site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
‘दाइ न्यायाधीश’ र ‘भाइ न्यायाधीश’को शीत युद्धमा न्यायालय  
SkywellSkywell

काठमाडौं । यतिखेर अदालतमा ‘दाइ न्यायाधीश’हरू आफूमाथि ‘न्याय’ हुन सक्ने आशामा छन् । 

उनीहरूमा खुसी पनि छाएको छ– विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ लिएसँगै । श्रेष्ठ ‘क्याडर जज’बाटै प्रधानन्यायाधीश भएको हुँदा दह्रैसँग खुट्टा दरिलो टेक्छन् र ‘क्याडर–जज’ले न्याय पाउँछन् भन्ने आशा तिनमा जागेको हो ।

कानुन सेवामा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश, उच्च हुँदै पदीय खुट्किलोे उक्लनेहरूलाई ‘क्याडर–जज’ र कानुन व्यवसायबाट सिधै नियुक्ति खानेहरू ‘छड्के–न्यायाधीश’का रूपमा चिनिन्छन् । 

Royal Enfield Island Ad
KFC Island Ad
NIC Asia

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले २०७७ चैतमा नागरिक दैनिकमा एउटा लेख प्रकाशित गर्दै दाइ–भाइ न्यायाधीशको अनौपचारिक संकेतले प्रवेश पाएको हो । लेखको शीर्षक थियो, ‘उच्चमा अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भाइ–बहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई !’ जतिखेर सर्वाेच्च अदालत २ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

व्यंग्यात्मक बधाई दिँदै भट्टराईले लेखेका थिए, ‘हाल नियुक्ति पाउने वा पहिल्यै नियुक्ति पाई भावी पद सुनिश्चित गरी रोलक्रममा बसिसक्नुभएका मैले आदर गर्नुपर्ने पदमा आसीन केही महानुभावहरू उमेरले भाइ–बहिनी पर्न जानुभएछ । तसर्थ, यसै लेखमार्फत् नवनियुक्त वा पूर्वनियुक्त महानुभावहरूको भाग्यलाई सलाम गर्दै उमेर समूहअनुसार एकमुष्ट बधाई टक्र्याउन गइरहेको छु । न्यायपालिकाको भविष्य यहाँहरूको हातमा पर्न आएको छ । यसको उचित मर्यादा राख्नुहुन शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु ।’

उनको लेखपछि न्यायालयमा विस्तारै नयाँ संकेतले प्रवेश पायो, ‘क्याडर’ र ‘छड्के’बाट ‘दाइ न्यायाधीश’ र ‘भाइ न्यायाधीश’ । 

हुन पनि न्यायिक वृत्तमा ‘दाइ’ र ‘भाइ’ न्यायाधीशबीच एक किसिमको ‘शीत युद्ध’ जारी छ । 

जब माथिल्लो पदमा नियुक्ति बेला आउँछ, तब दाइ–भाइबीच चिसो युद्ध चल्छ । न्यायाधीश भएका कारण श्रीकृष्ण भट्टराई जसरी विद्रोहमा उत्रेका छैनन्, फरक त्यति मात्र हो ।

त्यही लेखका कारण भट्टराई चर्चा आए । केही समयअघि सर्वाेच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदै थिए । 

उनको नियुक्तिमा संसदीय सुुनुवाई हुँदै थियो । उनै भट्टराईले कार्की राजनीतिक व्यक्ति भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश पदका निम्ति योग्य नभएको जिकिरसहित उजुर दिए । 

बहालवाला न्यायाधीशबाट औपचारिक ढंगले संसदीय समितिमा उजुरी दिएको त्यो पहिलो घटना थियो ।  कार्की नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष र केपी शर्मा ओलीका पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । 

उनी महान्यायाधिवक्ताबाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए । तर, संसदीय समितिबाट कार्की अनुमोदित भए, भट्टराईले जिल्ला न्यायाधीशबाटै राजीनामा दिए ।

अवसर अब दाइले पाउँछन् कि भाइले ?

यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा ७ न्यायाधीशको कुर्सी खाली छ । 

उक्त पदमा पुग्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खुट्टा उचालिरहेका छन् । उनीहरूमा त्यही सन्त्रास छाएको छ, ‘कतै ‘भाइ’हरूले अवसर पाउने र श्रीमान् बधाइ भन्नुपर्ने हो कि ?’ तैपनि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा ‘दाइ’ पुगेको हुँदा पल्ला ‘क्याडर’तिरै हाबी होला भन्ने अपेक्षामा छन् ।

हुन पनि कुनै व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश भएपछि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्म पुग्छु भन्ने आशा–अपेक्षा राख्नु अनौठो होइन । 

तर बीच–बीचैमा ‘भागबण्डा’ हुँदा माथिल्ला पद भरिएपछि तल निराशा जाग्नु र जिल्ला अदालत र बढी भए उच्च अदालतबाट अवकाशमा जानुको पीडा हुन्छ नै । हुन पनि न्याय सेवा प्रवेशका बेला सँगसँगै लोक सेवा आयोगमा परीक्षा दिँदा सफल पात्र चाहिँ जिल्ला अदालतमै गुम्सिएका हुन्छन् । 

उता परीक्षामा  असफल चाहिँ सर्वाेच्च र उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्त पाएपछि असन्तुष्टि आक्रोश पैदा हुनुलाई कसरी आश्चर्यजनक मान्ने ?

सर्वाेच्च मात्र होइन कि उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीश पद खाली छ ।  त्यस अतिरिक्त उच्च अदालतमा ५० भन्दा बढी न्यायाधीश पद खालि भएपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू भाग्यको ढोका खुल्ने विश्वासमा छन् । 

बीस–पच्चीस वर्षसम्म जिल्ला न्यायाधीशमा खुम्चिएकाहरू माथिल्लो पद प्राप्तिको धेय राख्नु स्वाभाविक हो । यतिखेर जिल्ला अदालतमा पनि ३८ न्यायाधीश पद खाली छ । माथिल्लो तहमा पदपूर्तिसँगै फेरि तल पनि पद खाली हुने नै छन् । 

जिल्ला न्यायाधीशका निम्ति आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी गरी २९ पदमा नियुक्तिका निम्ति परीक्षा हुँदैछ ।  त्यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब, प्रभाव, आन्तरिक झमेला पैदा हुने निश्चित छ । 

अबका नियुक्तिमा वरिष्ठताको रोलनम्बर खोज्ने कि सक्षम मानिस खोज्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि पर्छ नै ।

‘‘नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट हाम्रो मर्का बुझिन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ,’’ उच्च अदालतलका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘‘तीस–पैतीस वर्ष काम काम गरिसकेपछि सर्वाेच्च पाइला टेक्न चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । बीस–पच्चीस वर्ष काम गरेपछि उच्च अदालत जान चाहना हुन्छ नै । हामीभन्दा माथि छड्केलाई अवसर दिइयो भने हाम्रो मनोबल कसरी बढ्छ ?’’

हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि ३५ वर्ष जिल्ला–पुनरावेदन र उच्चको मुख्य न्यायाधीशमा बिताएपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका थिए । 

उनी पनि जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रहँदा छड्के प्रवेशीको मारमा परेकै हुन् । खासमा ‘क्याडर–जज’हरूले श्रेष्ठमाथि बढी भरोसा राख्नुको कारण पनि पीडा बुझ्छन् भन्ने हो । त्यसअतिरिक्त उनी पछि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा ‘क्याडर–जज’ देखिने छैनन् । 

न्यायाधीशहरूकै भनाइमा, ‘सर्वाेच्च न्यायालय अब सर्लक्कै बारका भाइ न्यायाधीशहरूले ढाक्ने छन्, त्यसपछि न्यायिक प्रशासनिक पृष्ठभूमिकाले ठाउँ पाउनेछन्, क्याडर–जजहरू रोलक्रममै छैनन् ।’

अब लामै समय बार छड्के प्रवेशी अर्थात् भाइ न्यायाधीश र न्यायिक प्रशासनबाट आएकाहरू प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन हुनेछन् ।  न्याय सेवा पास गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको घाम–पानी, हिलो–मैलो खेप्दै आएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको देख्न लामै समय कुर्नुपर्नेछ ।

दाइलाई अवसर दिन श्रेष्ठलाई चुनौती

अदालती पृष्ठभूमि, न्याय परिषद्को संरचना र न्यायाधीशको नियुक्ति संख्या हेर्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई विवादमुक्त रहन गाह्रो छ ।  उनका निम्ति न्यायाधीश नियुक्ति नै विवाद–बखेडाका विषय हुनेछन् । क्याडर–छड्के चुनौति मात्र होइन कि कार्यरतबीच बरिष्ठ र कनिष्ठको चर्कै गुनासो सुन्नुपर्नेछ । 

