काठमाडौं । अति विशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी), विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) र सरकारी कर्मचारीले पछिल्लो १० वर्षमा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि २०७९–८० सम्मको अवधिमा उनीहरुले उक्त खर्च गरेका हुन् ।  सो अवधिमा स्वदेशभित्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन भ्रमण (स्वदेश) र विदेश भ्रमणमा कुल ३२ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख २६ हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

यस्तो रकमको सबैभन्दा ठूलो अंश भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि विदेश भ्रमणका नाममा हुने खर्च झन् बढेको छ । 

“कोरोना समयमा धेरै वैदेशिक बैठकहरु भर्चुअल रुपमा भएका थिए, जसले गर्दा खर्च घटेको थियो । तर कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि भर्चुअल बैठक हुन छोडेको छ भने व्यक्ति उपस्थित भएर हुने बैठकको आयोजना बढेको छ । यसैकारण पछिल्ला वर्ष विदेश भ्रमण जानेको संख्या बढी देखिन्छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बाह्रखरीसँग भने । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा राज्यकोषको ३ खर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सकिएको छ । 

सो रकम उक्त वर्ष सोही कार्यका लागि छुट्याइएको बजेटभन्दा ७० करोडले बढी हो ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ३४० जना सरकारी कर्मचारीले विदेश सयर गरेका थिए ।  

गत वर्ष उनीहरुले जापान, थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका थिए ।    

गत आर्थिक वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि ३ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

तर खर्च भ्रमण शिर्षकमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । 

पछिल्लो एक दशकमा भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा गरेको देखिन्छ । उक्त वर्ष ४ अर्ब ९७ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीले खर्च गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ५ हजार ११ भन्दा बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । उक्त वर्ष कर्मचारीले विदेश स्वदेश र विदेश भ्रमण गर्दा ४ अर्ब ९२ करोड ९५ लाख ६३ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए भने भीभीआईपी र भीआईपीले विदेश भ्रमण गर्दा ४ करोड ४५ लाख ९९ हजार ९५० रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शिर्षकमा ३ अर्ब ६९ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त वर्ष बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा १ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ४० हजार ४६८ रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।

कुन वर्ष कति खर्च ?

अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शिर्षकका आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा २ अर्ब ६ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, २०७१–७२ मा २ अर्ब १६ करोड ८७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र २०७२–७३ मा २ अर्ब ५७ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ३ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, २०७४–७५ मा ४ अर्ब ९७ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ, २०७५–७६ मा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र २०७६–७७ मा ३ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँ भएको छ । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ३ अर्ब १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, २०७८–७९ मा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ र २०७९–८० मा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लागि अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा २ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । 

दाताले दिएको रकम पनि भ्रमणमा खर्च

नेपालको आर्थिक विकासमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले वैदेशिक सहायताका दिएको रकम पनि सरकारी कर्मचारीको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गरेको छ ।  पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहायताका नाममा आएको रकममध्ये ३ अर्ब १५ करोड ६२ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा खर्च गरेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा ३१ करोड ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, २०७१–७२ मा २९ करोड ८४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, २०७२–७३ मा ३६ करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, २०७३÷७४ मा ४० करोड ३९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ र २०७४–७५ मा ४३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ यस्तो रकम भ्रमणमा खर्च भएको छ । 

यस्तै, सोही कार्यमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, २०७६–७७ मा ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ, २०७७–७८ मा २१ करोड २६ लाख रुपैयाँ, २०७८–७९ मा १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ र २०७९–८० मा २३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

किन जान्छन् भ्रमणमा ? 

अधिकांश स्वदेश भित्र हुने भ्रमणको उद्देश्य अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन्छ । विदेश भ्रमण जाने धेरैजसोको उद्देश्य सेमिनार, सम्मेलन, तालिम, वर्कशप, कार्यशालामा सहभागी हुने रहेको छ । 

यस्ता सामान्य कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सहभागी हुन जानुपछिको कारण हो– भत्ता । स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउने गर्छ । विदेश भ्रमणमा जाँदा त यस्तो भत्ता अमेरिकी डलरमा हुनेगर्छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक अति विशिष्ट व्यक्तिले २५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले २२५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले १७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहकाले १५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहकाले १२५ अमेरिकी डलर र चौथो तहकाले ९० अमेरिकी डलर भत्ता पाउने व्यवस्था छ । 

युरोपियन मुलुकहरु, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सिंगापूर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लिखत दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ ।

यस्तै, भारतको चेन्नाई, हैदरावाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा माथि उल्लिखित दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र दिइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नियमावलीअनुसार, देशभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक अति विशिष्टले ३ हजार रुपैयाँ, विशिष्टले २ हजार ५०० रुपैयाँ, प्रथम तहले २ हजार रुपैयाँ, द्वितीय तहले एक हजार ६०० रुपैयाँ, तृतीय तहले एक हजार २०० रुपैयाँ र चौथो तहले एक हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

दार्चुला, जाजरकोट, मुगु, मुस्ताङ, भोजपुर, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, मनाङ, खोटाङ, बाजुरा, रोल्पा, कालिकोट, गोरखा (जगात उत्तर), ओखलढुङ्गा, अछाम, हुम्ला, डोल्पा, धादिङ (नुम उत्तर) र सोलुखुम्बु गरि २० जिल्लाको भ्रमण गर्दा दैनिक भत्ताको २० प्रतिशत थप पाउने ब्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।