काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गाउँगाउँ जाने कार्यक्रम राखेका छन् । त्यसलाई पार्टी विशेषले फरक नाम दिएका छन् । तर, सबैको साझा उद्देश्य आफूलाई जनताको नजरमा परीक्षण गर्नु हो । भुत्ते भएका संगठनमा धार लगाउनु पनि हो ।

एमाले अहिले पालिकास्तरीय अभियानमा छ । कांग्रेसले ‘आन्तरिक विशेष अभियान’ लिएर देशभर केन्द्रबाट नेता खटाएको छ । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट माओवादी केन्द्रले पनि देशभर नेता पठाएर गाउँ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कुनै राजनीतिक दल नभनी प्रत्येकको घरमा पस्न निर्देशन दिएका छन् ।

कांग्रेसले यही साउन २०–३० गतेसम्म चल्ने आन्तरिक विशेष अभियानका लागि १८ बुँदे निर्देशन केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई थमाएको छ । जसमा उसले जनतासँग जोडिने पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र ‘गाउँ सेवा दल’ निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरूमार्फत जिल्ला र मातहतका समितिलाई दिएको छ । गाउँ तथा नगर कार्यसमितिको मातहत रहनेगरी बन्ने ‘गाउँ सेवा दल’ नागरिकसँग सहकार्य गर्ने संयन्त्र हुने कांग्रेसको विश्वास छ । 

जनताले बेहोर्नुपर्ने विविध प्रकृतिका आकस्मिक घटनाहरू, व्यवहारिक सहजीकरणका अपेक्षाहरू, सामाजिक, प्रशासनिक एवं अन्य विविध सन्दर्भमा आवश्यक पर्दा जनसेवा गर्नका लागि उसले नागरिकका काम गर्न तत्पर हुने युवाहरूलाई उसले ‘गाउँ सेवा दल’मा राख्न पनि सुझाएको छ ।  “गाउँ सेवा दल गठन गर्दा मानवीय सेवाका यस्ता काममा रुचि राख्ने युवाहरूको टिम निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” कांग्रेसको आन्तरिक निर्देशनमा भनिएको छ । 

त्यसबाहेक उसको मुख्य उद्देश्य ‘भुत्ते’ भएको संगठनमा 'धार' लगाउने अर्थात् संगठनलदाई प्रभावकारी बनाउने नै हो । त्यसैले जिल्ला, प्रदेश तथा प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहका संगठनको अवस्था बुझेर विधान अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेको भए तत्काल गराउन निर्देशन दिएको छ । विधान अनुसार नचल्ने रोगले ग्रसित कांग्रेसले केन्द्रमा ६ महिनाभित्र बनाइसक्नुपर्ने विभाग र समिति अहिलेसम्म बनाएको छैन । तर, जिल्ला, प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र, पालिका तथा वडा कार्यसमितिमा भने विभाग र समितिहरू नबनाएको भए साउन ३० भित्रै बनाउन लगाई त्यसको रिपोर्ट ल्याउन प्रतिनिधिहरूलाई भनिएको छ । 

कांग्रेसको आन्तरिक विशेष अभियानबाट केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले १० दिनमा ल्याएको प्रतिवेदनका आधारमा कांग्रेसले फेरि अर्को कार्यक्रम तय गरिसकेको छ । आगामी भदौ १० देखि २४ सम्म ‘समुदायमा कांग्रेस’ नामको खुला अभियानसमेत घोषणा गरिसकेको छ । 

उस्तै अभियानको दोस्रो चरणमा एमाले 

अरूभन्दा एक कदम अघि देखिएको एमालेले संघीय चुनावलगत्तै ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान चलायो । प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनको समीक्षाका लागि केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत राख्न नसकिरहेका बेला एमाले 'मिसन ग्रासरुट' अभियानमा जुटिसकेको थियो । खासगरी कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसँग आएपछि सरकारमा सहभागी हुँदै सत्तारूढ भएको एमाले राष्ट्रपति चुनाव आइपुग्दासम्म प्रतिपक्षमा पुगिसकेको थियो । त्यसलगत्तै ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान घोषणा गरेर एमाले गाउँ गएको हो । 

त्यही ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियानअन्तर्गत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पर्वतसहितका जिल्लाका गाउँगाउँ घुमे । श्रीमती राधिका शाक्यसहित मिसन ग्रासरुटमा निस्किएका ओली विभिन्न ठाउँमा फोटो खिचेर समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए । 

त्यसरी अभियान चलाउँदासमेत वैशाख १० को उपचुनावको परिणामले जनमत सुधारको संकेत दिन सकेन । तनहुँ, चितवन र बारामा सिट नगुमाए पनि एमालेले जनमत सुधार्न सकेन, बरु जनमत थप खस्किएको देखियो । अझ एमालेको सदस्यता नवीकरण ४९ प्रतिशत मात्र भएपछि एमालेमा खैलाबैला नै मच्चिएको थियो । पछि उसले माओवादीसँगको एकताबाट नेकपा हुँदा अवास्तविक सदस्य संख्या देखिएको भन्दै अहिले वास्तविक सदस्यता कायम भएको बतायो ।

