सत्ता सधैं नेतृत्व र स्वार्थ समूहको अनुकूल हुन सक्छ, अनि राज्य ढुकुटीको दुरुपयोग हुन सक्छन् ।  जसको परीक्षण जिम्मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पाएको हुन्छ । सरकारी ढुकुटी सही ढंगले खर्च भयो या भएन ? त्यसको जाँच गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षीलाई दिने संसदीय अभ्यास छ । 

त्यो लिखित रुपमा कतै छैन । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने मान्यता नेपालमा पनि स्थापित छ ।  सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र आर्थिक अनुशासन सवालहरू पर्छन् ।

जनसरोकार, राजश्व जोडिएको विषयमा छलफल गर्ने, बनेका समितिहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र त्यसको निगरानी गर्ने र कार्यान्वयनको अवस्था तथा सरकारलाई र सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिने यसको जिम्मेवारी हो । 

समग्रमा भन्दा संसद र सरकारबीच नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।  सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा मोरङ–२ बाट निर्वाचित एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल चयन भएका छन् । 

सरकार वा आफ्नो दल सामेल निर्णयमा तल–माथि हुने विषय प्रवेश गर्दा कोरम नपुग्ने २०७४ पछि भित्रिएको अभ्यास उनले कसरी चिर्नेछन् ?  सरकार र संवैधानिक नियकाले संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने अवस्था निरन्तरता पाउला वा अन्त्य होला ? 

प्रस्तुत छ नवनिर्वाचित सभापति पोखरेलको योजना र यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–सरकारी कामको जाँच गर्ने र निगरानी गर्ने लेखा समितिको नेतृत्व पाउनुभएको छ, यसलाई अवसरको रूपमा हेर्नुभएको छ कि चुनौती ?

मैले अवसरकै रूपमा लिएको छु । चुनौतीबेगर अवसर खोजियो भने अवसर नै प्राप्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।  लेखा समितिको बैठक मंगलबार बस्ने तयारी गरेका छौं । सिक्दै सिकाउँदै अघि बढ्ने हो । 

म यसको असल विद्यार्थी बन्न चाहन्छु । समितिका सदस्यहरुको सरसल्लाह र सहयोगको माध्यमबाट आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा भएका कतिपय विषयवस्तुलाई मुलुकको हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो चासो र प्राथमिकता रहनेछ । 

महालेखाको प्रतिवेदन समितिको मूल स्रोत हो ।  त्यसैमा उभिएर विषयवस्तुलाई अघि लिएर जान चाहन्छौं ।  सञ्चार क्षेत्रले मित्रतापूर्वक यो समितिलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा गरेको छु । 

लेखा समितिको माध्यमबाट सरकारी संयन्त्रमा कानुनी सुधार पाटाहरू, बेरूजु हुनुपर्ने कारणहरू र यसलाई रूजुमा रूपान्तरण गर्न भएका ढिलाइहरू तथा सकारात्मक बाटोमा (‘वे’) मा कसरी लिएर जाने भन्ने विषयमा कोसिस गर्ने छौं  । 

म सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । म भन्दा पनि लेखा समिति हो । त्यसकारण कोसिस गरौँं, यो परीक्षामा ‘ए प्लस’ ल्याएर पास गर्ने तीव्र इच्छा छ । 

–जब सरकारको ‘इन्ट्रेस्ट’ मिल्दैन, तब समितिले कोरम पुर्‍याउन नसकेर निर्णय नहुने अभ्यास देखापरेका छन् । अब त्यसो हुन नदिन केही योजना छन् ?

