काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का विषयमा सांसद ईश्वरी न्यौपानेले गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले हामीले जित्यौं भने जातीय राज्य दिन्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति संविधान विपरीत होइन भन्दै प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत अभिव्यक्तिका विषयमा प्रश्न उठाएकी हुन् ।

यसमा प्रधानमन्त्रीले भने लामो व्याख्या गर्दै आफूले एउटाको पहिचानको कुरा गर्दा अरुको पहिचानमा ठेस पुर्‍याउने काम नगरेको जवाफ फर्काएका छन् । तर, उनले आफ्नो संविधान विपरीत हो भनेर स्वीकार्ने वा त्यसलाई नकार्ने काम भने गरेका छैनन् ।

“नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मैले पहिचानको कुरा गर्दा अरु कसैको पहिचानमा विभेद नगर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

दाहालले उक्त जवाफसम्म पुग्न लामो व्याख्या गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको विकासमार्फत सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको समृद्धि हासिल गर्न सरकारका सबै गतिविधि केन्द्रित रहेको भन्दै सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।

“बहुजातीय बहुसांस्कृतिक विविधता बोकेको नेपालमा सदियौ देखि विभिन्न जातजाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनताहरू आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलिजुली बस्दै आएका छन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “अनेकतामा एकता, नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभुत चरित्र पनि हो । सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै र्मौलिकताको संरक्षण र सम्बर्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो र दरिलो भइ साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुनेछ ।”

उनले सहअस्तित्वको कुरा गर्दै एकजातीय पहिचनानमा आधारित राज्य दिन्छु भन्नु असंवैधानिक हो की होइन भन्ने प्रश्नको भने सिधा जवाफ फर्काएनन् । नेपालको संविधानले आफ्नो धर्म र संकृति मान्दा अर्को जवातीलाई चोट पुर्‍याउन नपाउने भन्दै जातीय सदभाव कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिएका थिए ।

“नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरुको धर्म र संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्‍याइ आआफ्नो धर्म संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “अतः परापूर्वकालदेखि यहाँ कायम रहिआएको सामाजिक एकता, सदभाव र सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनैपनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ छ, स्पष्ट पनि छ । सामाजिक सद्भावनमा खलल पार्ने र एकअर्काको संस्कृतिमा धर्मविरुद्ध हुने द्वेसपूर्ण अभिव्यक्ति र कार्यमा सरकारले कुनै पनि हालतमा छुट दिन सक्दैन ।”