प्रधानन्यायाधीशले कनिष्ठ या वरिष्ठताको ‘ट्याग’ हेर्ने कि मुद्दा छिन्न सक्ने क्षमता भएका न्यायाधीश खोज्ने ? साँच्चिकै चुनौतिपूर्ण काम हो । 

“कामै देखाएका मानिस खोज्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई सजिलो हुनेछ,’’ उच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, “भाइ न्यायाधीश खोज्ने होइन कि क्रियाशील दाई न्यायाधीशबाट छनोट गरिनुपर्छ । ‘क्याडर जज’लाई प्राथमिकता दिने हो भने विवाद कम हुनेछ ।’’

तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले चाहेर हुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही–बर्खास्तीका निर्णय न्याय परिषद्बाट हुनुपर्छ । न्याय परिषद्मा न्यायाधीशभन्दा बढी बाहिरका व्यक्ति हुन्छन् । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् । 

सदस्यमा कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक, नेपाल बारका प्रतिनिधि रहन्छन् ।  न्याय परिषद्को संरचना हेर्दा दुई न्यायाधीशबाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू बाहुल देखिन्छन् । 

कतिपय बेला एकै पार्टीका त कतिपय बेला फरक–फरक पार्टीका मानिस न्याय परिषद्मा रहन्छन् ।  बारका प्रतिनिधिलाई कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश बनाएको देखाउँदै बारबाट जस लिनुपर्ने हुन्छ ।  मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले राजनीतिसँग निकट कानुन व्यवसायीलाई ‘उल्लेख्य’ उपस्थिति गराउनुपर्ने हुन्छ । 

त्यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले चाहेर मात्र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ ।  न्याय परिषद्को संरचना नबदलिने हो भने ‘दाइ न्यायाधीश’ भन्दा ‘भाइ न्यायाधीश’कै बोलबाला बढ्नेछ ।

त्यसो त, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायालयको बृहत् अध्ययन गरी दुई वर्षअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने न्यायालयमा बेथितिको डरलाग्दो तस्बिर देखिन्छ ।

‘भागबण्डा’ न्यायाधीश नियुक्तिको ‘रोग’को रूपमा पहिचान गरिएको छ । 

उक्त प्रतिवेदन उल्लेख छ, “न्याय परिषद्ले गरेका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डामा आधारित भएकाले विवादरहित हुन सकेको छैन । न्यायाधीश योग्यता, क्षमता, इमान्दारितामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेको हुँदा मापदण्डका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिनुपर्छ ।”

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले पहिला त उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने सुधारका निम्ति प्रशस्त खुराक भेट्ने छन् । जहाँ न्यायाधीशदेखि बारसम्मको सुझाव संग्रहित छ । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त न्यायाधीशको कार्यसंपादन प्रति स्वयं बारसमेत सन्तुष्ट नभएको तथ्य प्रतिवेदन उल्लेख छ । 

बार स्वयं असन्तुष्ट भएपछि क्याडर–जज कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? प्रतिवेदनमै उल्लेखित शब्दमा, ‘माथिल्ला नियुक्तिकै कारणले जिल्ला न्यायाधीशहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल गिरेको छ । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र हुनु मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता बनाइनु हुँदैन । न्याय परिषद्का सदस्य र नेताका मान्छे मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हटाइनुपर्छ ।’

अपेक्षा जायज छ
दाइ–भाइ न्यायाधीश शब्दका ‘क्वाइन’ कर्ता पूर्व जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई ‘आशा र अपेक्षा गर्ने’ ठाउँ भएको बताउँछन् । 

“बाहिरबाट धेरै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ‘मेरिटोक्रेसी’मा प्रहार भएको छ,” भट्टराई भन्छन्, “न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले तल्ला तहका न्यायाधीशको पीडा बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले भागबण्डा अस्वीकार गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’लाई जोड दिनुभयो भने सुधार हुन सक्छ । उहाँहरू दुवैलाई सबै तहको न्यायाधीशको अनुभव छ ।”

न्यायालयभित्रको समस्या न्यायाधीश नियुक्तिकै कारण सुरु भएको भनाइ भट्टराईको छ ।  उनी भन्छन्, “यतिखेर ब्यथा भनेको जिल्ला न्यायाधीशले उच्च नपुग्दै अवकाशमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गलत र अयोग्य मानिस नियुक्त भएकै कारण समस्या आएको हो ।”

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ५, २०८०  १९:४५
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
न्यायालयको अवहेलनाको लक्ष्मणरेखा
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro