काठमाडौं । लघुवित्त पीडित लघुुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति गठन गरी अहिले काठमाडौंको माइतीघरमा दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलन माइतीघरमा १६ दिनदेखि जारी छ । यसअघि फागुनमा यही समितिले काठमाडौंमा नै आन्दोलन गरेको थियो । 

फागुनमा देशभरबाट लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू सहभागी थिए । अहिले पनि तीनै महिलाहरू आन्दोलनमा सहभागी छन् । उनीहरू आफ्नै व्यक्तिगत पैसा खर्च गरेर आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

एक लाख ऋण लिएका ऋणीहरू पनि यो आन्दोलनमा आफ्नै खर्च गरेर सहभागी छन् ।  उनीहरू ‘कुनै एउटा समूहले ऋण मिनाह हुन्छ’ भनेर आन्दोलनमा उतारेको बताउँछन् । उनीहरू २–३ वटा लघुवित्तबाट लिएको ऋण मिनाह हुने आशाले आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

कतिपय त लघुवित्तका कर्मचारीहरूले आफूहरू र परिवारलाई ‘टर्चर’ दिएपछिसहन नसकेपछि आन्दोलनमा आएको बताउँछन् ।  कपिलवस्तुकी निशा गद्दिको समस्या यस्तै छ । उनको मात्र हैन आन्दोलनमा सहभागी दुर्गादेवी पुन र नाम खुलाउन नचाहने ‘मोरङ’ सहभागीको पनि उस्तै पीडा छ । 

उनीहरूलाई दैनिक जसो लघुवित्तका कर्मचारीले तनाव दिने गरेका छन् । उनीहरूलाई लघुवित्तका कर्मचारीले ‘एक दिन मसँग आइज ऋण मिनाहा गरिदिन्छु’, ‘किड्नी बेच’, ‘धन्दा गरेर ऋण तिर’ तथा ‘घरजग्गा मेरो नाममा पास गरिदे’सम्मका शब्दहरू प्रयोग गर्ने गरेको आरोप छ ।

यो वाक्य प्रयोग लघुवित्तका कर्मचारीले गरेको आन्दोलनमा सहभागीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

उसकाविरूद्ध पीडितले उजुरी दिनुपर्ने वा कानुनी उपाय अपनाउनुपर्ने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रकासराज शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार संस्थाको प्रमुखलाई जानकारी गराउनुुपर्थ्यो । 

यसरी कानुनी बाटो नअपनाइ उनीहरू अहिले आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।  लघुवित्त खारेज, सामूहिक ऋण मिनाह, सञ्चालकको धन सम्पत्ति जफत गरेर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने र क्षमताअनुसारको रोजगारी दिनुपर्ने आन्दोलनमा सहभागीहरूको माग छ ।

तर, यी कुनै पनि माग पूरा हुन नसक्ने नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्त लम्सालको भनाइ छ ।  ऋण मिनाहको विषय सरकारको भएको र यसको सम्बोधन सरकारले नै गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।  तर, यो विषयमा न सरकार बोलेको छ, न त यी सदस्यहरू नै बुझ्ने प्रयासमा छन् । सामान्यतया ऋण लिएपछि सबैले तिर्नुपर्छ । 

लघुवित्तबाट कारोबार गर्दा सबै पारदर्शी हुन्छ । कति ब्याज लिने, महिनाको किस्ता कति तिर्ने, बीचमा किस्ता छुट्यो भने के गर्ने वा कति जरिवाना लिने भन्ने व्यवस्था नै गरिएको हुन्छ ।  कारोबार पारदर्शी हुने भए पनि केही लघुवित्तका कार्मचारीका कारण सदस्यहरू विचलित भएको देखिन्छ । 

लघुवित्तको अस्वस्था प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नै समस्या उत्पन्न भएको पूर्वअध्यक्ष लम्साल बताउँछन् । 

