काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

आइतबार साँझ र सोमबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको बयान लिएसँगै ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भएको सीआईबी स्रोतले बतायो ।

अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बुझाउने तयारीसमेत सीआईबीले गरेको छ । 

स्रोतले भन्यो, “आइतबार नै बुझाउने भन्ने थियो । तर, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान नलिई बुझाउँदा अनुसन्धान अपुरो हुने देखिएपछि उनीहरुको बयान लिएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेका हौँ ।”

सीआईबीले लिखत किर्ते गरेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरेको हो । १२ असारबाट आरोपितहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले ५६ दिनमा अनुसन्धान सकेको छ ।

संगठित अपराध मुद्दाको ६० दिनभित्र अदालत टेकाउनुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गरेर ६० दिनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने छ ।

सीआईबीले २३ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । जसमध्ये पाँचजनालाई स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले चार सय ८ जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको थियो ।

तर सीआईबीले पक्राउ भने २३ जनामात्रै लिएर अनुसन्धान गरेको हो ।  यसअघिसमेत सीआईबीले किर्ते सम्बन्धी अनुसन्धान गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने अनुसन्धान प्रतिवेदन अपुरो रहेको भन्दै फेरि अनुसन्धान गर्न फाइल फिर्ता पठाएको थियो । 

सीआईबीले पहिलोपटक किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै २२ पुस २०७८ मा अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले २६ पुस २०७८ मै अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो । 

सो किर्ते प्रकरणलाई सीआईबीले किर्ते तथा संगठित अपराधमा बदलेर पुन अनुसन्धान गरेको हो ।

यस्तो छ सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार

सीआईबीले दोस्रो चरणको संगठित किर्तेको अनुसन्धान तीन भागमा विभाजन गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  जसमध्ये ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने भूमिकामा रामकृष्ण सुदेवी, शोभाकान्त ढकाल र गुरुङलाई राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो भूमिकामा विचौलियाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरेर किर्ते गरेर जग्गा नामसारी प्रकरणमा जोडिएका मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र टिकिन्छा गुठीका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्रीहरुलाईसमेत दोस्रो भूमिकामा राखेर अनुसन्धान प्रतिवदेन तयार पारिएको सीआईबी स्रोतले बतायो ।

सीआईबीले टिकिन्छा गुठीमार्फत् ललिता निवासको चार रोपनी जग्गा रामकृष्ण सुवेदी र शोभाकान्तकै परिवारको नाममा रहकोसमेत उल्लेख गरेको स्रोत बताउँछ । उनीहरुले श्रीमतीको नाममा दुई÷दुई रोपनी जग्गा राखेको खुलाएको छ ।

तेस्रो भूमिकामा भने बिचौलीयामार्फत् सरकारी जग्गा खरिद गर्ने समूहलाई राखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।  सीआईबी स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका ४ सय ८ जनामध्ये करिब २ सय जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

जसमध्ये चारजना पूर्वमन्त्रीहरुलाईसमेत फरार प्रतिवदी बनाइएको सीआईबी स्रोतले बतायो । पूर्वमन्त्रीहरु विजय गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र संजय साहलाई फरार प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुबाहेक अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमि सुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलाईसमेत फरार प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उसो त अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा उनीहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नै गरेको थियो ।