काठमाडौं । चुनाव सकिएको नौ महिनापछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० विषयगत समितिले सभापति पाउँदै छन् । एक समितिबाहेक भागबण्डाका आधारमा संसदीय समितिका सभापति बनााइँदै छ ।

भागबण्डाका कारण नौवटा समितिका सभापति सर्वसम्मत् हुने भएका छन् भने एउटा समितिको सभापतिका लागि मात्रै चुनाव हुँदै छ । दलहरूबीच भागबण्डामा ‘कुरा नमिल्दा’ लामो समयसम्म समितिले सभापति पाएका थिएनन् । समितिका सभापतिले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समिति सभापतिका लागि मात्रै सोमबार निर्वाचन हुनेछ । समिति सभापतिका लागि जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुलीको उमेदवारी परेको छ । सत्तारुढ दलले जनमत पार्टीका खानलाई सहयोग गर्ने सहमति बनेको छ ।

सभापतिको भागबण्डामा सहभागी हुन अनिच्छुक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा समितिमा उमेदवारी दिएको हो । “१० समितिमध्ये नौ समितिमा एकल उमेदवारी र एउटा समितिमा दुईजनाको उमेदवारी परेको छ,” संसद् सचिवालय प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “समिति सभापतिका लागि भोलि ३ बजे निर्वाचन हुनेछ ।”

उमेदवारी दर्ता भएसँगै समितिको सभापति चयन भागबण्डाको आधार हुने प्रस्ट भएको हो । विगतमा पनि दलीय भागबण्डा मिलेपश्चात् समितिले सभापति पाउने गरेको थियो । तर, यसपटक भने परिस्थिति फरक देखापरेको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिने संसदीय प्रचलन छ । सरकार र सत्तालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने अभ्यास हो । लेखा समितिबाहेक अन्य समिति सत्तारुढ दलहरूले बाँडेर लिने गर्छन् । पहिलोपटक प्रतिपक्षी पनि भागबण्डामा सामेल भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, प्रतिपक्षी राप्रपाले पनि भाग पाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले तीन समिति पाउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एउटा समिति पाएको छ । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समितिको नेतृत्व दिन खोजिएको थियो । उसले भागबण्डामा सामेल हुन चाहेन ।

रास्वपाको सबै समितिमा उमेदवारी दिने योजना थियो । तर, समर्थक र प्रस्ताव नपुग्ने हुँदा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा मात्र उमेदवारी दिएको छ । उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार गठबन्धनले एउटा समिति दिन खोजे पनि रास्वपाले लिन नचाहेको बताउँछन् ।

“उहाँहरुले हामीलाई समिति दिने भन्नुभयो । तर, हामीले लिन चाहेनौँ,” उनले भने, “कुन समिति दिन चाहेको हो भनी हामीले सोधेनौँ पनि ।”

२०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात्को संसद्मा भने समिति सभापति तीन दलबीच भागबण्डा भएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका भरतकुमार शाहले लेखा समिति पाएका थिए । संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तव उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति भएका थिए । सत्तारुढ माओवादी र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको नेकपाले दुई संयुक्त समितिसहित आठवटा विषयगत समिति सभापति बनाएको थियो ।

“पहिले पनि भागबण्डा हुने गरेको थियो । तर, ती भागबण्डा सत्तारुढ दलहरुबीच मात्र हुँदै आएको थियो,” संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रतिपक्षी दलहरूले पनि भाग पाए ।”

यसपटक भागबण्डा मिलाउँदा विषयगत १० र संयुक्त दुई गरेर १२ वटै समितिका लागि नेतृत्व बाँडिएको थियो । भागबण्डामा ठूलो दल कांग्रेसलाई एक संयुक्तसहित चार समिति, एमालेलाई एक संयुक्तसहित तीन समिति, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई दुई समिति भागमा परेको थियो । जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टीलाई एक–एक समितिको नेतृत्व दिन गठबन्धन तयार भएको थियो । गठबन्धनमै रहेको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने नेतृत्व पाएनन् ।

माओवादीको कोटामा राप्रपा

माओवादीले आइतबार बिहानसम्म दुईवटै समिति पाउने निश्चित थियो । कानुन समितिमा विमला सुवेदी, पूर्वाधार विकास समितिमा माधव सापकोटा ‘सुवोध’ सभापति बन्ने उल्लेख थियो । तर, उमेदवारी दर्ता गराउँदासम्म पूर्वाधार समिति राप्रपाले पायो । सापकोटाले राप्रपालाई राजनीतिक विश्वासमा लिन र प्रदेशमा देखिएको अस्थिरता हटाउन समितिको नेतृत्व दिइएको बताए ।

“प्रदेशमा देखिएको अस्थिरता हटाएर राजनीतिक स्थिरता दिन उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा माओवादी लचिलो भएको हो । हामीले राप्रपालाई विश्वासमा लिन खोजेका हौँ,” सापकोटाले भने ।

कोसीमा भएको हो सहमति ?

कोसी प्रदेशमा राप्रपालाई सत्तामा सामेल गरी स्थीर सरकार बनाउने तयारी गठबन्धनको छ । मन्त्रीमात्र होइन, कोसीमा रिक्त सभामुख पनि राप्रपाबाटै बनाउनुपर्ने पक्षमा दलहरु छन् । यसैमा सहमति खोज्न गठबन्धनले बाटो खुल्ला गरेको बुझिएको छ ।

राप्रपा संसदीय दलको उपनेता बुद्धिमान तामाङले भने कोसीको विषयमा सहमति भइनसकेको जानकारी दिए । आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरेपछि समिति पाएको जानकारी दिँदै उनले कोसीको विषयमा विस्तारै संवाद अघि बढ्ने बताए ।

“मैले हिजो मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारमा उहाँहरूसँग संवाद गरेर समिति लिएको हुँ,” उनले भने, “कोसीको विषयमा केही कुरा भएको छैन । राजनीति जसरी अघि बढ्छ, कोसीमा संवाद त्यसरी नै अघि बढ्छ ।”

यी हुन् १० समितिमा सभापतिका ११ उमेदवार

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का भानुभक्त जोशीले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । पूर्वाधार विकास समितिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको उमेदवारी परेको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विमला सुवेदी, सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साहको उमेदवारी परेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसबाटै आरजु राणा देउवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापतिमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजकिशोर यादवको उमेदवारी परेको छ ।

उद्योग समिति सभापतिमा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खानको उमेदवारी परेको छ । उद्योग समितिको सभापतिमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुलीले पनि उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । यी सबै समितिमा सोमबार ३ बजे सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ ।