नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अहिले आन्दोलनमा छ । आफ्ना जायज मागहरु सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै महासंघले सोमबारदेखि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास र बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना सुरु गरेको छ । माग पूरा नहुन्जेलसम्म धर्नालाई निरन्तरता दिने महासंघले घोषणा गरेको छ ।

विरोध कार्यक्रममा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरुसहित निर्माण व्यवसायी उपस्थित भएका छन् । यसैक्रसममा बाह्रखरीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग जारी आन्दोलन, माग र समाधानका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सिंहसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन किन गर्नुपर्‍यो ?

हामीले सरकारलाई विभिन्न मागहरु राखी ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । यसभन्दा अगाडि पनि सरकारसँग विभिन्न चरणमा बसेर छलफल गरेका थियौँ । तर, समाधान निस्केको छैन । गतवर्ष समस्याको सम्बोधन नहुँदा आन्दोलन सरेर यो वर्ष आएको हो ।

तपाईँहरुको माग के हो ?

हाम्रा माग धेरै छन् । यो वर्ष पनि आयोजनाको फेरि म्याद थप मात्र समस्याको समाधान होइन । म्याद थपसँगै निर्माण योजनाहरु पूरा गर्ने कार्यविधि पनि सरकारले बनाउनु पर्छ । सबैभन्दा पहिला चार खर्बको जुन योजनाहरु अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चतताको पत्र दिएको तर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आयोजनाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्र्ने भन्ने समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

यो वर्ष चार खर्बको भुक्तानी सरकारले एकैपटक गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने विश्वास गर्न हामी सक्दैनौँ । त्यही भएर हामीले सरकारलाई के भनेका छौं भने, जति पनि योजनाहरुको रकम सरकारले भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सक्दैन, ती योजनाहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ । जति पनि योजना सुचारु छन्, ती एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रत्येक महिना भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रमुख माग छ । पुरानो भुक्तानी गरेर स्रोतको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ ।

अर्को, गतवर्ष अर्थमन्त्रीज्यूले जति पनि कार्य भएका छन्, तिनको भुक्तानी असारको २० गतेभित्र गर्ने सुनिश्चितता गर्नुभएको थियो । त्यसमा पनि विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट बिलको रकमान्तर माग्दा १० अर्ब रुपैयाँ जति रकमान्तर नभएर असारमा भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

माइलस्टोन, क्रसरमा आएको समस्या, निर्वाचन, भुक्तानीको समस्याले बजारमा लिक्युडिटी कम हुँदा, रूस–युक्रेन युद्धले गर्दा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणको काम हामीले सोचेअनुसार गर्न सकेनौँ । चार सयभन्दा बढी योजना सरकारकै अधिकारीले म्याद थप नगरिदिएको कारण हाम्रो बिलहरु बन्न सकेको छैन । जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरहरु हटेका छैनन् । यो वर्ष तिनै प्रोजेक्ट म्यानेजरहरुले स्वविवेकको अधिकार प्रयोग गरेर म्याद थप्दा अनियमितता हुने सम्भावना बढ्छ । यसैकारण सबै योजनाहरुको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

हामीले ७२ रुपैयाँमा इस्टिमेट गरेको निर्माण कार्यहरु १७८ रुपैयाँ पुग्दा र खरिद गर्दैगर्दा आइपर्ने जुन अतिरिक्त मार छ, त्यसलाई मूल्य समायोजन गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी कुल रकम कति छ ?

१० अर्ब रुपैयाँ बिल बनेको र ४० अर्ब रुपैयाँ जति बिल बन्न बाँकी रकम छ । चार खर्ब रुपैयाँ जतिको बिनाबजेटका योजना छन् । यी योजनाहरुको बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्‍यो ।

सरकारले रकम भुक्तानी किन नदिएको होला ?

सरकारसँग भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता छैन । राजनीतिक नेतृत्वको कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम लिएर जाने, त्यहाँको जनतालाई प्रभावित गर्ने गरी योजना लैजाने तर योजनामा आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग छैन ।

मन्त्रिपरिषद् पटक पटक परिवर्तन हुने, जो शक्तिमा आयो आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजाने र सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै ती योजना अलपत्र पर्ने हुँदा भुक्तानीमा समस्या आएको हो । सरकारको अस्थिरता र मतदातालाई प्रभावित पार्न योजना लैजानुपर्ने बाध्यता प्रमुख कारण हुन् ।

निर्माण व्यवसायीले अहिले भोग्नु परेको समस्या के हो ?

सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो हामीले हाम्रो सप्लाई चेनमा भुक्तानी गर्न सकेनौँ । निर्माण व्यवसायीले बैंकको ब्याज बुझाउन सकेका छैनन् । किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् । अझ सबैभन्दा ठूलो समस्या त भुक्तानी आउँछ भन्ने विश्वास र अनुमानका साथ हामीले दिएका चेक बाउन्स भएका छन् । अहिले साथीहरु धरपकडमा परिरहनु भएको छ । कति जना फरार हुनुहुन्छ ।

४५२ निर्माण कम्पनीहरुको चेक बाउन्स केस छ । चेक बाउन्स भएर उहाँहरु कालोसूचीमा पर्नुभएको छ । सरकारी मुद्दा हुँदा सरकारलाई सतप्रतिशत जरिवाना बुझाउनु परेको छ । त्यो रकम त तिर्न नसकेर चेक बाउन्स भएको छ, थप रकम कहाँबाट ल्याउने ? यो अव्यवहारिक छ । निर्माण व्यवसायी दोहोरो मारमा परेका छन् । देशको ऐन, कानुन नै व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई हतोत्साही गर्ने खालको छ ।

कानुनका कारण पनि समस्या आएको भन्न खोज्नु भएको हो ?

यो देवानी मुद्दा हो । तर यसलाई फौजदारीको रुपमा हेरिने गर्दा शक्तिमा भएका मान्छेहरु र कतिपय प्रहरीहरुबाट पनि मिलेमतोमै धरपकड गर्ने, धम्काउने र त्यसवापत केही लाभ लिने कोसिस भएको छ । प्रहरीले नै यो पैसा असुल गरिदिन्छु भनेर १०/२० प्रतिशतमा ठेक्का लिने गरेका छन् । डनको जस्तै काम गर्ने भए । र, यस्तो नगर्नेहरुको सुनुवाइ पनि हुँदैन ।

आफू जोगिन प्रहरीलाई पनि खुवाउन पर्ने भन्ने हो ?

प्रहरीसँग साँठगाँठ गरेर उसको सूचनाको आधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने भइरहेको छ ।

निर्माण व्यवसायमा कति आश्रित छन् ? उनीहरुको अहिलेको समस्या के हो ?

निर्माण व्यवसायसँग २० लाख मजदुर र कर्मचारी आवद्ध छन् । यसमा पाँच लाख जति भारतीय छन् । सरकारले हाम्रो रकम रोक्दा ठूलो संख्यामा कामदार प्रभावित भएका छन् । हामीले लामो समयदेखि मजदुरहरुलाई तलब दिन सकेका छैनौँ । यसले गर्दा कतिपय निर्माण व्यवसायीका सामानहरु तलब नपाउँदा मजदुरहरुले उठाएर लगेको अवस्था छ । धेरै ठूलो समस्यामा छौँ हामी ।

मजदुरले आन्दोलन गरेका छैनन् ?

कतिपय ठाउँमा मजदुरहरुले साइटमा भएका सामानहरु कब्जा गर्ने र त्यसलाई बिक्री गर्न लाने गरेका छन् । हामीले कतिपय ठाउँमा सहकार्य पनि गरेका छौँ । हामी यस्तो समस्यामा छौँ भनेर सम्झाएका छौँ । केहीलाई थोरै रकम दिएर केही रकम बाँकी राखेका छौँ ।

कतिपय अवस्था र ठाउँमा मजदुरहरु पनि लाचार हुनुहुन्छ । मजदुर भनेको त अहिले काम गरेर भरे खाने, भोलि खाने वर्ग हो । हामीले सकेसम्म उहाँहरुलाई भुक्तानी अन्य स्रोतबाट गरेर, महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर भए पनि भुक्तानी गरिराखेको पनि अवस्था छ ।

तपाईँहरुले पनि निर्धारित समयमा काम सक्नुहुन्न नि ?

कम मात्रामा त्यस्ता योजनाहरु छन्, जुन निर्माण कम्पनीले सबै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै काम नगरेको । यस्ता एक, दुईवटा मात्र उदाहरण छन् । अधिकांश उदाहरुणहरु सरकारले योजना बनाएर भ्रम फैलाएको हो । योजना यति सालमा सम्झौता भयो, यति सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने, भएन भन्छन् । योजना सम्पन्न भएन भनेर गहन अध्ययन नगरी पत्रकारले समाचार बनाउँछन् । यो धारणा चिर्न पनि हामीले सञ्चार माध्यमबाट अहिले हाम्रा धारणा राख्दै आएका छौँ ।

सरकारले एकै वर्षमा, सालको अन्तमा आएर दुई खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्छ । वर्षभरिमा सरकारको पुँजीगत खर्च अढाई अर्ब । असार मसान्तमा दुई खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भयो भने यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले एकपटक मात्र भुक्तानी दिन्छ भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले भुक्तानीको लागि नै विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, मन्त्रीकोमा धाउनुपर्ने, सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले गर्नुपर्ने काम हाम्रो साइटमा हो । तर हामी बालुवाटार घेराउ गर्नुपरेको छ । हाम्रा मागलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्‍यो ।

तपाईँहरुको कामको गुणस्तरको विषयमा सधैँ प्रश्न उठिरहेको हुन्छ नि ?

