सरकारले जफत गरेको वा बेवारिसे छाडिएका कारण सरकारको मातहतमा रहेका गाडीहरू खिया लागेर काम नलाग्ने हुँदै गएका छन् । यसरी थन्किएका सवारी साधनको हेरचाहसमेत प्रहरीका लागि समस्या बन्न थालेको बताइन्छ । 

धेरै प्रहरी सरिसरको छेउकुनामा यसरी राखिएका थोत्रा सवारी साधनले वरपरको सौन्दर्य नै बिगारेका हुन्छन् । तर, प्रचलित कानुनमा भने तिनलाई हटाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ ।यसैले त्यस्ता सवारी साधन बर्सेनि थपिने र थोत्रिने क्रम जारी छ । 

प्रहरी परिसरमा थुप्रिएका थोत्रा गाडीमात्र होइन कतिपय वन कार्यालयको परिसरमा वा मातहतमा काठ पनि अलपत्र पारेर राखिएको देखिन्छ । सरकारका आफ्नै सवारी साधनसमेत लिलामी गर्न मिल्ने कानुन भए पनि अलपत्र छाडेर थोत्र्याउने गरेको पाइन्छ ।

यथार्थमा यसरी अलपत्र भएर दिनहुँ अर्बौं रुपियाँ बराबरको राज्यको सम्पत्ति क्षति भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीले भने त्यसलाई जोगाउने व्यवस्था मिलाउनुभन्दा बेवास्ता गरेर आफू जोगिन उचित ठान्छन् । यसलाई नेपालका सन्दर्भमा अस्वाभाविक भन्न पनि मिल्दैन ।

वनमा सडेर जाने काठ वा थोत्रिने सवारी साधन लिलाम वा अरू प्रक्रियाबाट विक्री गर्न सके राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ आमदानी हुनेछ । तर, त्यसका लागि कर्मचारीहरू सायद अगाडि सर्न तयार हुँदैनन् । सानो प्रक्रियागत चुक भयो भने पनि सजाय त कर्मचारीले भोग्नुपर्छ । 

त्यसो त राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण नगरेर क्षति भए पनि अख्तियार दुरुपयोग गरेकै ठहरिन्छ । तर, काम गर्दा प्रक्रियागत गल्ती भए पनि सजाय भोग्नु परेका अनेकौं उदाहरण छन् भने गर्नुपर्ने काम नगरेर राज्यलाई हानि पुर्‍याउनेले सजाय पाएको दृष्टान्त भेटिँदैन । 

यसो हुनुमा सरकारी कर्मचारीमा शासनका सम्बन्धमा व्याप्त परम्परागत सोच प्रमुख कारण हो भने राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक अग्रसरताको अभाव अर्को कारण रहेको देखिन्छ । यस्ता समस्या किन भए र कसरी समाधान गर्ने भनेर कुनै मन्त्रीले गम्भीर अग्रसरता देखाएको उदाहरण छैन । 

त्यसो त, विपक्षी वा सत्ता पक्षकै पनि सांसदले यस्ता समस्यामा चासो देखाएर गैरसरकारी विधेयक वा सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नेजस्ता उपाय अपनाउन सक्थे । परन्तु, सांसदहरू त सस्तो लोकप्रियताका लाग चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभन्दा अगाडि बढेका छैनन् । 

कर्मचारी, सांसद् र मन्त्रीहरूको यस प्रकारको गैरजिम्मेवार अकर्मण्यतालाई उचित भन्न त उनीहरू स्वयंले पनि नसक्लान् । यस्तै, अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति कुहाएर वा थोत्र्याएर खेर फाल्नु पनि अपराध हो भन्नेमा पनि तिनको विमति त पक्कै नहोला ।  

यसैले कुहिएर वा थोत्रिएर नष्ट हुनलागेको राज्यको सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल अग्रसरता देखाउनुपर्छ । प्रहरी परिसरमा थुपारिएका बेवारिसे सवारी साधनलगायतका वस्तुको पनि तत्काल उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

यसका लागि नयाँ कानुन बनाउनु परे पनि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ भने काठको लिलामीलगायतका कामका लागि त सम्भवतः भएकै कानुन कार्यान्वयन गरे पुगेछ । काम गर्दा भएका त्रुटिका लागि होइन कामै नगरेर राज्यको अर्बौं नोक्सानी गराउनेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरियोस् । शाखा अधिकृत हुँदा उठाएको टिप्पणीका लागि सचिव भएपछि जेल जानु नपरोस् !