आधारभूत तहसम्मको शिक्षा ‘अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क’ पाउने नेपाली नागरिकको संवैधानिक हक पनि संविधानमै सीमित रहेको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी त गरेको छ तर त्यसको दुरुपयोग नै धेरै भएको देखिन्छ ।

शिक्षा सधै राजनीतिक दल र सरकारको ‘छद्म प्राथमिकता’मा पर्ने गरेको छ । राज्यले शिक्षामा गर्न लगानी भने राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्न बढी खर्च हुनेगरेको छ । सबै तहका शिक्षकहरू दलगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न रहिआएका छन् ।

शिक्षालाई अभिभावकहरूले भने साँच्चै प्राथमिकता दिएका छन् । अधिकांश आमाबाबुले  सन्तानको शिक्षामा आफ्नो आर्थिक हैसियतले धान्नसक्ने भन्दा बढी नै खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ नहुने देखेर धेरैले सन्तानलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढाएका हुन्छन् । 

नेपालमा शिशुदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कक्षा निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका छन् र तिनको शिक्षण उपलब्धि सरकारी विद्यालयका तुलनामा उत्कृष्ट नै रहिआएको छ । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूमध्ये धेरैले राम्रै आर्थिक उपलब्धि पनि गरेका छन् । 

सम्भवतः समाजका विभिन्न समूहले निजी विद्यालयको डाहा गर्ने मूल कारण यही हो । साथै, निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले अभिभावकको भावनात्मक दोहन गरेर शिक्षाको ‘कालोबजारी’ राम्रैसँग गरेका छन् । उनीहरू सरकार र समाजको कोपभाजन बन्ने एउटा कारण यो पनि हो ।

यसैले सरकारले बेलाबखत शिक्षाको नियमन र निर्देशनका लागि विभिन्न प्रयत्न गर्दैआएको हुनुपर्छ । अहिले पनि त्यही क्रममा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको छ । त्यसो त सङ्घीयता लागु भएपछि यसभन्दा पहिले नै शिक्षा ऐन पनि अनुकूलन गरिनुपर्थ्यो । 

निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूका साथै सरकारी शिक्षकहरूले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको  संस्थागतरूपमै विरोध गरेको देखिन्छ । शिक्षाविद्हरूले पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् भने ऐनको संशोधन मस्यौदामा केही ‘गडबडी’ भएको खुलासा प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन् ।  
  
मूल समस्या भने शिक्षालाई दलगत स्वार्थको उपकरण बनाउने अनुदार राजनीतिक चाहना हो । राजनीतिक स्वार्थ राखेर सरकारले शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न पञ्चायतकालमा सबै विद्यालय सरकारीकरण गर्दा भएको गल्तीबाट पाठ कहिल्यै सिकेको देखिएन । 

पक्कै पनि शिक्षामा सुधार र नियमन जरुरी छ । पहुँच र गुणस्तर बढाउने चुनौती पनि छ । तर, निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाएर पहुँच र गुणस्तर बढाउन सकिँदैन । यसैले कुनै राजनीतिक दर्शन वा वादको दृष्टिले हेरेर शिक्षा पद्धति बनाउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

निजी विद्यालयबाट हुनेगरेको शिक्षाको व्यापार बन्द गर्ने सरकारको चाहना भए अपेक्षाकृत तुलनात्मक लाभमा रहेका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । अभिभावकको चाहना गुणस्तर हो निजी विद्यालयको पोसाक होइन भन्ने आत्मसात् गरिनु आवश्यक छ ।

कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहीको लहडका भरमा शिक्षा प्रणाली खलबल्याउने काम भयो भने एउटा पुस्तामात्र होइन युग नै थला पर्छ । आशा छ, शिक्षा ऐनमा गरिने परिमार्जन निषेधको आग्रहबाट मुक्त हुनेछ र अबको मस्यौदामा ‘गडबडी’ पनि हुनेछैन ।