कामको गुणस्तरको कुरा गर्दा दुई–तीनवटा कुरा आउँछ । निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तु जुन क्षमताको उत्पादन हुनुपर्ने हो, त्यो नभएर पनि हो । १५ सेन्टिमिटरको सडक पिच गरेर त्यहाँ ४० टनको गाडी गुडाउँछ भने सडकले त्यो भार धान्न सक्दैन । धेरै मानिसहरुलाई प्रभावित गर्न राजनीतिक दबाबका कारण कम पैसामा धेरै लामा सडक पिच गर्ने अभ्यास छ । यो अभ्यासले गर्दा पनि धेरै ठाउँमा समस्या आउँछ । अर्कोकुरा गैरव्यवसायी व्यक्तिहरुले उपभोक्ता समितिको नाममा जुन काम गरेका छन्, त्यसका कारण पनि हामीले आरोप खेप्नु परेको छ । उपभोक्ता समितिले गरेको काममा गुणस्तरमा समस्या आएको देखिन्छ ।

कमिसनको खेलले पनि गुणस्तरीय काम गर्न नसकिएको हो ?

कसैलाई अतिरिक्त सेवा दिँदा अतिरिक्त फाइदा लिने प्रवृत्तिले पनि त्यस्तो हुन्छ । मैले कसैलाई कमिसन दिएँ भने उसले कमिसन पाएवापत जसरी निरीक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यसरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैन । अनावश्यक लाभ दिँदा गुणस्तरमा सम्झौता हुनसक्छ ।

समयमा काम नसकेपछि म्याद थप्न सरकारलाई दबाब दिन मिल्छ त ?

मैले अघि नै भनेँ, म्याद थपेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । काम सम्पन्न गर्ने टुल्सतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । काम सकेपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउन पर्‍यो । अर्को कुरा, सरकारको एउटा निकायले १४५ रुपैयाँमा डिजेल बेच्ने, अनि हामीलाई चाहिँ ७२ रुपैयाँ इस्टिमेट गरेर काम गर्न लगाउने । मूल्य समायोजन गर्नुपर्‍यो । डिजाइनको काम समयमै सक्नुपर्‍यो ।

नेता तथा मन्त्रीहरु फेरिरहनु भएन, यसले गर्दा पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । यो सबै कुरालाई एकमुष्ट रुपमा सम्बोधन गरेर म्याद थप गर्नुपर्‍यो । हरेक वर्ष म्याद थप हुने तर काम नहुने । आम जनतालाई भ्रममा पार्ने काम सरकारले गरेको छ, तर त्यसको दोष हामीले खेप्नु परेको छ । बाहिर निर्माण व्यवसायीको दबाबमा आयोजनाको म्याद थपियो भनिन्छ । म्याद थप निर्माण व्यवसायीको आवश्यकता होइन, नेपाल सरकारको आवश्यकता हो ।

केही आयोजना पटक पटक म्याद थपिँदा पनि सम्पन्न हुँदैनन् नि ?

म तपाईँहरुको जानकारीको लागि के भन्छु भने दुई हजार ७७२ आयोजनाको काम हुँदा १४०० आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । अर्थात ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुराना काम सकिएका छन् । केही कामहरु बजेटकै कारण रोकिएका छन् । अन्य निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिका कारण पनि काम रोकिएका छन् ।

थोरै काम भने निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण रोकिएका छन् । यसमा पाँच, सातजना औँलामा गन्न सक्ने निर्माण व्यवसायी पर्छन् । उनीहरुले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिएका कारण त्यस्तो भएको हो । यही बुझेर हामीले सरकारलाई एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा पाँचवटाभन्दा बढी काम लिन पाइँदैन भनेर सुझाव दिएका थियौँ । र, अहिले यो धेरै सम्बोधन भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीका कमजोरी नै छैनन् त ?

छन् । निर्माण व्यवसायी पनि यही समाजको नागरिक हो । निर्माण व्यवसायी विशुद्ध एकदम राम्रो, कमी कमजोरी गर्दैनन् भन्ने दाबी म गर्दिनँ । हामीले कम गल्तीमा अत्यधिक रुपमा आलोचित हुनुपरेको छ ।

सरकारले के गर्‍यो भने आन्दोलन रोकिन्छ ?

सरकारले सबैभन्दा पहिला सबै आयोजनाहरुको एकमुष्ट म्याद थप गरेर भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । पुरानो भुक्तानी दिनुपर्‍यो । मूल्य समायोजन गर्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले पनि निर्माण क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर मात्र भएन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि एक वर्षसम्म हाम्रो पुरानो जम्मै ड्युजहरुलाई टाइम एक्सटेन्सन् गर्नुपर्‍यो । ब्याजलाई एकल विन्दुमा झार्नुपर्‍यो ।

म्याद थप्नु पर्ने आयोजना कति छन् ?

तीन हजार जति छन् ।

माग पूरा नभए आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?

अब हामी निरन्तर रुपमा प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासअगाडि बिहान ९ देखि १० बजेसम्म धर्ना दिन्छौँ । दिउँसो संसद् भवन अगाडि ३ देखि ४ बजेसम्म धर्ना दिन्छौँ । यसैलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रम छ हाम्रो अहिलेसम्म ।