काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९, संशोधन गरेको छ । संशोधित मार्गदर्शनमा उद्योगी र व्यवसायीलाई केही राहत दिन खोजिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिटमा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जासीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो वर्षका लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जासीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । दोस्रो वर्षका लागि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जासीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।

तेस्रो वर्षपछि ऋणीले लगातार सात दिन कुल कर्जासीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो बक्यौता शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीले केही राहत महसुस गरेका छन् । समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल एक करोड रुपैयाँसम्म चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागु नहुने बताइएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा भने तीन करोडसम्मलाई मार्गदर्शन लागु हुने छैन ।

संशोधित चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले केही राहत दिए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ मार्गदर्शन लक्षित नभएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । “उत्पादनमूलक उद्योगलाई राहत दिन खोजेको छ, तर समग्र अर्थतन्त्रलाई यो संशोधनले चलायमान बनाउँदैन,” उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान नबनाउने जिकिर गरे । “पहिले चालु पुँजी कर्जा आर्थिक वर्षको कुनै सात दिन शून्यमा झार्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अहिले १० प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ,” उनले भने, “यो व्यवस्थाले केही राहत त दियो, तर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान भने हुँदैन । संशोधन मार्गदर्शनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ ।”

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । “चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा हाम्रा केही माग सम्बोधन भए । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई लचिलो बनाइएको छ, उत्पादनमूलक उद्योगको जीडीपीमा योगदान ठूलो छैन,” उनले भने, “अन्य उद्योग तथा व्यवसायलाई प्राथमिकता नदिएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।”

तर, उक्त संशोधनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । संशोधित व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जिकिर गरे ।