तर, कतिपय ऋणीहरूलाई स्वार्थ समूहले प्रयोग गरेको हुन सक्ने पनि आकलन गरिएको छ । लेखपढ नभएका महिलाहरूलाई केही समूहले लघुवित्तको ऋण मिनाह हुन्छ भनेर अफबाह फैलाएको र आन्दोलन गर्न उत्साहित गराएको पूर्वअध्यक्ष लम्साल बताउँछन् । 

लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयले पनि समिति गठन गरेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा उक्त वार्ता समिति गठन गरिएको हो । 

समितिमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समितिले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्ने र समाधान खोज्ने बताइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पहिले नै लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।  यो समितिको प्रारभिक अध्ययनले पनि ऋणीहरूले आफ्नो समाधान भन्दा पनि पूरा हुन नसक्ने माग गर्दै आएको देखाएको छ । 

समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन सकिने एक सदस्यले बताए ।  केही लघुवित्तले कर्जा लगानीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा समग्र लघुवित्त क्षेत्रको बदनाम भएको उनको बुझाइ छ । 

“लघुवित्तहरू धेरै भएर अस्वस्थ प्रस्तिष्पर्धा भयो होला । तर, अहिले लघुवित्तका बारेमा जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ, त्यो सही हैन । लघुवित्तले ब्याज बढी लिए भनेर सडकमा आउने गरेका छन् । डाटाले त्यस्तो देखाउँदैन,” पूर्वअध्यक्ष लम्सालले भने, “१५ प्रतिशत ब्याज लघुवित्तले लिने गरेका छन् । १५.१ प्रतिशत मात्र कुनै लघुवित्तले ब्याज लिए भने कारबाहीमा पर्छन् ।”

तर, लघुवित्तले अहिले पनि १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको आन्दोलनमा सहभागी पुन बताउँछिन् । 

“हामीले सुरुमा लघुवित्तको ३६ प्रतिशत ब्याज तिरेका हौं । अलि पछाडि ६–७ वर्ष १८ प्रतिशतमा चलायौंं । अहिले हाम्रो नीतिअनुसार १५ प्रतिशत भन्छन् । तर, १८ त पु¥याइहाल्छन्,” पुनले भनिन् । 

स्वार्थ समूहले चलाएको आरोप 

केही ग्रुपले चलाइदिएर अहिलेको अवस्था सृजना भएको समिति र पूर्वअध्यक्ष लम्सालको आकलन छ । आन्दोलनमा केही नबुझेका मान्छे सहभागी भएको पनि बताइएको छ । 

“अहिले राष्ट्र बैंकले समय दिनु भनेको छ । त्यो समय दिनका लागि हामीले उहाँहरूको हिसाब मिलान गर्न मन्जुरी लिने गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले हामीलाई निगरानी गरेको हुन्छ,” उनले भने, “हाम्रो सिस्टममा सबै देखिन्छ । ऋणी आफ्नो डिटेल लिन अफसमा आयो भने लिन सक्छ । चित्त नबुझे उजुरी दिन मिल्छ । रिसिभ माग्न सकिन्छ ।”  

एक लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा किन काटिन्छ २० हजार ?

रोल्पाकी लघुवित्त ऋणीको गुनासो लघुवित्त संस्थाले सुरुमा ऋण लिँदा नै २० हजार रुपैयाँ लिएकोमा गुनासो गरेकी छिन् । 

उनी भन्छिन्, “सुरुमा ऋण पास गर्दा एक लाख रुपैयाँको २० हजार हाम्रै खातामा राखिदिएँ भन्छ । तर, हामी पछि त्यो पैसा पाउँदैनौं । ट्याक्स पनि हामीबाट नै लिन्छ । संस्था खोलेपछि त कम्पनीले नै ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि । एक दुई पटक किस्ता तिर्न सकिएन भने त्यो पैसा किस्ता मै जान्छ ।” 

