काठमाडौं । म्युचुअल फन्डहरूले उद्देश्यअनुसार काम नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फन्डको कोटा हटाउने विषयमा छलफल थालेको छ । म्युचुअल फन्डलाई दिँदै आएको पाँच प्रतिशत आरक्षण कोटा नदिने विषयमा बोर्डमा छलफलमा जुटेको हो ।

आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले म्युचुअल फन्डलाई आरक्षण दिएर लकिङ पिरियट नराखेको भनेर अहिले चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । जताततै आलोचान भएको र म्युचुअल फन्डले पनि उद्देश्यअनुसार काम नगरेको भन्दै बोर्डले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउने छलफल गरिरहेको बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार औपचारिक रूपमाभन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा बोर्डमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । “म्युचुअल फन्डलाई पाँच प्रतिशत आरक्षण दिने गरिएको छ । यसरी आरक्षण पाएर पनि उद्देश्यअनुसार काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ  । यो अध्ययन गर्ने विषय हो,” उनले भने, “तर, पाँच प्रतिशत आरक्षण दिन हुँदैन कि भन्ने चाँही कुरा भइरहेको छ ।”

लगानीकर्ताहरूले पनि म्युचुअल फन्डलाई आरक्षण दिन नहुने आवाज उठाउँदै आएका छन् । म्युचुअल फन्डले उल्टोपाल्टो काम गरेको भन्दै म्युचुअल फन्डलाई आरक्षण दिन नहुने लगानीकर्ता रोहन कार्की बताउँछन् ।

“म्युचुअल फन्डले गर्नपर्ने काम गरेका छैनन् । यिनीहरूले बजारमा नगर्ने काम गरेका छन्,” उनले भने, “म्युचुअल फन्ड आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेको देखिन्छ । आईपीओ भर्ने, लिस्टिङ गरेको केही दिनमा नै सेयर बेच्ने वा माग गर्ने गरेको पाइन्छ ।”

म्युचुअल फन्डले बजार घटेको समयमा सेयर होल्ड गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नगरेको कार्कीले बताए । महँगो बनाएर कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरूले आफ्ना आफन्तको सेयर बेच्ने गरेको पनि उनले बताए । यस्ता फन्डले पब्लिकलाई फसाएको उनको आरोप छ । 

“बजारमा सेयर बढी सप्लाई भएकोमा म्युचुअल फन्डलाई वास्ता छैन । कोटामा पाएको सेयर उचाल्ने काम म्युचुअल फन्डहरूले गरेका छन् । यो छानबिन हुनुपर्छ,” उनले भने, “म्युचुअल फन्डलाई दिँदै आएको कोटा हटाउनुपर्छ । अथवा लकिङ पिरियड राख्नुपर्छ ।”

स्थानीयको तीन वर्ष लकिङ पिरियड राख्दा म्युचुअल फन्डालाई सूचीकृत भएको भोलिपल्ट नै बेच्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्न नहुने कार्की बताउँछन् । अर्का एक लगानीकर्ताले पनि म्युचुअल फन्डले आफ्नो कर्तव्य भुलेको बताए ।

“म्युचुअल फन्डलाई आरक्षण दिन हुँदैन । अथवा लकिङ पिरियड राख्नुपर्छ,” ती लगानीकर्ताले भने, “हामीले यो विषय पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ । यो नीति संशोधन गर्ने समय आएको छ ।”

म्युचुअल फन्डलाई पहिलेदेखि लकिङ पिरियड राख्ने चलन नभएकाले यसको विषयमा कुरा नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, अहिलेको आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने विषयमा भने बोर्डमा छलफल भएको उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि मात्र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएको नेपाल रिपब्लिका मिडियाको सेयरमा म्युचुअल फन्डले खेलेको भन्दै आरक्षणको विषयमा व्यापक चर्चा चल्दै आएको छ । म्युचुअल फन्डहरूले उक्त कम्पनीको सेयर उचालेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

लगातार तीन दिनसम्म यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १० प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको थियो ।