site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement

आधारभूत तहसम्मको शिक्षा ‘अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क’ पाउने नेपाली नागरिकको संवैधानिक हक पनि संविधानमै सीमित रहेको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी त गरेको छ तर त्यसको दुरुपयोग नै धेरै भएको देखिन्छ ।

शिक्षा सधै राजनीतिक दल र सरकारको ‘छद्म प्राथमिकता’मा पर्ने गरेको छ । राज्यले शिक्षामा गर्न लगानी भने राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्न बढी खर्च हुनेगरेको छ । सबै तहका शिक्षकहरू दलगत राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न रहिआएका छन् ।

शिक्षालाई अभिभावकहरूले भने साँच्चै प्राथमिकता दिएका छन् । अधिकांश आमाबाबुले  सन्तानको शिक्षामा आफ्नो आर्थिक हैसियतले धान्नसक्ने भन्दा बढी नै खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ नहुने देखेर धेरैले सन्तानलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा पढाएका हुन्छन् । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

नेपालमा शिशुदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मका कक्षा निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका छन् र तिनको शिक्षण उपलब्धि सरकारी विद्यालयका तुलनामा उत्कृष्ट नै रहिआएको छ । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूमध्ये धेरैले राम्रै आर्थिक उपलब्धि पनि गरेका छन् । 

सम्भवतः समाजका विभिन्न समूहले निजी विद्यालयको डाहा गर्ने मूल कारण यही हो । साथै, निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले अभिभावकको भावनात्मक दोहन गरेर शिक्षाको ‘कालोबजारी’ राम्रैसँग गरेका छन् । उनीहरू सरकार र समाजको कोपभाजन बन्ने एउटा कारण यो पनि हो ।

Global Ime bank

यसैले सरकारले बेलाबखत शिक्षाको नियमन र निर्देशनका लागि विभिन्न प्रयत्न गर्दैआएको हुनुपर्छ । अहिले पनि त्यही क्रममा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको छ । त्यसो त सङ्घीयता लागु भएपछि यसभन्दा पहिले नै शिक्षा ऐन पनि अनुकूलन गरिनुपर्थ्यो । 

निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूका साथै सरकारी शिक्षकहरूले प्रस्तावित शिक्षा ऐनको  संस्थागतरूपमै विरोध गरेको देखिन्छ । शिक्षाविद्हरूले पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् भने ऐनको संशोधन मस्यौदामा केही ‘गडबडी’ भएको खुलासा प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन् ।  
  
मूल समस्या भने शिक्षालाई दलगत स्वार्थको उपकरण बनाउने अनुदार राजनीतिक चाहना हो । राजनीतिक स्वार्थ राखेर सरकारले शिक्षालाई नियन्त्रण गर्न पञ्चायतकालमा सबै विद्यालय सरकारीकरण गर्दा भएको गल्तीबाट पाठ कहिल्यै सिकेको देखिएन । 

पक्कै पनि शिक्षामा सुधार र नियमन जरुरी छ । पहुँच र गुणस्तर बढाउने चुनौती पनि छ । तर, निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाएर पहुँच र गुणस्तर बढाउन सकिँदैन । यसैले कुनै राजनीतिक दर्शन वा वादको दृष्टिले हेरेर शिक्षा पद्धति बनाउनु प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

निजी विद्यालयबाट हुनेगरेको शिक्षाको व्यापार बन्द गर्ने सरकारको चाहना भए अपेक्षाकृत तुलनात्मक लाभमा रहेका सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । अभिभावकको चाहना गुणस्तर हो निजी विद्यालयको पोसाक होइन भन्ने आत्मसात् गरिनु आवश्यक छ ।

कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रहीको लहडका भरमा शिक्षा प्रणाली खलबल्याउने काम भयो भने एउटा पुस्तामात्र होइन युग नै थला पर्छ । आशा छ, शिक्षा ऐनमा गरिने परिमार्जन निषेधको आग्रहबाट मुक्त हुनेछ र अबको मस्यौदामा ‘गडबडी’ पनि हुनेछैन ।  
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २७, २०८०  ११:१३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC