काठमाडौं । संविधानतः कानुन नबनाइँदा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतराको बादल मडारिएको भन्दै राष्ट्रियसभाका सांसदहरू चिन्तित भएका छन् ।

संविधानसभाबाट २०७२ मा हर्षोल्लासपूर्ण तवरले संविधान जारी गरिएको थियो । आठ वर्ष पुग्दा समेत संविधान कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कानुनको अत्तोपत्तो नदेखिएपछि सांसद चिन्तित हुँदै प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट हुन पुगेका हुन् । संविधान र संघीय राज्यसञ्चालन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने १८१ कानुन निर्माण हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रियसभा विधायन समितिले तयार गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा । प्रतिवेदन तयार पार्न गठित उपसमितिका संयोजक अनिता देवकोटाले संविधानमार्फत राजनीतिक रूपान्तरण गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन नबनाइँदा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइएको बताइन् । उनले भनिन्, “निजामती ऐनसहित शिक्षा, प्रहरी प्रशासन जस्ता ऐन बन्न आवश्यक छ ।”

संविधान कार्यान्वयन गर्न १८१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको छ । त्यसमध्ये संघले मात्र १५१ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहबाट २४ र स्थानीय तहले ६ कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यीमध्ये संघीयता कार्यान्वयन गर्न तत्काल संघले ४०, प्रदेश सरकारले २४ र स्थानीय सरकारले ६ बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक हेर्दा संघीय व्यवस्थाबाट सिर्जित संस्थाहरू यी आवश्यक कानुन निर्माणमा उदासीन देखिएको स्पष्ट हुन्छ ।

“संविधान जारी भएपछि ‘श्री ५ को सरकार’ लखिएको ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ लेख्यौँ, तर संविधानको मर्मअनुसार संस्थागत र संरचनात्मक रूपान्तरण गरेनौँ,” देवकोटाले भनिन्, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा कानुन निर्माण गर्न नसक्दा संघीय गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने जोखिम देखिन्छ । हाम्रो प्रयास सुस्त र अपूर्ण भयो ।”

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद मोहम्मद खालिदले जनआन्दोलन, मधेस र उत्पीडनमा परेका समुदायको आन्दोलनको फलस्वरूप संविधान जारी भएको बताए । उत्पीडनमा परेका सबै समुदायले संविधानपश्चात् न्याय पाउने आस गरिए पनि आवश्यक कानुन नबनाइँदा निराशा बढेको उनले उल्लेख गरे ।

“धारा ४२  र ५० को खण्ड २ बाट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हर्षित थिए । धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि विश्वास पनि गरे । तर, सोअनुसार हालसम्म कानुन बनेन, यसले केही न केही निराशा जनतामा आएको छ,” उनले भने, “मुस्लिम समुदाय सबैभन्दा पछि परेको समुदाय हो । निजामती सेवामा मुस्लिम आफूलाई न मधेसी र मुस्लिम लेख्न सक्छ, किनभने कानुन बनेन ।”

मनोनीत सांसद विमला राई पौडेलले संसद्ले कानुन बनाउन नसक्दा संघीय शासन व्यवस्था बदनाम भइरहेको बताइन् । संघले कानुन बनाउन नसक्दा सांसदले गाली खाइरहेको गुनासो उनले गरिन् । लोगो लुकाएर हिँड्ने अवस्था आइसकेको उनको भनाइ छ ।

“शिक्षासम्बन्धी कानुन नबन्दा, निजामती ऐन नहुँदा सबै संघप्रति कर्मचारी छन्, तल काम भएको छैन । काम नहुँदा सेवा प्रवाह नहुने र संघीयता बदनाम भएको छ,” उनले भनिन्, “कहिलेकाहीँ लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, सांसदले गफ मात्र चुट्छन् भन्ने छ ।”

सदन चलेको आठ महिना पुग्दा एउटा मात्र विधेयक पारित भएको छ । १५ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । बिजनेस नपाएको भन्दै सांसदले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेकपा (एमाले)का सांसद दिलकुमारी थापा रावल कानुन निर्माणमा सरकारले राष्ट्रियसभालाई उपेक्षा गरेको बताउँछिन् । “कानुन निर्माण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको भूमिका उत्तिकै हो,” उनी भन्छिन्, “तर, सरकारले बिनाकारण राष्ट्रियसभाबाट कानुन फिर्ता लाने गरेको छ । यहाँबाट प्रतिनिधिसभामा लगिएको आठवटा विधेयकको अवस्था कस्तो छ ? पारित गरेर पठाएको पाँचवटा विधेयकको अवस्था शून्यतामा गएको छ ।”

सो प्रतिवेदनानुसार, संघले तत्कालै संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य कानुन, प्रहरी ऐन, संघीय निजामती ऐन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसम्बन्धीसहित ४० कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन, संकटकालीन अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल विस्तार, प्रदेशसभाका सदस्यहरूको शपथ, प्रदेशसभाको विशेषाधिकार र प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी विषय अन्योलमै छन् । यस्तै, जिल्लासभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थासम्बन्धी विषय, स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रियासम्बन्धी, प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी र प्रदेश प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग, कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण, गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी, स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने व्यवस्था, राजस्व र व्ययको अनुमान पेस तथा पारित गराउने, स्थानीय तहमा प्रशासन सञ्चालनका लागि सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार दाबी प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी विषय थप स्पष्ट हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धारा ७८ को उपधारा ३ र धारा १७० को उपधारा ३ मा गैरसांसद र प्रदेशसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने विषयमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने तर निरन्तर हुन सक्ने वा नसक्ने स्पष्ट हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

धारा १०० को उपधारा ७ तथा धारा १८८ को उपधारा ७ बमोजिम प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधारसम्बन्धी विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा ४, ५ र १० सँग सम्बन्धित रही राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयक सभामा पठाएपश्चात् प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाउने समयावधि र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्त्यमा विधेयक निष्क्रिय हुनेसम्बन्धी व्यवस्थामा थप व्यावहारिक हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा संविधानको धारा १६० मा रहेको महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने भन्ने विषयलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका मात्र होइन, विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । केही विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको र सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण निष्क्रिय भएकालाई पुनः संसद्‌मा पेस गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

“संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत आमनागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसका लागि नेपालको संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ ।”