जे भनिए पनि संगठनमा सुधार अनिवार्य ठानेको एमालेले त्यसपछि केन्द्रका नेतालाई पालिकास्तरमै पठाउने निर्णय गरेर अहिले प्रशिक्षणसहित पालिकास्तरीय अभियान चलाइरहेको छ । एमालेले पठाएका केन्द्रीय नेताहरू पालिका तहसम्म पुगेर संगठन चुस्त दुरुस्त भए नभएको हेरिरहेका छन् ।

“हामीले मूल त संगठन चल्नुपर्ने तरिकाले चलिरहेको छ वा छैन र छैन भने यसरी चल्नुपर्छ भन्ने हो,” ललितपुर जिल्लाका विभिन्न पालिका घुमिरहेका नेता शेरबहादुर तामाङले बाह्रखरीसँग भने, “जिल्ला कमिटिले जनस्तरसँग जोडिने कार्यक्रम राख्यो भने त्यसमा पनि सहभागी हुने हो । तर, मूल उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने र संगठनलाई प्रभावकारी परिचालन गराउने नै हो ।”

माओवादी केन्द्रको नयाँ अभियान

साउन १७ देखि २२ सम्म बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले 'गाउँ जाने पार्टी' बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘जनतासँग मओवादी, विशेष रूपान्तरण’ नाम दिइएको अभियान तीनसम्म चल्ने बताइएको छ । अभियानको उद्घाटन असोज १६ गते औपचारिक कार्यक्रमबाट हुने भनिएको छ ।

यस अभियानमा केन्द्रीय नेतालाई  वडा तहमा पठाइने छ । माओवादी केन्द्रले यसपटक पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ । यसअघि भन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न खोजेको माओवादी केन्द्रले केन्द्रका पदाधिकारीलाई आफ्नो जन्मस्थान वा क्रियाशीलता रहेको प्रदेश भन्दा फरक प्रदेशको जिम्मेवारी तोकेको छ । नेताको जिम्मेवारी तोकिनसकेको माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय नेताहरूलाई प्रत्यक घरमा प्रवेश गरेर समस्या बुझ्न निर्देशन भने केन्द्रीय समितिले दिइसकेको छ । 

अध्यक्ष प्रचण्डले आफू पनि सातै प्रदेशका वडामा पुग्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले जनताका नजरमा बनाइएको माओवादीको खराब ‘इमेज’ परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै 'नेताहरू गाउँ आउँछन् र जनताको सुख दुःखमा साथमा रहन्छन्' भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ । जसले संगठन चुस्त रहने माओवादीको विश्वास छ ।

यो अभियानबाट फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । विधान सम्मेलनको तीन महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । ३४ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले आफूलाई निर्वाचनमै लगेर परीक्षण गर्छन् वा फेरि पनि घोषणाबाटै अध्यक्ष बन्छन् भन्ने प्रश्न भने केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमै राखिसकेका छन् । 

किन ताते प्रमुख दल ?

गत वर्ष भएको संघीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूको केही मत घट्न पुग्यो । नयाँ आएका केही दल बाजी मारे । प्रमुख दलले थोरै भए पनि मत गुमाए । त्यसलाई दलका शीर्ष नेताहरूले चुनावमा मत तलमाथि हुने कुरालाई सामान्य रूपमा अर्थ्याएका थिए । 

तर, तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले त्यसलाई सामान्य रूपमा नलिन नेताहरूलाई झकझकाइरहेका छन् । उनीहरूले नेतालाई झकझकाउनुको पछि दुईवटा कारण मुख्य छन् । पहिलो, उनीहरू आफैँ नेताका गतिविधि र कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यो असन्तुष्टि भोटका क्रममा पनि प्रकट भइसकेको छ । त्यसैले उनीहरूले नेतालाई ठिक बाटोमा हिँडाउने बाहना वा विकल्पका रूपमा अहिले झकझकाउँदै छन् । 

दोस्रो, शीर्ष नेताहरूका गतिविधिबाट नागरिक असन्तुष्ट छन् । नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरे वा नेता नै नफेरे त्यसले भोलिका दिनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित नरहन सक्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश नेताहरूलाई दिइरहेका छन् ।

