काठमाडौं । यतिखेर अदालतमा ‘दाइ न्यायाधीश’हरू आफूमाथि ‘न्याय’ हुन सक्ने आशामा छन् ।
उनीहरूमा खुसी पनि छाएको छ– विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ लिएसँगै । श्रेष्ठ ‘क्याडर जज’बाटै प्रधानन्यायाधीश भएको हुँदा दह्रैसँग खुट्टा दरिलो टेक्छन् र ‘क्याडर–जज’ले न्याय पाउँछन् भन्ने आशा तिनमा जागेको हो ।
कानुन सेवामा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश, उच्च हुँदै पदीय खुट्किलोे उक्लनेहरूलाई ‘क्याडर–जज’ र कानुन व्यवसायबाट सिधै नियुक्ति खानेहरू ‘छड्के–न्यायाधीश’का रूपमा चिनिन्छन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले २०७७ चैतमा नागरिक दैनिकमा एउटा लेख प्रकाशित गर्दै दाइ–भाइ न्यायाधीशको अनौपचारिक संकेतले प्रवेश पाएको हो । लेखको शीर्षक थियो, ‘उच्चमा अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भाइ–बहिनीलाई जिल्ला न्यायाधीशको बधाई !’ जतिखेर सर्वाेच्च अदालत २ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
व्यंग्यात्मक बधाई दिँदै भट्टराईले लेखेका थिए, ‘हाल नियुक्ति पाउने वा पहिल्यै नियुक्ति पाई भावी पद सुनिश्चित गरी रोलक्रममा बसिसक्नुभएका मैले आदर गर्नुपर्ने पदमा आसीन केही महानुभावहरू उमेरले भाइ–बहिनी पर्न जानुभएछ । तसर्थ, यसै लेखमार्फत् नवनियुक्त वा पूर्वनियुक्त महानुभावहरूको भाग्यलाई सलाम गर्दै उमेर समूहअनुसार एकमुष्ट बधाई टक्र्याउन गइरहेको छु । न्यायपालिकाको भविष्य यहाँहरूको हातमा पर्न आएको छ । यसको उचित मर्यादा राख्नुहुन शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु ।’
उनको लेखपछि न्यायालयमा विस्तारै नयाँ संकेतले प्रवेश पायो, ‘क्याडर’ र ‘छड्के’बाट ‘दाइ न्यायाधीश’ र ‘भाइ न्यायाधीश’ ।
हुन पनि न्यायिक वृत्तमा ‘दाइ’ र ‘भाइ’ न्यायाधीशबीच एक किसिमको ‘शीत युद्ध’ जारी छ ।
जब माथिल्लो पदमा नियुक्ति बेला आउँछ, तब दाइ–भाइबीच चिसो युद्ध चल्छ । न्यायाधीश भएका कारण श्रीकृष्ण भट्टराई जसरी विद्रोहमा उत्रेका छैनन्, फरक त्यति मात्र हो ।
त्यही लेखका कारण भट्टराई चर्चा आए । केही समयअघि सर्वाेच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदै थिए ।
उनको नियुक्तिमा संसदीय सुुनुवाई हुँदै थियो । उनै भट्टराईले कार्की राजनीतिक व्यक्ति भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश पदका निम्ति योग्य नभएको जिकिरसहित उजुर दिए ।
बहालवाला न्यायाधीशबाट औपचारिक ढंगले संसदीय समितिमा उजुरी दिएको त्यो पहिलो घटना थियो । कार्की नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष र केपी शर्मा ओलीका पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए ।
उनी महान्यायाधिवक्ताबाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए । तर, संसदीय समितिबाट कार्की अनुमोदित भए, भट्टराईले जिल्ला न्यायाधीशबाटै राजीनामा दिए ।
अवसर अब दाइले पाउँछन् कि भाइले ?
यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा ७ न्यायाधीशको कुर्सी खाली छ ।
उक्त पदमा पुग्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू खुट्टा उचालिरहेका छन् । उनीहरूमा त्यही सन्त्रास छाएको छ, ‘कतै ‘भाइ’हरूले अवसर पाउने र श्रीमान् बधाइ भन्नुपर्ने हो कि ?’ तैपनि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा ‘दाइ’ पुगेको हुँदा पल्ला ‘क्याडर’तिरै हाबी होला भन्ने अपेक्षामा छन् ।
हुन पनि कुनै व्यक्ति जिल्ला न्यायाधीश भएपछि प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्म पुग्छु भन्ने आशा–अपेक्षा राख्नु अनौठो होइन ।
तर बीच–बीचैमा ‘भागबण्डा’ हुँदा माथिल्ला पद भरिएपछि तल निराशा जाग्नु र जिल्ला अदालत र बढी भए उच्च अदालतबाट अवकाशमा जानुको पीडा हुन्छ नै । हुन पनि न्याय सेवा प्रवेशका बेला सँगसँगै लोक सेवा आयोगमा परीक्षा दिँदा सफल पात्र चाहिँ जिल्ला अदालतमै गुम्सिएका हुन्छन् ।
उता परीक्षामा असफल चाहिँ सर्वाेच्च र उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्त पाएपछि असन्तुष्टि आक्रोश पैदा हुनुलाई कसरी आश्चर्यजनक मान्ने ?
सर्वाेच्च मात्र होइन कि उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीश पद खाली छ । त्यस अतिरिक्त उच्च अदालतमा ५० भन्दा बढी न्यायाधीश पद खालि भएपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू भाग्यको ढोका खुल्ने विश्वासमा छन् ।
बीस–पच्चीस वर्षसम्म जिल्ला न्यायाधीशमा खुम्चिएकाहरू माथिल्लो पद प्राप्तिको धेय राख्नु स्वाभाविक हो । यतिखेर जिल्ला अदालतमा पनि ३८ न्यायाधीश पद खाली छ । माथिल्लो तहमा पदपूर्तिसँगै फेरि तल पनि पद खाली हुने नै छन् ।
जिल्ला न्यायाधीशका निम्ति आन्तरिक खुला, खुला तथा समावेशी गरी २९ पदमा नियुक्तिका निम्ति परीक्षा हुँदैछ । त्यति ठूलो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा राजनीतिक दबाब, प्रभाव, आन्तरिक झमेला पैदा हुने निश्चित छ ।
अबका नियुक्तिमा वरिष्ठताको रोलनम्बर खोज्ने कि सक्षम मानिस खोज्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि पर्छ नै ।
‘‘नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट हाम्रो मर्का बुझिन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ,’’ उच्च अदालतलका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘‘तीस–पैतीस वर्ष काम काम गरिसकेपछि सर्वाेच्च पाइला टेक्न चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । बीस–पच्चीस वर्ष काम गरेपछि उच्च अदालत जान चाहना हुन्छ नै । हामीभन्दा माथि छड्केलाई अवसर दिइयो भने हाम्रो मनोबल कसरी बढ्छ ?’’
हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि ३५ वर्ष जिल्ला–पुनरावेदन र उच्चको मुख्य न्यायाधीशमा बिताएपछि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका थिए ।
उनी पनि जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा रहँदा छड्के प्रवेशीको मारमा परेकै हुन् । खासमा ‘क्याडर–जज’हरूले श्रेष्ठमाथि बढी भरोसा राख्नुको कारण पनि पीडा बुझ्छन् भन्ने हो । त्यसअतिरिक्त उनी पछि लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा ‘क्याडर–जज’ देखिने छैनन् ।
न्यायाधीशहरूकै भनाइमा, ‘सर्वाेच्च न्यायालय अब सर्लक्कै बारका भाइ न्यायाधीशहरूले ढाक्ने छन्, त्यसपछि न्यायिक प्रशासनिक पृष्ठभूमिकाले ठाउँ पाउनेछन्, क्याडर–जजहरू रोलक्रममै छैनन् ।’
अब लामै समय बार छड्के प्रवेशी अर्थात् भाइ न्यायाधीश र न्यायिक प्रशासनबाट आएकाहरू प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन हुनेछन् । न्याय सेवा पास गर्दै जिल्ला र उच्च अदालतको घाम–पानी, हिलो–मैलो खेप्दै आएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको देख्न लामै समय कुर्नुपर्नेछ ।
दाइलाई अवसर दिन श्रेष्ठलाई चुनौती
अदालती पृष्ठभूमि, न्याय परिषद्को संरचना र न्यायाधीशको नियुक्ति संख्या हेर्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई विवादमुक्त रहन गाह्रो छ । उनका निम्ति न्यायाधीश नियुक्ति नै विवाद–बखेडाका विषय हुनेछन् । क्याडर–छड्के चुनौति मात्र होइन कि कार्यरतबीच बरिष्ठ र कनिष्ठको चर्कै गुनासो सुन्नुपर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीशले कनिष्ठ या वरिष्ठताको ‘ट्याग’ हेर्ने कि मुद्दा छिन्न सक्ने क्षमता भएका न्यायाधीश खोज्ने ? साँच्चिकै चुनौतिपूर्ण काम हो ।
