काठमाडौं । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि सांसदहरू सर्वाेच्च अदालतमाथि खनिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारमात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी बजेटसहितको ‘संंसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरू सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध खुलेरै प्रस्तुत भए । यो घटनाले कानुन बनाउने थलो व्यवस्थापिका र कानुनको व्याख्या गर्ने थलो न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वतिर प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ । २०५८ मा पनि सर्वाेच्च अदालतले सांसद विकास कोष गैरकानुनी करार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिएकै भोलिपल्ट बुधबार उनकै नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले सांसदको तजबिजमा हुने खर्चलाई सुशासनविरुद्ध भएको व्याख्या गरेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी संसद्‍मा आदेशको आलोचना भएको छ ।

यसपालिको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइँ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने उल्लेख गरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा राखेका थिए ।

सत्तारूढ र विपक्षी दल दुवैले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा ‘षडयन्त्र’ भएको जिकिरसहित सांसदहरू आक्रोशित देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तिफार्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विशेष समयमा लिँदै थापाले भने, “बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । प्रश्न उठ्ने र अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तिफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसमा सही ढंगको उपचार खोज्नुपर्छ ।” 

सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायपालिका प्रवेश गरेको जिकिरसहित आदेश उचित नभएको दाबी गरे । संविधानले शक्ति पृथकीकरण अवलम्बन गरेको र अलग–अलग दायरा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको आदेशले संसदीय कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी दखल दिएको छ । अदालतको हिजोको आदेश भने स्वाभाविक छैन ।”

बजेट संसद्बाट कानुन भएको हुँदा न्यायपालिकाले व्याख्या गर्न नपाउने जिकिर गर्दै उनले थपे, ‘‘बजेट बनाउने अधिकार सदनलाई छ । सर्वाभौम सदनले बनाएको बजेटमा प्रश्न उठाउने पाउने अधिकार संविधानको कुन चाहिँ धाराले काटेको छ ?’’

संसदबाट बजेट पारित भएपछि योजना छनोट र कार्यान्वयन निम्ति टेन्डरको माध्यमबाट मात्र अघि बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अन्यौल पैदा भएको छ । 

सांसद रेखा यादवले पनि षडयन्त्र गरेर सर्वोच्चबाट फैसला आएको दाबी गरिन् । उनले सांसद कानुन निर्माता मात्र नभएको भन्दै विकासको एजेन्डा बन्न पाउनुपर्ने तर्फ गरिन् ।

“यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको हैन । जनताले आफ्नो मत दिएर यहाँ पठाएपछि कसरी अविश्वास भयो । त्यो बजेट कसरी खेर जान्छ ? कानुन हामीले बनाउनुपर्छ । तर, जनताको हेराइ फरक छ,” उनले भनिन्, “हामीले पनि विकास गर्छौं भन्ने सोचाइ जनतामा छ । हामी र लोकतन्त्रलाई मार्न षडयन्त्र गरेको हैन ? त्यसकारण बजेट रोक्ने पहल गरेको भन्ने मेरो मान्यता छ ।”

सांसद रामप्रकाश चौधरीले निर्वाचनको समयमा उमेदवार बन्दा सांसदहरूले केही न केही वाचा गरेर आएको हुने बताउँदै राख्दै कोष नै नरहे कसरी त्यो काम पूरा गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले सर्वोच्चको आदेशले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू मर्कामा परेको पनि धारणा राखे । 

“यसले विकासको कार्यक्रम अवरुद्ध हुने छ । हामीले चुनावको समयमा सबै सांसदहरूले केही केही वाचा गरेर आएका छौँ, त्यो कसरी पूरा हुन्छ ?,” उनले भने, “के हामी विधायिका कानुन र नीति निर्माता मात्र हो ? विकास विरोधी त हैन ? यदि हैन भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ, त्यसलाई सच्याएर जनता र विकासका पक्षमा आदेश आओस् ।”

तर, सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य भएको धारणा राखे । “सर्वोच्चको फैसला आएको छ स्वागत गर्न चाहन्छु, यो जनताको हितमा छ । आफैँ त्यो बजेट बाड्न पाइँदैन,” उनले भने, “जनताको कर दिएर चल्ने मुलुक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले ऐना दिएको छ । कुन मुखले अदालतको फैसला गलत हो भन्न पाइन्छ ?”

दोहोरियो व्यवस्थापिका–न्यायापालिका विवाद

निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम पञ्चायतकालमा २०४१ बाट सुरु भएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चायत हुँदाका बखत प्रभावशाली सदस्यले आफ्नो क्षेत्रमा बढी रकम लगेपछि विवाद पैदा भएको थियो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा बराबरी रकम छुट्याउन माग गर्दै अनशन बसेको घटना छ ।

२०५१ असार ३१ मा सार्वजनिक बजेट प्रत्येक सांसदलाई दुई लाख ५० हजारको दरले रकम छुट्याइएको थियो । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण खर्च हुन पाएन । २०५२ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका २६५ सदस्यका लागि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा बर्सेनि रकम बढाउँदै लगिएको हो ।

२०५८ असोजमा सांसद विकास कोषबाट हुने खर्चलाई गैरकानुनी ठहरायो । सांसदहरूले कोषको रकम दुरुपयोग गरेको र आफूखुसी प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर्‍याएको थियो । 

२२ वर्षपछि संसद्‍मा उही रूप देखिएको छ, जसरी २०५८ असोजमा देखिएको थियो । त्यतिखेर सत्तारूढ र विपक्षी सांसदहरू यसरी नै खनिएका थिए । यहाँसम्म कि फैसलापछि आक्रोशित सांसदहरूले न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । फैसलालगत्तै संसद्‍मा सांसदहरूले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको योग्यता र क्षमता नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । त्यसको प्रतिकारमा न्यायाधीशहरू उभिएपछि विवादले चर्कै रूप लिएको थियो ।

वर्तमान सरकारले कोषलाई अघि बढाए पनि सांसद विकास कोष ०७८/७९ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खारेज गरिदिएका थिए । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम दिएर सांसदलाई रकम दिने कार्य पौडेलले बन्द गराएका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

कार्यक्रमविरुद्ध रिट

यो कार्यक्रम लागु नगर्न भन्दै २०८० साउन ३ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता अनिल आचार्य, अधिवक्ता राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय र श्यामबहादुर ढकालले कार्यक्रम खारेजीको रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र सभामुख देवराज घिमिरेलाई विपक्षी बनाएका थिए । ‘संसद्को काम नीति बनाउने भए पनि विकासका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाढ्न यो कार्यक्रम ल्याइएको’ दाबी रिटमा गरिएको थियो । 

सर्वोच्चले मुख्य तीन विषय उठाउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा सांसदले वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।

दोस्रो, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैँले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा ‘स्वार्थ बाझिने’ भनाइ सर्वोच्चको छ । 

तेस्रो, संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिने उल्लेख गरी सर्वोच्चले संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कानुन निर्माता जनप्रतिनिधिहरूको असली भूमिका पुनः एकपटक सम्झाएको देखिन्छ ।