काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले  वार्ताको सक्रियता बढाएपछि विपक्षी दल अघिल्ला दिनभन्दा बढी खुसी देखिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भएर घण्टौं पर्खनुपर्दाको दिक्दारीपन त एकातिर छँदैछ । अर्कोतिर सत्तासाझेदार ठूलो दल कांग्रेस नै कुराकानीमा आएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उत्साही भएका हुन् । 

“यत्रो संसदीय इतिहास बोकेको पार्टी हामीसँग वार्ताका लागि आएको छ । सदनको विषय कहाँ पुगेर अन्त्य हुन्छ टुंगो छैन । तर, कांग्रेस नै वार्तामा आउनुपर्ने अवस्था बन्यो । यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ,” रास्वपाका एक सांसद सुनाउँछन् । 

कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै २०८० मा गरेको संसद् अवरोधले रास्वपाका सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागारमा छन् । कांग्रेससँग रास्वपाको सम्बन्ध निकै बिग्रियो । 

सुरुवातमा रास्वपाले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले अपनाएकै शैलीमा भिजिट भिसा प्रकरणलाई चर्काउने सुर गरेको थियो । र, गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा गराउने पक्षमा उभिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि साथ दिँदा रास्वपालाई आफ्नो बटमलाइनमा मद्दत मिल्यो । 

जेठ १३ र १४ गते विपक्षीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन चल्न दिएनन् । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्न दिए । 

जेठ २० देखि बजेटमाथि छलफल गर्ने तय भए पनि विपक्षी तयार नहुँदा प्रतिनिधिसभा बैठक सरेको सर्‍यै छ । सत्तापक्षीय सांसद सधैँ आएर पर्खनु र उसै फकर्नुपरेकोमा आक्रोशित समेत छन् ।  

यसबीचमा गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने र छानबिनका लागि समिति पनि नबनाउने अडानमा कांग्रेस–एमाले देखियो ।  पहिले गृहमन्त्रीले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिन पाउनुपर्ने मत सत्तारुढको थियो ।  जुन प्रस्तावमा विपक्षी माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गरे । 

जेठ १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भयो । तर, सहमति जुट्न सकेन ।  त्यसपछि विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरणमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ पछिको गृहमन्त्रीको कार्यकालकै छानबिन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । 

सत्तापक्ष तयार भएन, अख्तिारले अनुसन्धान गरिरहेकाले छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग बनाउन नसकिने जवाफ सत्तापक्षको थियो ।

सदन अवरोध लम्बिँदै जाँदा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालाई संवादको वातावरण बनाएको छ । 

जेठ २२ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्ध पतन्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरे । 

प्रचण्डका अनुसार देउवाले माधव नेपालमाथि मुद्दाका विषयमा भएको के हो भनी सोधेका थिए ।  त्यसपछि प्रचण्ड देउवाको जानकारीबिना नै माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा चलाइएको निष्कर्षमा पुगेका थिए । 

“मैले यसअघि पनि भनेको हुँ– शेरबहादुरजीले ढाँट्नु हुन्न, उहाँलाई एकैचोटि यो अभियोजनपछि मात्र थाहा भयो । देउवासँग सल्लाहमा मुद्दा दर्ता भएको होइन रहेछ भन्ने मैले बुझेँ,” गएको शुक्रबार सञ्चारकमीसँगको भेटमा प्रचण्डले सुनाएका थिए । 

शुक्रबार प्रचण्डसँग कांग्रेस नेताहरू उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे ,ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफल गरे ।  विपक्षी दलकोतर्फबाट प्रचण्डले देउवासँग छलफल गर्ने र अघि बढ्ने समझदारीअनुसार सूचना टाँस गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरियो । 

लगत्तै शनिबार (जेठ २४) गते प्रचण्ड देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । लामो समयपछि देउवा र प्रचण्डबीच व्यक्तिगत संवाद भयो ।  प्रधानमन्त्री ओलीसहितका भेटघाट भने बीचमा भइरहेकै थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदको अवरोध खुलाउने विषयले कांग्रेस–माओवादीबीच निकटता बढाएको छ । 

झण्डै ११ महिनायताको संवादले सम्बन्ध सुधारिएकोमा माओवादी पनि उत्साही नै देखिन्छ । 

“देउवासँग सम्पर्कको प्रयास भए पनि भेटघाट भएको थिएन । देउवाले नै फोन गर्दा भेटेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ । लामै संवाद गर्ने मुडमा अध्यक्ष पुगे पनि संवाद चाहिँ धेरै लामो भएनछ,” भेटबारे जानकार माओवादी नेता भन्छन्, “तर, सम्बन्ध सुधार भएको छ । फेरि संवाद गर्ने भन्ने भएको छ ।”

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले सदनको अवरोध खोल्नका लागि अग्रसर नहुँदा आइतबार पनि कांग्रेस–माओवादीबीच कुराकानी बाक्लियो ।   

आइतबार नै सदन खुलाउनका लागि कांग्रेस–माओवादी नेताहरुबीच छलफल भयो ।  प्रचण्ड समझदारीको भाषा मिले सदन अघि बढ्छ भन्दै सदनबाट बाहिरिएका थिए ।  कांग्रेस–माओवादीबीच अख्तियारको छानबिनपछि मात्रै गृहमन्त्रीको छानबिनका विषयमा संयन्त्र बनाउने भन्ने मस्यौदामा छलफल भएको थियो । 

