काठमाडौं । राणाकालमा, राणा बडाहाकिमबाट आर्थिक अनियमिता भएको फेला परेमा आदेश हुन्थ्यो– ‘एक तह मुनिकाबाट असूल गर्नू ।’
त्यही नियति ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा देखिएको छ ।
चार वर्षअघि प्रमुख निर्णयकर्ताद्वय पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अभियुक्त बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोग असमर्थ रह्यो ।
त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि दुवैलाई साक्षीमा सीमित राख्दै मंगलबार सरकारी वकिललाई अनुसन्धान फाइल बुझाएको छ । अर्थात्, दुई निकायको अनुसन्धानमा दुई प्रमुख निर्णयकर्ता बचेका छन्, मुनिका मात्र परेका छन् ।
जुद्ध शमशेर राणा प्रधानमन्त्री हुँदा महोत्तरीका बडाहाकिम राम शमशेर कुमारीचोक हिसाब जाँचको फन्दामा परेछन् । त्यो कालमा कुमारीचोक अख्तियारभन्दा शक्तिशाली निकाय थियो, उसले ठाउँका ठाउँ जरिबाना असुल्थ्यो र जेल कोच्थ्यो ।
कुमारी चोकको फन्दामा परेपछि राम शमशेर श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरसँग गुनासो गर्न आएछन् ।
पूर्व सचिव खेमराज नेपालको ‘समाज, संस्कार र शासन’ पुस्तकअनुसार, ‘रैतीका छोराले हामी राणा बडाहाकिमलाई दण्ड तिराउन भएन, सरकार । हाम्रो मान इज्जतै गयो । जुद्ध शमशेरले आदेश दिए, आइन्दा राणा बडाहाकिमलाई कुमारीचोकले दण्ड गर्यो भने त्यो जरिमानाको रकम एक तह मुनिकाले तिर्नू ।’
जुद्ध शमशेरको आदेशपछि बडाहाकिमका तत्कालीन ‘असिस्टेन्ट’ रामबहादुर विष्टले तिरेछन् ।
अब, ललिता निवास प्रकरणमा अदालतबाट भ्रष्टाचारी, कीर्ते, ठगी र संगठित अपराधी ठहरिएमा प्रधानमन्त्रीभन्दा मुनिकाले बिगो–जरिबाना तिर्नेछन्, जेल सजाय भोग्नेछन् । संयोगवश, ललिता निवास पनि सुवर्ण शमशेर राणाकै हो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हुँदा पनि ‘एक तह मुनि’कै कथा लागू भएको छ ।
अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा मुद्दा लगाएको थियो, जसमा १ सय १० जनालाई कैद, बिगो–जरिबानासहित अभियुक्त, ६५ लाई जग्गा फिर्ता प्रयोजन निम्ति अभियुक्त बनाएको थियो ।
जहाँ प्रधानमन्त्रीभन्दा एक तह मुनिका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारी र लाभ लिने पात्रहरू परेका छन् । यथेष्ट तथ्य र प्रमाण हुँदा हुँदै पनि ‘नीतिगत निर्णय’को आवरणमा नेपाल र भट्टराईलाई अभियोग लागेन ।
त्यसरी नै उक्त जग्गाको कीर्ते, ठगी र संगठित अपराधमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्यो, प्रधानमन्त्री मुनिका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितलाई अभियुक्त बनाउन सिफारिस गर्यो ।
अख्तियारले २० अर्ब बराबरको बिगो र चार वर्षपछि सीआईबीले १८ अर्ब रुपैयाँ बिगोको मागदाबी लिएको छ । अख्तियारले अभियुक्त नदेखेका केही पात्रलाई सीआईबीले अभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
ब्यूरोको अनुसन्धान फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेको टेबलमा पुगेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाल–भट्टराईलाई अभियुक्त बनाउने सवालमा कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
अख्तियारबाट ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान हुँदाका बखत न्यौपाने अख्तियारमै थिए । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिने अख्तियारको अनुसन्धानमा टोलीमा पनि सामेल थिए ।
‘केही गरिरहनु परेन’मा नेपाल–भट्टराई
पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘अभियोग नलगाउनु’मा अख्तियारको जिकीर थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्रात्रिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको बयान भएता पनि केही गरिरहनु परेन ।’
ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी जग्गामा मोही सिर्जना गरी २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको ‘भूमिका’का सवालमा केही नबोल्दै अख्तियारले अरुका हकमा भन्यो, ‘गैरकानुनी निर्णयलाई वैधानिकता दिन तथा भ्रष्टाचारजन्य कसूरबाट जोगिने मनसायले दुषित प्रस्ताव तयार गर्ने/गराउने र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने/गराउने कार्यहरू योजनाबद्ध रुपमा गरे/गराएको देखियो ।’
अर्थात्, सरकारी जग्गाको स्वमित्व अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी दुषित प्रस्ताव गर्ने, त्यसमा टिप्पणी लेख्ने, दुषित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान स्वीकृत दिने, पेश गर्नेहरू अभियुक्त बने । तर, उक्त दुषित प्रस्तावमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई अभियुक्तसमेत बनाइएन ।
उक्त प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजना सचिव तथा पछि अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त बनेका दीप बस्न्यातले बयानमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ‘काम भएको’ दाबी गरेका छन् ।
बस्न्यात पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका एक अभियुक्त हुन् । उनले ‘निर्णयको टिप्पणीमै प्रधानमन्त्रीबाट भएका पटक–पटक निर्देशनबमोजिम’ भनी उल्लेख गरेका छन् ।
तैपनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र ‘आकर्षित हुन सक्ने’ देखिएको उल्लेख गरी अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका हकमा निर्णय लेख्यो, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन वा जे–जे गर्नुपर्छ गर्न सुझाव लेखी पठाउने ।’
उसले अख्तियारकै कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने गरी कानुनको माग पनि गर्यो ।
अख्तियारले नेपाल–भट्टराईलाई मुद्दा लगाएको भए अदालत स्वयंले त्यसबारे बोल्ने थियो र नजिर स्थापित हुन सक्थ्यो । तर अख्तियारका पदाधिकारीहरूले खुट्टा कमाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वयलाई अभियुक्त बनाइएन ।
उसले नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै झारा टार्ने काम गर्यो ।
सरकारले आफ्नै ‘खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गर्ने’ सवाल नै आउँदैन ।
त्यही समयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन संशोधन दर्ता गराएको थियो, अख्तियारको लिखित सुझाव हुँदाहुँदै पनि ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषासमेत सरकारले गर्न चाहेन ।
नीतिगत निर्णय र नेपालको बयान
अख्तियारले नेपालसँग समय मिलाउँदै उनकै निवासमा बयान लिन गएको थियो ।
अख्तियारका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल अच्युतमणि न्यौपाने, प्रश्न सोध्ने र बयान उतार्ने अधिकृतसमेत नेपाल निवास गएका थिए ।
उनीहरूलाई रातको नौ बजेपछि समय मिलेको थियो र चकमन्न रातमा उनीहरू नेपालको निवास कोटेश्वर पुगेका थिए ।
तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले नै बयानका निम्ति समय मिलाएका थिए ।
अनुसन्धान टोलीसँग घिमिरेले भनेका थिए, ‘बुढा (माधवकुमार नेपाल) ले बयान दिन मानेका छन् । तर, अख्तियारमै उपस्थित हुँदै बयान दिन गाह्रो मानेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, आयोग आउन नमानेको हुँदा निवास जानुपर्ने भयो ।’
नेपालसँगको बयानमा संलग्न एक अधिकृतले सात वटा प्रश्न तयार गरेर गएको र बीच–बीचमा स्पष्ट हुन थप प्रश्न गरिएको जानकारी दिए ।
तिनका अनुसार, आयोगको अनुसन्धान टोली पुग्दा नेपाल निर्णय–कागजातका ढड्डासहित बसेका थिए ।
आयोगको अनुसन्धान टोलीले पहिलो प्रश्न सोधेको थियो, ‘यो निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको छ, विचौलिया परिचालित भएका छन्, तिनले प्रभावित गरिरहेका छन् भन्ने विषय यहाँलाई थाहा थिएन ?’