संघका पूर्वअध्यक्ष लम्सालका अनुसार कुनै–कुनै संस्थाले डिपोजिट कटाउने गरेका छन् । यो राम्रो नभएको पनि उनी स्वीकार गर्छन् । 

तर, यो राख्नुको उद्देश्य पछिल्लो किस्ता तिरेन भने एक किस्ता दुई किस्ताको पैसा त्यहीँबाट काट्न सकिने गरी केही लघुवित्तले अग्रिम व्यवस्थापन गरेको पनि उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए । केही कर्मचारीले गर्ने व्यावहारले गर्दा पनि लघुवित्तप्रति ऋण तथा बचतकर्ताको आक्रोश आएको उनी बताउँछन् । 

धेरै लगानी गर्ने लघुवित्तको लक्ष्य भएकाले पनि समस्या उब्जिएको उनको बुझाइ छ । “लोन कसले कति लिएको छ भनेर हामीले पहिले हेर्न सक्ने अवस्था थिएन । सोधखोज गर्दा लिएको छैन भन्छन्,” उनले भने, “पछि उनीहरूले ४–५ वटा संस्थाबाट ऋण लिएको पाइन्छ ।” 

यस्ता छन् पीडितका कुरा 
मोरङकी लघुवित्त ऋणी 

लघुवित्त कुनै राम्रो छैनन् । ६४ वटै उस्तै छ । एमाले, कांग्रेस पनि बदमास छन् । यिनीहरूकै लघुवित्तले हामीलाई बिचल्ली बनाएको हो । १४–१४ दिनमा किस्ता लिन आउँछन् । समयमा किस्ता तिरेन भने हामीले जम्मा गरेको पैसा काटिदिन्छ । हामीले तिर्ने ऋण र हाम्रो बचतको विवरण त दिनुपर्छ नि । हामीले जुन दिन किस्ता ति¥यो त्यही दिनदेखि फेरि अर्काे महिनाको किस्ता लिन्छ । भोलिपल्टदेखि किस्ता लिनुपर्ने हो नि ? 

ऋण माग गरेकै दिनदेखि नै ब्याज तिर्नुपर्छ । एक महिनापछि ऋण पास भयो भने पनि ऋण माग गरेकै दिनदेखि ब्याज तिर्नुपर्छ । एक लाख रुपैयाँ ऋण लियो भने हामीले ८० हजार मात्र पाउँछौं । २० हजार हाम्रै खातामा राखिदिएँ भन्छ । तर, हामी पछि त्यो पैसा पाउँदैनौं । ट्याक्स पनि हामीबाट नै लिन्छ । संस्था खोलेपछि त कम्पनीले नै ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि ! एक दुई पटक किस्ता तिर्न सकिएन भने त्यो पैसा किस्तामै जान्छ । हामीले संकलन गरेको बचत पनि जान्छ । जति लघुवित्त छन्, सबैको यही तरिका हो । निस्कन खोज्दा पैसा नै हुँदैन । मेरो तीनवटाको किस्ता सकियो । अब एउटामा छ । 

रोल्पाकी दुर्गादेवी पुन 

मैले तीन वटाबाट लिएको हुँ । मिरमिरे, स्वावलम्बन, आरम्भ चौतारी ।

आरम्भमा २०–२५ हजार रकम जम्मा छ । तर, माग्न जाँदा दिन्नौँ भन्छन् । अहिले तपाईँले पाउनु हुँदैन १५/२० वर्षपछि पाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ । 

मिर्मिरेबाट दुई लाख ५० हजार र स्वाबलम्बनबाट चार लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी छु । मैले श्रीमान्सँगको सहकार्यमा वर्कसप खोलौँ भनेर ऋण लिएको हो । तर, श्रीमान् अहिले भारत गएर फरार हुनुहुन्छ । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । तिर्ने काम गर्ने मान्छ नै फरार भएपछि ग्यारेज पनि बन्द भयो । 