दोस्रो तहका नेताहरूले नयाँ आएका दलहरूलाई भन्दा आफ्नै नेताका गतिविधिलाई चुनौती मानेका छन् । उनीहरूले नेताका अहिलेकै शैली र व्यवहार कायम रहे ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नै आफू सुरक्षित हुन गाह्रो हुने’ देखिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू जनताले जाहेर गरेको असन्तुष्टिलाई ‘आफैँ प्रतिनिधित्व गरिदिन सक्ने’ चुनौती पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेताहरूलाई दिइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको साउन २ देखि १० गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ‘तीन तहकै सरकारमा कांग्रेस भएका बेला कांग्रेसका नेता कार्यकता किन असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्’ भन्दै महामन्त्री गगन थापादेखि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न गरेका थिए । यस्तै, प्रश्न जिल्ला सभापतिहरूको सम्मेलनका क्रममा पनि उठेका थिए । कांग्रेसको रूपान्तरण अभियानमार्फत पनि गुरु घिमिरे, मधु आचार्यसहितले यो विषय उठाइरहेका छन् । 

खुलेर प्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेसमा जस्ता प्रश्न नउठेपनि एमाले र माअ‍ोवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्वमाथि सुधारको दबाब परिरहेकै छ । प्रमुख भनिएका हरेक दलहरू सत्ताको आड भरोसा भए पनि कार्यकर्ताको भरोसा टुटिरहेको अवस्थामामा छन् । यही कारण दलका केन्द्रीय समितिले गाउँ जाने कार्यक्रम तय गर्दै छन् । केन्द्रका नेताहरू पनि कार्यकर्ताको कुरा सुन्न गाउँ जाँदै छन् । 

यही बेला गाउँ जानुको कारण के हो ? 

एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे दलहरूको काम नै जानतामा जाने भएको बताउँछन् । दलहरू किन जनतामा गए भन्दा किन पातलो हुँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्नुपर्ने भन्दै उनी दलहरूले जनताको समस्या सुन्ने, जनताको आवाज बन्ने र समाधान दिने ल्याकत राख्नुपर्ने बताउँछन् । 

“एउटा नागरिकले जीवनभर कमाइका लागि गर्ने संघर्ष स्वाभाविक हो । बरु नागरिक ऊर्जाशील समयमा बरालिएर हिँड्यो भने प्रश्न हुन सक्छ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “दलहरूको पनि त्यस्तै हो । एउटा राजनीतिक दलले जनतामा जाने कार्यक्रम राखेन भने त्यो प्रश्न हुन सक्छ । तर, जनतामा जानु उसको कर्तव्य नै हो । उसको आफ्नो पार्टी जीवनको निरन्तरताका लागि जनतामा जानु अनिवार्य सर्त हो ।”

पाण्डेले जनतामा जाने कुरा प्राय: नियमित हुने भन्दै कहिलेकाहीँ घटना विशेषले पनि निर्धारित हुने बताए । अहिले तय भएका कार्यक्रम घटना विशेषका कारण पनि भएको उनको बुझाइ छ । 

“अहिले भ्रष्टाचार विरोधी जनमत बनिरहेको छ । यसक्रममा विभिन्न काण्डहरू पनि छानबिनमा छन् । यस्तो बेला अमूक दलले अर्को दललाई भ्रष्ट र आफूलाई सदाचारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्,” पाण्डेले भने, “यस्तो अवस्थामा वास्तविक कुरा जनतामा सुनाउने र यस्तो घटनाप्रति पार्टीको दृष्टिकोण राख्ने कामका लागि पनि जनतामा जानुपर्ने हुन्छ ।” 

'नयाँ दलहरूको उदय पनि चुनौती होला नि ?' भन्ने प्रश्नमा उनले नयाँ दल चुनौतीका रूपमा नआइसकेको बताए । तर, उनीहरूका देशभरका गतिविधिको परीक्षण भने प्रमुख दलको जिम्मेवारी रहेको उनको बुझाइ छ ।

“केही नयाँ दल आएका छन् । उनीहरू आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने मेहनत पनि गरिराखेका छन्,” पाण्डेले भने, “उनीहरू अहिलेकै अवस्थामा सीमित हुन त पक्कै आएका होइनन् । उनीहरूले संगठन विस्तारका गतिविधि पक्कै गरिरहेकै होलान् । उनीहरूका गतिविधिका प्रभाव कस्ता छन् भनेर बुझ्न पनि दलहरू गाउँ जानु घटना विशेष कारण हुन सक्छ ।” 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेता कार्यकर्तादेखि नागरिकसम्म पार्टीका गतिविधि पुगिराख्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले अब लगातार अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँछन् । उनले नागरिकस्तरका कार्यक्रम दलहरूले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले त्यस्ता गतिविधिको अभियानबारे सोचिरहेको उनले बताए । 