त्यसमा नेपालले भने, ‘मलाई मुख्यसचिवले यो विषयमा राम्रोसँग ब्रिफ गरेनन् । मलाई झुक्याइयो । मुख्यसचिवले नै सबै कुरा अध्ययन गर्नुपर्थ्यो, उनैले यसको गाम्भीर्यता भन्नुपर्थ्यो । त्यसरी केही पनि नबताइएको हुँदा मलाई थाहा भएन ।’
तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दुर्घटनामा परी निधन भइसकेको छ ।
अर्काे प्रश्न थियो, ‘तपाईंलाई यो निर्णयबाट कति लाभ भयो ?’ त्यो प्रश्न सुनेपछि नेपाल झोक्किएका थिए ।
उनको आक्रोशपूर्ण जवाफ थियो, ‘यस्तो पनि प्रश्न गर्ने ? त्यस्तो हुन्छ ? मैले त झन् प्रधानमन्त्री निवासलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको हुँ ।’
अर्काे प्रश्न थियो, ‘बाहिरी मानिस मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित थिए भन्ने सूचना आयोगलाई आएको छ, त्यो सत्य हो ?’
त्यो प्रश्न सुनेपछि बयानमा गएका अख्तियारका कर्मचारीलाई नै तर्साउने गरी नेपाल बोले, ‘तपाईंहरूलाई त्यत्ति पनि थाहा हुँदैन ? बाहिरका मानिस मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बस्न पाउँछ ?’
तर, फेरि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले सोधे ‘होइन, दौरा–सुरुवालमै बाहिरी मानिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका थिए भन्ने सूचना आयोगलाई प्राप्त भएको छ त !’
नेपालले भने, ‘हेर्नोस्, मन्त्रिपरिषद् बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवबाहेक अरु कोही हुँदैनन् ।’
उल्टो अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेतिर देखाउँदै भने, ‘उहाँ त झन् सचिव भइसकेका मानिसलाई यत्ति पनि थाहा हुँदैन ?’
बयानका क्रममा नेपालको निरन्तर जिकिर थियो, ‘मैले यसमा कुनै गलत गरेकै छैन ।’ अनुसन्धान टोलीले बयान लियो र फर्कियो ।
टेकोभित्र ‘अदालती फैसला र कानुन’
अख्तियारले २०५३ असोज ८ को सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई ‘टेको लिँदै’ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । त्यसअतिरिक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समातेको थियो ।
उक्त ऐनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन । तर ‘नीतिगत’ शब्दको परिभाषा नहुँदा अन्योल यथावत् छ ।
अर्काे त, सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५३ मा ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने’ फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा अदालतले भनेको थियो, ‘राजनीतिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रूपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिका हुँदा विवादित कानुनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन ।’
सर्वाेच्च अदालतको उक्त फैसलापछि भ्रष्टाचारको छानबिनबाट बच्न आर्थिक कारोबार जोडिएका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रचलन बढ्यो । कुन ‘नीतिगत निर्णय’ हो र कुन नीतिगत निर्णय होइन भनी छुट्याउने कुनै स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विकृति बढ्दै गएको छ ।
सिद्धान्ततः नीतिगत निर्णय भनेको हरेक नागरिकले समान लाभ पाउने विषय हुनुपर्छ । केवल एउटा ‘अमुक’ जग्गा र ‘अमुक व्यक्ति’हरूले अनुचित लाभ पाउने विषय कसरी नीतिगत हुन्छ ? यो प्रश्न निरन्तर छ ।
नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नु जरुरी देखिएको छ । नीति र निर्णय एकै ठाउँमा ‘फ्युजन’ गरिँदा समस्या पैदा भएका छन्, राज्यलाई हानि हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुँदै गर्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधले प्रश्रय पाउने सम्भावना बढ्छ नै ।
