काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व छ । नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यी दुई बैंक मर्जरमा जाने चर्चा दुई वर्षअघि नै चलेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त मर्जरबारे अध्ययन गर्न ०८० वैशाखमा कार्यदल नै गठन गरेको थियो । 

त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नै थिए । उनकै पहलमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । उनको नेतृत्वमा दुई सरकारी बैंक मर्जरको सम्भावना र उपाय खोज्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलको सदस्यमा त्यसबेला नेपाल बैंकमा सञ्चालक रहेका सहसचिव धनीराम शर्मा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालक रहेका शम्भुप्रसाद मरासिनी थिए । त्यसैगरी, त्यसबेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) किरणकुमार श्रेष्ठ र नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारी सुझाव कार्यदलको सदस्य थिए । सहसचिव धनीराम शर्मा अर्थ मन्त्रालयमै छन् ।

संयोजक बराल सचिवमा बढुवा भएर वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुखसचिव छन् । नेपाल बैंकबाट अधिकारी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओबाट श्रेष्ठले अवकाश पाइसके । अहिले नेपाल बैंकको सीईओमा तिलकराज पाण्डे र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीईओमा देवेन्द्रराम खनाल छन् ।

त्यो कार्यदललाई दुई सरकारी बैंक मर्जरमा जाँदा हुने जोखिम र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

कार्यदलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमा बुझाएको पनि छ । बरालपछि वित्तीय संस्थान महाशाखा प्रमुखमा दुईजना आइसके । तर, बरालकै पालामा तयार भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएको छ । प्रतिवेदनबारे अहिले कसैलाई जानकारी छैन । 

हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक रहेका भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई पनि यी दुई बैंकबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । “म सञ्चालक भएर गएपछि यी दुई बैंक मर्जरको कुरा छलफल भएको छैन,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ खनाल पनि मर्जरबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । आफू बैंकको सीईओ बनेर आएपछि मर्जरको विषयमा कुनै कुरा नचलेको खनालको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकका तत्कालीन सीईओ अधिकारी निजी क्षेत्रका बैंक मर्जरमा गएर पुँजीको आकार बढ्दै गएपछि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सरकारी दुई बैंक मर्जरमा जानुपर्ने भन्दै प्रारम्भिक अध्ययन भएको बताउँछन् । त्यो प्रतिवेदन वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा बुझाइएको उनी बताउँछन् ।

“सरकारी वाणिज्य बैंक मर्जरमा जान प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । त्यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमा बुझाइएको पनि हो,” अधिकारीले भने ।

• सरकारी बैंक सबल छन्, मर्जरमा गए ठूलो पनि बन्न सकिन्थ्यो 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ । त्यसैगरी, नेपाल बैंकको चुक्तापुँजी १४ अर्ब ६९ करोड ४० लाख २२ हजार रुपैयाँ छ । एक बराबर एकको स्वाप रेसियोमा मर्जर भएमा यी दुई बैंक मिलेर बनेको सरकारी बैंकको चुक्तापुँजी ३० अर्बभन्दा बढी हुन्थ्यो ।

चालु वर्षको चैत मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस बैंकको खराब कर्जा उक्त अवधिसम्म ४.६९ प्रतिशत छ । गत वर्षको चैत मसान्तसम्म यस बैंकको खराब कर्जा ४.३० प्रतिशत थियो । बैंकले चैतसम्म दुई खर्ब ८० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरको छ । उक्त अवधिमा चार खर्ब ६१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप लिएको छ ।

नेपाल बैंकले चैत मसान्तसम्म दुई अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस बैंकले तीन खर्ब १३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, दुई वर्षअघि यो कार्यदल बनेको भए पनि अहिले यससम्बन्धी केही खोज खबर छैन । राजनीतिक समीकरण बदलिँदा नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेर डा. प्रकाशशरण महत र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट वर्षमान पुन आए । त्यसपछि नेकपा (एमाले)बाट उप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेर पौडेल आएको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ । उनले यस विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल गरेका छैनन् ।

“यस विषयमा कुनै पनि छलफल भएजस्तो लाग्दैन, पहिले कार्यदल गठन भएको हो । तर, राजनीतिक समीकरण बदलिएपछि त्यसबारे थप छलफल अघि बढेजस्तो लाग्दैन,” अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालले भने । 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८औँ वार्षिककोत्सवमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारी बैंक मर्जरमा जानुपर्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकको मर्जरले सरकारी बैंक सानो हुन नखोज्दा नखोज्दै पनि सानो बन्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताएका थिए ।

“अब सरकारी बैंक सानो भयो, निजी बैंकको तुलनामा । सरकारसँग छलफल गरेर सरकारी बैंक एक हुन आवश्यक होला,” त्यसबेला उनले भनेका थिए ।

०७९ माघमा अधिकारीले यो कुरा उठान गरेपछि सरकारले ०८० वैशाखमा मर्जरमा जान कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीको एक वर्षको काम हेर्दा त्यो बेला बजारको हल्लालाई क्याच गर्न सरकारी बैंक मर्जर कार्यदल गठन गरेको भन्ने बुझिन्छ । किनभने उनले आफैँले उठाएको मुद्दालाई अलपत्र पारेका छन् ।