रास्वपाले भने समिति नै बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि कुरा मिलेन ।  एमालेका तर्फबाट सचिव योगेश भट्टराई र सांसद पदम गिरी पनि छलफलमा बसे ।   तर, सहमति जुटेन, प्रतिनिधिसभा बैठक बस्यो, अवरोध भएर टुंगियो ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नचाहिने र छानबिन हुने प्रतिबद्धता जनाए सदन खोल्न दिने पक्षमा माओवादी उभिएपछि रास्वपालाई मनाउन कांग्रेसले सोमबार छलफल गरेको हो । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लगायतले रास्वपाका नेताहरुसँग संवाद गरेका हुन् । 

कांग्रेसले रास्वपालाई प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि  पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ । 

जसअनुसार पहिलो बुुँदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी  सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरुमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित ‘लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप’ को रुपमा पनि काम गर्ने,” रास्वपाले भनेको छ । 

छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि पाँच दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्नेलगातयका प्रस्ताव रास्वपाले राखेको हो । 

रमिते बनेपछि एमालेको खोजी 

प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको अवरोध हटाउन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेले तदारुकता देखाएको छैन ।  सरकारले चासो नदेखाएकोप्रति सांसदहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा अवरोध गर्दै आएको विपक्षीलाई एमालेको जवाफ छ– गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन, छानबिन समिति पनि बन्दैन । एमालेले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनपाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ । कांग्रेसले पनि सोही कुरा भनिरहेको छ । 

आइतबार कांग्रेस–माओवादीबीच सहमतिको ड्राफ्ट बनाएकोप्रति एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।  एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिपक्षले नै सदन अवरोध हटाउनुुपर्ने बताउँछन् । 

“अवरोध उहाँहरुले गर्नुभयो, उहाँहरुले नै हटाउनुपर्छ । नोक्सानी हामीले बेहोर्नुपर्‍यो । किन गर्नुभयो उहाँहरुले जवाफ दिनुपर्छ,” बर्तौला भन्छन्, “एउटा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भएको हो । अनुसन्धान गर्ने निकाय संवैधानिक आयोग हो । यसमा राजीनामा वा छानबिन आयोग दुवै हुँदैन । यसबेगर नै हाउस अघि बढ्छ ।”

एमाले कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्दा मन्त्रीले जवाफ दिइरहनुपर्ने परिस्थिति आए के गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेको छ ।  

“हरेक दिन कुनै न कुनै कर्मचारीमा प्रश्न उठिरहेको हुन सक्छ । दोषी भएर कारबाही पनि हुन सक्छ । त्यसको जवाफदेही मन्त्री भन्ने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?,”उनी भन्छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेतलाई समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भन्दै एमालेका अर्का एक सांसद दोषी देखिए गृहमन्त्रीमाथि पनि कारबाही अघि बढ्ने बताउँछन् । 

“अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेतलाई मुद्दा दायर गर्छ भने उच्चपदस्थ सबै दोषी छ भन्ने देखेपछि मुद्दा दायर गर्छ,” एमालेका एक सांसद भन्छन्, “बहालवाला गृहमन्त्री पनि जोडिए उहाँमाथि पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ला नि !”

त्यसैले गृहमन्त्रीले राजीनामा नआउने र छानबिन समिति नबन्ने अडानमा एमाले छ ।  गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर माओवादी पहिला हौसिएको र अहिले आफ्नो ‘फेस सेभिङ’ गर्न पनि उसलाई हम्मे परेको बुझाइ एमालेको छ । 

“माओवादीले हौसिएर अनुमान, तथ्यले नभनेको, कहिँ कतै मुद्दा मामिला नपरेको विषयमा हौसियर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । अहिले उसैलाई के गर्ने भन्ने अन्यौल भएको छ,” ती सांसद भन्छन् । 

एमालेले सदन खुलाउने विषयमा कुनै सहमति नगर्ने दाबी उनको छ । 

“एमालेको कुनै संलग्नता पनि छैन । हाम्रो सहभागिता पनि छैन । कुनै लिखत, दस्ताबेज हुँदैन । समझदारी कोसँग गर्ने ? हस्ताक्षर को–कोबीच गर्ने एमाले यसमा जानकार छैन । कुनै पार्टीले प्रस्ताव ल्याउने छुट्टै कुरा हो । यो विषयमा हामीले चासो राखेका छैनौं,” ती सांसदले बाह्रखरीसँग भने । 

एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे ओलीलाई संसद् खुलाउने चासो नभएको बताउँछन् । 

“सरकारको आफ्नो काम अघि बढेको नै छ । प्रधानमन्त्रीले सदन खुलाउन कुनै चासो देखाउनुभएको छैन,” उनी भन्छन्, “सदनमा हामीले आफ्ना कुरा राख्न पाएका छैनौँ । सदन खुलाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।”

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पनि कांग्रेस आफूहरुसँग वार्तामा रहेको बताउँदै एमालेको खोजी भएको बताए । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक पनि अघि बढ्न सकेन ।  विपक्षीको अवरोधपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको थियो ।  सहमति नजुटेपछि बैठक बुधबार बस्ने संसद् सचिवालयले सूचना टाँस गरेको छ ।