लेखा समितिमा आउनुभएका सबै साथीहरूले साझा रूपमा काम गर्नुपर्छ, यहाँ ‘ह्विप’ लाग्दैन ।  राजनीतिको एउटा तह पार गरिसकेका साथीहरूको उपस्थिति छ ।  २–४ वटा बैठक ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा हामी बसिसकेका छौं । 

सदस्यहरूको धारणा सुन्दा साझा प्रतिबद्धता मुलुकका लागि सकेसम्मको योगदान गरौं भन्ने छ ।  आशा गरौं लोकतन्त्रले हामीलाई दिएको यो जिम्मेवारी तथा प्रतिपक्षीलाई सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारी दिने परम्परामा हामी उभिँदा यो विषयलाई हामीले राजनीतिक रूपमा हैन साझा रूपमा मुलुकलाई ठीक बाटोमा लिएर जाने विषयको रूपमा लिनु भएको छ र लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ । 

हिजो के भयो ? हिजोका कतिपय अभ्यासहरूभन्दा पनि त्यसबाट सिकेर नयाँ ढंगले लिएर जानुपर्छ भन्ने सबै साथीहरूको सुझाव सल्लाह छ । म सबैप्रति विश्वास राख्छु । 

–समिति गठनको ६ महिना नपुग्दै २ वटा बैठक कोरम पुग्न सक्ने नसकी रोकिए, भोलि विषय–वस्तुमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा पनि यस्तो समस्या नआउने के ग्यारेन्टी छ ?

सुरूमा कोरम नपुगेको कारण सबै बाहिर भएर हो ।  सार्वजनिक लेखा समितिमा भएका साथीहरू अलि बढी कार्यकारी जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक तवरमा । सबै राजनीतिक दलहरू भूगोलकेन्द्रित भएका कारणले सन्दर्भबश बैठकमा आइनपुग्नुभएको हो, त्यो संयोग मात्र हो । 

पूर्वअभ्यास गरेर मात्र बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने कुराको सचेतता त्योबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ ।  पूर्वभ्यास र पूर्वसल्लाह गरेरै अबका बैठक बोलाउने प्रयास हुनेछ ।  यसको अर्थ हिजो सल्लाह नभएर बैठक बस्न नसकेको भन्ने हैन । त्यो एउटा संयोग हो ।

–विगत हेर्दा लेखा समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्न सकिँदैन भनी सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेको उदाहरण छ । समितिले दिएका निर्देशन नमान्ने संवैधानिक निकाय नै छन्, आगामी दिनमा यी विषय कसरी सम्बोधन होलान् ?

आज भन्दा पहिले लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरूको ‘रोस्टर’ बनाएर अध्ययन नगरीकन त्यो विषयलाई थप अभिव्यक्त गर्ने स्थिति छैन ।  समितिले हिजो सरकारलाई दिएको निर्देशनहरुको रोस्टर माग गरेका छौँ । त्यसमा अध्ययन गरिसकेपछि मात्र यो विषयमा प्रतिकृया दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

–समितिले दिने निर्देशनहरू संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मानेको देखिँदैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, वाइवडी जहाज, सेक्युरटी प्रेस खरिद काण्ड । यो संवैधानिक आयोगले समितिलाई नटेर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?

कुन प्रसंगमा कसरी आएको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्न बाँकी छ । हामीले हिजो दिएको निर्देशन र भएका प्रगतिहरू सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र विविध क्षेत्रहरूबाट त्यसको प्रगति विवरण नमागी बोल्नु हतारो हुन्छ । 

पहिला विवरण मगाएर अध्ययन गरेपछि साझा धारणा बनाइने छ ।  हाम्रो लोकतन्त्रमा संविधान र कानुनभन्दा ‘माथि’ कोही पनि छैन ।  सार्वभौम जनता भनेका छौं, त्यसकारण कानुनभन्दा ‘माथि’ कोही छैन । 

जसले जुन ठाउँ र क्षेत्रको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ, त्यहाँ उपयुक्त नतिजा निकाल्ने उहाँहरूको नैतिक, सामाजिक, राजकीय र राष्ट्रिय दायित्व हो ।  कोही पनि दायित्व र जिम्मेवारीबाट उम्किनु हुन्न भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । 

–सार्वजनिक महत्वको विषय खासमा सरकारी ढुकुटी हिनामिना र राजश्व अपचलनका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने योजना छ ?

