विराटनगर । कोसी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) सँग थप छलफल गर्ने तयारी गठबन्धनको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार बसेको गठबन्धन बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट हेरफेर गर्न औपचारिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ गते बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशमार्फत आएको बजेट गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

बजेटका शीर्षक तथा मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूमा हुने हेरफेरबारे एमालेसँग थप छलफल गर्ने निर्णय भएको गठबन्धनको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले जानकारी दिए ।

 “आर्थिक ऐन परिवर्तन नगर्ने तर विनियोजन अध्यादेशमा उल्लेख कतिपय शीर्षक र बजेट भने संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । यस विषयमा एमालेसँग पनि थप छलफल गर्न लागिएको हो,” कार्कीले भने ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भदौ १ गते प्रदेश सभा बैठक डाकिएको र प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने तयारी भएको यसअघि नै जानकारी दिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले प्रतिस्थापन गरेर केही संशोधनसहित बजेट ल्याउने तयारी भए पनि सर्वदलीय छलफल गर्ने बताएका थिए ।

“सबै दलको सहमतिमा संशोधन हुन्छ,” उनले भनेका थिए । 

प्रदेश सभाको असार १४ गते बसेको बैठकमा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो । भदौ १० गतेभित्र बजेट अध्यादेश प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यसउपर दुईवटा अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्रीकै निमन्त्रणमा एमालेसँग एकपटक अनौपचारिक छलफल भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताएका छन् । उनले भने, “आर्थिक अध्यादेशमा उल्लेखित करका दर तथा दायरा हेरफेर नगर्ने तर विनियोजन अध्यादेशमा भने केही संशोधन गर्ने उहाँले हामीसँग पनि भन्नुभएको छ । तर, धेरै नै खँदिलो बजेट आएकाले धेरै संशोधन गर्न सक्ने अवस्था भने हामी देख्दैनौँ ।”

भण्डारीले यस विषयमा गठबन्धनको बैठक बसेर फेरि छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्ने भन्ने नै आफूहरूको बुझाइ रहेको सुनाए । 

कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगत खर्चतर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता दुई अर्ब, खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ५८ लाख, राजस्व बाँडफाटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख छ ।

ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरकबाट ७३ करोड र विशेष अनुदान ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३२ अर्ब ३४ करोड खर्च बेहोरिने बजेटमा जनाइएको छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौजदातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।