सामान त्यत्तिकै विचल्ली छ । मैले १७ महिनादेखि किस्ता तिरेको छैन । मेरो स्वाबलम्बनमा एक लाख ७२ हजार रुपैयाँ बचतमा छ । 

मैले के भनेँ भने मेरो श्रीमान्ले विश्वास घात गर्नुभयो । एक लाख ७२ हजार रुपैयाँलाई चार लाखको सावाँमा घटाइदिनुहोस् । म तिर्छु । १४–१५ हजारको किस्ता नगराउनुहोस् । जतिसक्दो ३–४ हजार गराइदिनु भन्दा त्यो हुँदैन भन्नु भयो । 

१०/१५ दिन अगाडि उहाँहरू आउनु भएको थियो । बचत गर किस्ता घटाउने भन्नु भयो । सादा पाना लिएर आउनु भएको थियो । मैले किन सादा पानामा सही गर्ने ? भनेर भनेँ । समस्या छ भने प्रहरीमा लैजानुहोस् मैले भनेँ । 

दिदी बहिनीहरूले पनि मलाई कुट्न आए । धन्दा चलाएर भए पनि ऋण तिर्नुपर्छ भन्छन् । चितवन कि कहाँ हो किड्नी बेच्ने ठाउँ छ रे त्यहाँ गएर किड्नी बेचेर भए पनि ऋण तिर्न पर्छ भनेर त्यहाँको सरले भनेका छन् । 

मेरो माग त लघुवित्त नै खारेज होस् भन्ने हो । त्यो लघुवित्तले केही उद्यमी बनाएको छैन । गाउँमा पीडा थुप्रै छ । 

निशा गद्दि– कपिलवस्तु 

एक रात मसँग आइज म तेरो ऋण चुक्ता गरिदिन्छु भन्छ । हामी जिल्ला कमिटीमा बस्यौं हाम्रो बचतकै ब्याजले चर्काे ब्याजलाई सस्तोमा जोड्ने हाम्रो फाइन हानेको पैसा, बिमा गरेर हाम्रो हिसाब किताब बराबर हुन जान्छ नि । हाम्रो भनाइ त्यो हो । त्यो हिसाब हाम्रो गरिदियोस् । हामीलाई रातिराति होटलमा बोलाउने गरिएको छ । हामीले जिन्दगीमा इज्जत बेचेर खाएका छैनौं । हामीले मजदुरी गरेर खान्छौं । हाम्रो इज्जत हाम्रो लागि बहुत महत्वपूर्ण छ । यत्रो ज्यादती कसले सहन सक्छ ? 

म चारवटा बैंकमा बसेकी छु । मेरो नाममा ऋण देखाएर साधना लघुवित्तका कर्मचारीले खाए । मैले ल्याउँदै नल्याएको ऋण पनि त्यसरी भिराइयो । मैले त्यसलाई मुद्दा हालिदिएकी छु । साधनामा मेरो मुद्दा चलेको छ । सरकारले हाम्रो कुरा नै सुन्दैन । हामीलाई प्रतिवादी बनाइदिन्छ । हामीले अहिले एउटा संस्थाको मासिक १५ हजार किस्ता तिर्न पर्छ । केही आम्दानी छैन । कृषि गर्न भनेर लिएको ऋण हो । मैले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी छु । 

एक लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा हाम्रो २० हजार काट्छ । हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ एक लाख नै हो । हामीले ६०–७० हजार रुपैयाँसम्म बचत गरेका छौं । हामीले ५५० रुपैयाँ बचत गर्नै पर्छ । 