“कामै देखाएका मानिस खोज्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई सजिलो हुनेछ,’’ उच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, “भाइ न्यायाधीश खोज्ने होइन कि क्रियाशील दाई न्यायाधीशबाट छनोट गरिनुपर्छ । ‘क्याडर जज’लाई प्राथमिकता दिने हो भने विवाद कम हुनेछ ।’’
तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश एक्लैले चाहेर हुँदैन । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही–बर्खास्तीका निर्णय न्याय परिषद्बाट हुनुपर्छ । न्याय परिषद्मा न्यायाधीशभन्दा बढी बाहिरका व्यक्ति हुन्छन् । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् ।
सदस्यमा कानुन तथा न्याय मन्त्री, सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक, नेपाल बारका प्रतिनिधि रहन्छन् । न्याय परिषद्को संरचना हेर्दा दुई न्यायाधीशबाहेक राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू बाहुल देखिन्छन् ।
कतिपय बेला एकै पार्टीका त कतिपय बेला फरक–फरक पार्टीका मानिस न्याय परिषद्मा रहन्छन् । बारका प्रतिनिधिलाई कानुन व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश बनाएको देखाउँदै बारबाट जस लिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री–प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधिले राजनीतिसँग निकट कानुन व्यवसायीलाई ‘उल्लेख्य’ उपस्थिति गराउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यो पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशले चाहेर मात्र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । न्याय परिषद्को संरचना नबदलिने हो भने ‘दाइ न्यायाधीश’ भन्दा ‘भाइ न्यायाधीश’कै बोलबाला बढ्नेछ ।
त्यसो त, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायालयको बृहत् अध्ययन गरी दुई वर्षअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने न्यायालयमा बेथितिको डरलाग्दो तस्बिर देखिन्छ ।
‘भागबण्डा’ न्यायाधीश नियुक्तिको ‘रोग’को रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन उल्लेख छ, “न्याय परिषद्ले गरेका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डामा आधारित भएकाले विवादरहित हुन सकेको छैन । न्यायाधीश योग्यता, क्षमता, इमान्दारितामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेको हुँदा मापदण्डका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिनुपर्छ ।”
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले पहिला त उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने सुधारका निम्ति प्रशस्त खुराक भेट्ने छन् । जहाँ न्यायाधीशदेखि बारसम्मको सुझाव संग्रहित छ । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त न्यायाधीशको कार्यसंपादन प्रति स्वयं बारसमेत सन्तुष्ट नभएको तथ्य प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
बार स्वयं असन्तुष्ट भएपछि क्याडर–जज कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् ? प्रतिवेदनमै उल्लेखित शब्दमा, ‘माथिल्ला नियुक्तिकै कारणले जिल्ला न्यायाधीशहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल गिरेको छ । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र हुनु मात्र न्यायाधीश नियुक्तिको योग्यता बनाइनु हुँदैन । न्याय परिषद्का सदस्य र नेताका मान्छे मात्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हटाइनुपर्छ ।’
अपेक्षा जायज छ
दाइ–भाइ न्यायाधीश शब्दका ‘क्वाइन’ कर्ता पूर्व जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई ‘आशा र अपेक्षा गर्ने’ ठाउँ भएको बताउँछन् ।
“बाहिरबाट धेरै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ‘मेरिटोक्रेसी’मा प्रहार भएको छ,” भट्टराई भन्छन्, “न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले तल्ला तहका न्यायाधीशको पीडा बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले भागबण्डा अस्वीकार गर्दै ‘मेरिटोक्रेसी’लाई जोड दिनुभयो भने सुधार हुन सक्छ । उहाँहरू दुवैलाई सबै तहको न्यायाधीशको अनुभव छ ।”
न्यायालयभित्रको समस्या न्यायाधीश नियुक्तिकै कारण सुरु भएको भनाइ भट्टराईको छ । उनी भन्छन्, “यतिखेर ब्यथा भनेको जिल्ला न्यायाधीशले उच्च नपुग्दै अवकाशमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा गलत र अयोग्य मानिस नियुक्त भएकै कारण समस्या आएको हो ।”