हामी आउने बैठकमा कार्ययोजना निर्माण गर्छौं ।  हामी महालेखा परीक्षकको विषय र दोस्रो सार्वजनिक महत्वको विषयमा केन्द्रित हुन्छौं ।  त्यसभित्र मुलुकको राजश्वको ठीक परिचालन र अपचलनको विषय पर्छ । 

हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि हौं । त्यसकारण जनताले तिरेको कर पारदर्शी गर्ने कुरा, न्यायसंगत खर्च गराउने विषय, आर्थिक अनुशासनलाई प्राथामिकतामा लिएर जाने सवालमा हामी काम गर्छौं । तर, जाने कसरी भन्दा कार्ययोजना निर्माण नै हो । 

सरलबाट जटिलतर्फको हाम्रो यात्रा हुनेछ । हाम्रो समितिले र मैले चार वटा विषयलाई प्राथामिकतामा राख्नेछ ।  पहिलो, जुनसुकै विषयवस्तुको अध्ययन, तथ्य र प्रमाण दोस्रो कुरा हुन् ।  त्यससँग जोडिएको कानुन तेस्रो कुरा र प्रकृयागत रूपमा अघि बढाउने चौथो कुरा हो । 

यी चारवटा विषय व्यवस्थित गर्न सके कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन वा गर्न सकिएन भन्ने प्रतिक्रिया सुन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

–सुन तस्करी प्रकरण, दलहरूले उठाइरहेको र चर्चामा आएका गिरीबन्धुदेखि यावत् काण्ड जो सार्वजनिक महत्वको छ । यसका शीर्ष नेतृत्व तथा दलको मान्छे परे भने ?

एउटा कुरा ग्यारेन्टी गरौं विभेद चाहिँ गरिँदैन ।  प्राथमिकता के तय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बैठकबाट सामूहिक रुपमा हुने निर्णयको आधारमा तय गर्ने ‘मूड’मा छु म । 

–बेरूजुमा आजको विषय हुँदैन पुरानो विषय हुन्छ, नीतिगत रुपमा काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको विषयमा जोडिएका काण्ड आए पनि पुरानै आउँछन् । तपाईलाई नियुक्त गर्ने पार्टीका मान्छेहरू वा विपक्षमा भएका मान्छेहरू बीचमा विभेद नराखी कसरी निर्णय गर्न सक्नुहोला ?

तपाईंमाझ पहिलो पटक भन्दैछु प्रक्रिया र प्रणालीलाई विश्वास गर्ने र पारदर्र्शितामा विश्वास गर्दै यो समितिमा काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरिसकेपछि हामी इस्यूलाई प्राथमिकता दिन्छौं । इस्यू वेस हुँदै सार्वजनिक लेखा समिति अघि बढ्छ । को पर्यो को परेन त्यो दोस्रो कुरा हुन् ।

बेरुजुको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई समग्रमा हेर्ने प्रचलन छ । तर, यसलाई ‘ब्रेक डाउन’ गरेर हेर्नुपर्छ । एउटा बेरूजु असुलै गर्नुपर्ने हुन्छ, दोस्रो प्रकृयागत कमजोरी भएका बेरूजु र तेस्रो चाहिँ पेस्कीलाई पनि बेरुजु भनेका छौं । बेरूजु ठूलो मात्रामा देखिएको छ । 

१७ खर्ब चानचुनको बजेट छ, साढे ९ खर्ब जतिको बेरूजु देखिन्छ । यो लामो समय लागेर भएको हो ।  पहिलो हेलचेक्राइ गरिने, दोस्रो जबर्जस्त गरिने, तेस्रो नियतपूर्वक गरिने र अर्को चाहिँ गर्दागर्दै कानुनी र अन्य कारणबाट देखिने बेरुजुलाई छुट्याउनु पर्छ ।

हामी अध्ययनका क्रममा छौं । हामीले १९ गतेदेखि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्दा सकारात्मक र नीतिगत रूपमा बाधिएर अघि बढ्नेछौँ ।  हामी मान्छेको छनोटको हिसाबमा होइन नीतिको छनौटको आधारमा उपसमितिहरूको पनि निर्माण गर्छौं । 

हामी सकारात्मक क्षेत्रतर्फ लिएर जान चाहन्छौं ।  मिडियालाई असल सम्प्रेषण गरिदिन र सार्वजनिक लेखा समितिसँग मित्रवत बनिदिन अनुरोध गर्दछु ।

तस्बिर : हरिशजंग क्षेत्री