यस्तै ज्यादतीले गर्दा हाम्रो दाङमा एक जनाले आत्महत्या पनि गरेकी छन् । हामीले सडकमा आन्दोलन गर्दा कारबाही हुन्छ । आत्महत्या गरेकाले नाम लेखिएकालाई कारबाही हुँदैन । निर्धन उत्थान लघुवित्तका कर्मचारीको नाम त्यो नोटमा लेखिएको छ । तर, कारबाही हुँदैन । ऋण नतिरेको भनेर उनकी आमालाई पनि अफिसमा लगेर थुनेको भन्ने कुरा आएको छ । हामी गएर उद्धार गरेका थियौं । 

ऋणी बैंकिङ कसुरमा पर्ने खतरा 

अहिले कुनै समूहको पछि लाग्दा भोलि बैंकिङ कसुरमा ऋणी पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । उनीहरूलाई यस्तो कसुर परे समस्या पर्ने पनि लम्साल बताउँछन् ।  “ऋण समयमा तिरेनन् भने हामीले कालो सूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन । केही समूहको पछि लागेर आफैँ समस्यामा पर्नुहुँदैछ,” उनले भने । 

यी माग पूरा होलान् ?

लघुवित्त संस्था खारेज 
 

सामूहिक ऋण मिनाहा
 

गरिब किसानलाई ऋण प्रदान 
 

आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था 
 

समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास 
 

यी लघुवित्त ऋणीका माग हुन् । यी माथिका बुँदाहरूमध्ये प्रमुख माग लघुवित्त खारेज र सामूहिक ऋण मिनाह रहेका छन् । संघर्ष समितिको नेतृत्व गर्ने मनिराम ज्ञवालीले ऋण मिनाह हुन्छ भनेपछि ऋणीहरू आफ्नै हजारौं खर्च गरेर काठमाडौंमा आएको बताए ।

सस्तो लोकप्रियता र लघुवित्तका केही कर्मचारीले गरेको व्यवहारलाई संघर्ष समितिले फाइदा लिएको कतिपयको बुझाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तबाट साँच्चिकै ज्यादती भएको हो वा के हो भनेर लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको छ । उक्त अध्ययन समितिको संयोजक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठसहित सात सदस्य रहेका छन् ।

यो समितले पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । केही लघुवित्तले लघुवित्तीय ‘नम्स’भन्दा बाहिर गएर लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको एक सदस्यले बताए । 

“हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयारी गरेका छौं । हामीले यसलाई फाइनल छ । तर, प्रारम्भिक अध्ययनमा उनीहरूका माग नै अव्यावहारिक छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था नै खारेज गर्नपर्छ भन्नु यो राजनीतिकरण हो । समस्या छन् । ती समस्या हामी केलाई रहेका छौं,” ती सदस्यले भने, “समस्याको समाधान खोज्नु आफ्नो ठाउँमा छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता भएर ३० प्रतिशत पब्लिकको सेयर लगानी छ । चित्त नबुझे कारोबार नगर्न जो पनि स्वतन्त्र छ । खुला बजारमा स्वविवेक लगाउनुपर्छ । सरकारले ऋण लिनू भनेर भनेको त छैन । किस्ता तिर्न नसकेका पनि होलान् । तर, समाधान कुनै समूहको पछि लागेर हुँदैन । अनि माग पनि सारै अव्यावहारिक छन् ।” 

लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको भए त्यसको समाधान सम्बन्धित संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खोज्नुपर्ने उनले बताए ।  तर, एउटा समूहको पछि लागेर लघुवित्तको बदनाममा केही ऋणीहरू लागेको पाइएको उनी सदस्य बताउँछन् । 

लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको नाममा ५०० देखि हजारसम्म उठाएको पाएको पनि उनले जानकारी दिए ।  राष्ट्र बैंकको नियमनमा बसेर काम गर्ने लघुवित्तले कानुन विपरित काम नगर्ने  लम्साल बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले यति हेर्‍या छ, दैनिक रिपोर्टिङ गर्न लगाएको छ । अहिलेको कुरा के हो भने पैसा छैन, बैंक किस्ता माग्न आयो । यति नै हो कुरा ।”