“समाजमा धेरैथरी मानिसहरू छन् । कसैले व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन् । उनीहरूका व्यवसायलाई नमुना बनाएर अन्य क्षेत्रमा फैलाउने र त्यस्ता व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ,” महामन्त्री शर्माले भने, “कति मानिसहरू समाजमा दुःखको जीवन काटिरहेका छन् । उनीहरूलाई सामान्य सपोर्ट दलहरूले गर्न सक्छन् र त्यस्तो सहयोग पाउनेका लागि धेरै ठुलो हुन सक्छ ।” 

कांग्रेस नेता अर्जुनरसिंह केसी दलको अस्तित्व नै जनतासँग जोडिएर मात्र सम्भव भएको भन्दै जनतामा जाने कार्यक्रम स्वाभाविक मात्र नभएर अनिवार्य भएको बताउँछन् । कांग्रेस जस्तो ‘मास बेस’ पार्टीको जीवनका लागि त जनतामा जाने कुरा जीवन पद्धतिभित्रकै कुरा भएको उनको बुझाइ छ । 

“दलहरूको जीवन नै जनतासँग जोडिनुमा छ । जुन दल जनताबाट टाढा हुन्छ, त्यसको अस्तित्व कमजोर हुँदै नामेट हुनेतर्फ जान्छ । त्यसकारण जनतामा जानु राजनीतिक दलका लागि अनिवार्य सर्त हो,” केसीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, जनतामा जाँदै गर्दा सामान्य कार्यक्रम लिएर जाने भन्दा जनता कस्तो समस्यासँग जुधिरहेका छन् र त्यसको समाधान के हुन सक्छ भनेर पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।”

उनले अहिले देशमा आर्थिक समस्याले किसान, व्यवसायी गुज्रिरहेको भन्दै त्यसको समाधान के हुन सक्छ भनेर कांग्रेस घोत्लिनुपर्ने बताए । यस्तै, पशु चौपायामा लागेको लम्पी स्किन रोगको महामारीले किसानहरू चिन्तित भइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारले के गर्न सक्छ के गराउन सकिन्छ भनेर पर्याप्त बहस हुन नसकेको बताए ।

जनस्तरबाटै नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको भए पनि जनतासँगको सम्बन्ध भने पहिलाजस्तो हुन नसकेको केसीको बुझाइ छ ।

“अहिले लोकतन्त्र भन्दा पनि दलमा ठालुतन्त्र हाबी भएको छ । जनताका समस्या समाधान गर्ने भन्दा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेर बलियो हुने प्रवृत्ति देखिँदै छ,” केसीले भने, “नेता कार्यकर्ताहरूमा जनतासँग जोडिएर काम गर्ने भन्दा नेताको देवत्वकरण गरेर नजिक भएपछि पुग्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ । यो चिन्ताको विषय हो ।”

नागरिकमा जाने, नागरिकका समस्या सके सुल्झाउने, नसके सुल्झाउन सरकारलाई झकझकाउने र नागरिकका समस्यालाई आफ्ना समस्या ठानेर अपनत्व ग्रहण गर्ने काम दलहरूको भएको उनी बताउँछन् ।

विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल राजनीतिक दलहरू जनतामा जाने कुरा सकारात्मक भए पनि उनीहरू साँच्चै जनतामा जान भने नसकिरहेको बताउँछन् । उनी त नयाँबाहेक प्रत्येक दलका गाउँस्तरसम्मै कार्यसमितिहरू रहे पनि केन्द्रका नेताहरूले उनीहरूमाथिको विश्वास कायम राख्न नसकेको बताउँछन् । 

“राजनीतिक दललले जानुपर्ने नै जनतामा हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी यी दलका वडा तहसम्म नै कार्यसमिति छन् । तर, ती संयन्त्रहरूमाथि दलहरूको विश्वास देखिएन,” डा. दाहालले बाह्रखरीसँग भने, “जनतामा जाने भनेको त विम्ब हो, आफूले कस्तो काम गरे र कार्यकर्ता वा संयन्त्रले कस्तो काम गरे भनेर परिणाममा हेर्ने हो जनतालाई । तर, पार्टीहरूले न जनताको एजेन्डा बोकेका छन्, न त जनतामा जानुपर्ने आफ्ना एजेन्सीहरूमा सुधार नै आएको छ ।”

उनी वडा तहदेखि केन्द्रसम्म हरेक दलमा गुटबन्दीका आधारमा कार्यसमिति चयन हुने गरेको, टिकट बेचेर वा किनेर बनेका यस्ता कार्यसमितिमाथि राजनीतिक दलको आन्तरिक विश्वाससमेत कायम नरहेको र ती संयन्त्रहरू नागरिकसँगको संवादका लागि योग्य नरहेको बताए । 

“अहिले दलहरू देखाउनका लागि मात्र जनतामा जान खोजिरहेका छन्,” डा. दाहालले भने, “तथापि जनता र दलहरूबीचको ठुलो खाडल छ । जनताले नेताहरूलाई देखि सहनन् भन्ने पनि दलहरूलाई थाहा छ ।”