताको विषय हो ।” 

एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्य भने हिक्मतले विश्वासको मत लिन अधिकतम प्रयास गर्ने भन्दै विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा पहिले राजीनामा दिने बताए । 

उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसारको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा उपधारा (५) अनुसारको सरकार बनाउने तर्फ प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै अगाडि नै राजीनामा दिँदा उपधारा (२) अनुसारको सरकार बनाउने बाटो खुल्नेछ । 

“विश्वासको मत लिने अधिकतम प्रयास हुन्छ नै । विश्वासको मत नपाउने निस्कर्ष निकाल्नु अलि हतारो पनि हुन्छ होला,” एमालेका ती सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “तर, सबै प्रयासका बाबजुत विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ । राजीनामा दिएपछि उपधारा २ मा फर्किएर सरकार बनाउने बाटो बाँकी रहन्छ ।” 

उनका अनुसार, उपधारा ५ को सरकारले विश्वासको मत पाएपछि भने उपधारा २ को प्रक्रियामा फर्कने बाटो खुल्ने तर्क गरे । उपधारा २ मा फर्कनु भनेको कांग्रेस एमाले सहकार्यको बाटो खुल्ला गर्नु हो । 

“उपधारा २ को सरकार बन्ने अवस्था हुनु भनेको प्रदेशको वास्तविकता स्वीकार गर्दै कांगे्रस र एमालेको सरकार बन्ने बाटो पनि खुल्नु हो,” एमाले प्रदेशसभाका ती सदस्य भन्छन्, “कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिने अवस्था बन्यो भने स्थिरता दिन र विकास दिन पनि सहज हुन्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राई भने सर्वोच्चकै आदेशले एउटै उपधारा पटक–पटक प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म नभएको व्याख्या गरिसकेको भन्दै प्रक्रिया पछाडि नफर्कने बताउँछन् । 

“सर्वोच्चले स्पष्टसँग व्याख्या गरिसकेको छ । संविधान अनुसार प्रक्रिया पछि फर्किदैन अघि बढ्ने हो,” राईले भने, “यदि उहाँहरु सहमति र सहकार्य गर्नुहुन्छ, प्रदेशसभालाई दुर्घटनामा जान दिन चाहनुहुन्न भने उपधारा ५ मै सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ ।”

उनले काुननी बाटोबाट पछि फर्कन नसकिने भन्दै उपधारा ५ अनुसार एमालेले कांग्रेसको उमेदवारलाई समर्थन गरे स्थिरता त्यहीबाट आउन सक्ने बताए । 

“मैले त आफु्नो दलमा उपधारा ५ को सरकार बन्ने भयो भने ह्वीप मान्दिन पनि भनिसकेको छु,” राईले भने, “मजस्ता साथीहरुले पनि अब प्रदेशसभाका ९३ सदस्यको भविष्य र प्रदेशका जनताको मतको सम्मान राख्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

प्रदेश संचना बनेपछि दोस्रो पटक निर्वाचन भएपछि कोसीमा मुख्यमन्त्री चार पटक फेरबदल भइसकेको छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट झापाका हिक्मतकुमार कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका छन् भने झापकै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा ६६ दिनमा दुई पटक मुख्यमन्त्री भएर बाहिरिएका छन् ।

प्रदेशको नमाकरण विवादले चर्को रुप लिँदा कोसी प्रदेशमा मुख्य दलहरु एक ठाउँ उभिएर त्यसको संबोधन गर्नुपर्ने थियो ।  तर, नेकपा माओवादी केन्द्र कोसी प्रदेशको नामविरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरेको छ भने एमालेले नामको स्वामित्व लिएका कारण आन्दोलनकारीको तारो बनिरहेको छ । 

यस्ता छन् कोसीमा सरकार निर्माणका विकल्प 

यस्तो अवस्थामा कोसी सरकार निर्माण गर्न सीमित विकल्पमा दलहरुले सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकल्प समयमा प्रयोग नगरे कोसी मध्यावधि चुनावमा जाने पहिलो प्रदेश बन्न सक्छ ।

पहिलो विकल्प : सर्वदलीय सरकार 

हाल कायम दुवै गठबन्धनसँग बहुमत नभएको र संघीय सरकारको गठबन्धनका कारण कोसीमा गठबन्धन टुटिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । कोसी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको चक्रले तत्काल विश्राम पाउने ठोस आधार बनिसकेको छैन ।

मुख्य राजनीतिक दलहरु मध्यावधि प्रवेश गरी आफूलाई परीक्षण गरिहाल्ने मनस्थितिमा पनि देखिएका छैनन् । यो अवस्थामा सर्वदलीय सरकार उत्तम विकल्प बन्न सक्छ । तर, हिजोसम्म एक अर्काविरुद्ध लडेका कांग्रेस र एमाले तत्कालै सहकार्य गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारी केन्द्रबाट नेताहरुले हस्तक्षेप नगरेको भए प्रदेशमा यो अवस्था नै नआउने दाबी गर्छन् । 

“केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगरेर प्रदेशलाई नै निर्णय गर्न दिएको भए कोसी प्रदेशमा सरकार बन्ने र ढल्ने अवस्था आउने नै थिएन,” भण्डारीले भने, “अझै पनि प्रदेशमा भएका दलका नेताहरुलाई नै निर्णय गर्न दिने हो भने सके सर्वदलीय सरकार बन्छ नभए पनि स्थिर सरकार बन्न सक्छ ।”

दोस्रो विकल्प : एमाले–माओवादी गठबन्धन

विगतमा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा सरकार बनाएका कार्कीका लागि दोस्रो विकल्प भनेको माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन हो ।  विगतमा गठबन्धन भएर पनि प्रचण्ड र ओलीबीचको चरम अविश्वासले केन्द्रमा गठबन्धन टुटेपछि सबै प्रदेशमा सरकारको संरचना बदलिएको हो । 

तर, एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको बुझाईमा “राजनीति सम्भावनाको खेल हो ।” 

उनका शब्दमा, यही कारण ‘कोसँग गठबन्धन हुनसक्छ कोसँग गठबन्धन हुन सक्दैन’ भनेर निस्कर्ष निकाल्ने समय आइसकेको छैन । 

तेस्रो विकल्प एमाले–राप्रपा–नेकपा एस  

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको बहुमतका लागि न्युनतम ४७ मत आवश्यक हुन्छ ।  ४० सदस्य रहेको नेकपा एमालेले यसअघि राप्रपासँग सहकार्य गरेका थियो ।  तर, यी दुई दलको समर्थन रहँदासमेत सरकारलाई आवश्यक पर्ने बहुमत पुग्न सम्भव छैन ।

पहिले सभामुख माओवादी केन्द्रको हु्ँदा यी दुइ दलमा जसपा थपेर बहुमत पुगेको भएपनि अब भने त्यो पनि सम्भव हुँदैन ।  एमाले, राप्रपा र जसपाको समर्थन हुँदा समेत उपसभामुख सृजना दनुवारले सभाको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले यो गठबन्धनलाई एक मत अपुग हुन्छ । 

त्यसैले नेकपा एस, माओवादी वा कांग्रेसमध्ये एक दलको समर्थन नपाउँदासम्म कार्की सरकार एक महिनामै ढल्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा विश्वासको मत नदिएको नेकपा एसले पार्टी एकता भएको अवस्थामाबाहेक एमालेलाई समर्थन गर्ने कुनै आधार नभएको नेकपा एसका नेताहरुको भनाई छ । 

चौथो विकल्प कांग्रेस–एमाले गठबन्धन 

केन्द्रमा कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो दल छन् भने कोसी प्रदेशमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो हैसियतमा छन् ।  पहिलो दलले सरकार बनाउने र दोस्रो, दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने परम्परा भने हाम्रोमा अभ्यास हुनै सकेको छैन ।

पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस सत्ताको सहयोगीमा सीमित छ केन्द्रमा । प्रदेशमा पनि सत्तको नेतृत्व कांग्रेसले गुमाएको छ । पछिल्लो चुनावबाट आएको परिणामले केन्द्रीय संसदमा समेत अस्थिरतालाई ठाउँ दिएको भन्दै एमालेले यसअघि नै कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । 

अनौपचारिक रुपमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले देशमा स्थिरता दिने, नयाँ आउका दलहरुले उठाएको डेलिभरीको मुद्दालाई राम्रो काम गरेर निस्तेज पार्ने र आगामी निर्वाचनमा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने तर कसैसँग गठबन्धन नगर्ने एमालेका नेताहरुको प्रस्तावलाई कांग्रेसमा पनि दोस्रो तहका नेताहरुले स्वागत गरेका हुन् । तर, निर्णय दोस्रो तहका नेताहरुले गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरुको भेटघाट गुनासो चौतारीमा सीमित भएका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफू प्रधानमन्त्री हुने सहमति प्रचण्डसँगै गरेर बसेको हुँदा त्यतिञ्जेल कुर्ने मनस्थितिमा छ ।  तर, दोस्रो तहका कांगे्रस र एमालेका नेताहरु भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलकिो विकल्प दिएर प्रधानमन्त्री बनाउने मनस्थितिमा देखिएकाले त्यो प्रयासले सार्थक स्वरुप धारण गर्नै सकेको छैन ।

तर, मध्यावधिमा जान तयार नरहेको देउवा र ओलीको मनस्थितिमा खेल्न सके भने दोस्रो तहका नेताहरुले कोसी प्रदेशबाट त्यो अभ्यास थाल्न सक्छन् ।