काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । केही दिन पहिले मोरङको रंगेली नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सार्वजनिक विद्यालयमा नगरपालिका प्रमुखको कारखानामा उत्पादित वस्तु नै दिवा खाजामा विद्यार्थीलाई दिन परिपत्र गरेको थियो ।

यी दुवै समाचार प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिँदैन । तर, दुवै प्रयासको अन्तर्य भने एउटै हो ( सार्वजनिक विद्यालयको स्रोतमा नियन्त्रण र दोहन गर्ने । स्थानीय तहका मातहतमा राखिएका सार्वजनिक विद्यालयका सबै क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने अभीप्सा पूरा गर्नका लागि नै पालिकाहरूले यस्ता उपाय अपनाएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भयो भने त्यसको दोस्रो चरणमा पुगिने र‌ंगेली नगरपालिका नै हो । सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडा अध्यक्ष नै पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति बिस्तारै दलगत विभाजनको भुमरीमा भासिनेछ । 
वडा अध्यक्षले अध्यक्षता गरे पनि शिक्षकहरूको साथ र सहयोग नपाए विद्यालयको अवस्थामा सुधार हुँदैन । शिक्षकहरू बढी नै दलगत राजनीतिमा विभक्त भएकाले वडाध्यक्ष समर्थक र विरोधी समूहमा विभाजित हुन धेरै बेर लाग्नेछैन । वडा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक फरक दलका समर्थक परे भने थप टकराव सुरु हुनेछ ।

एकातिर दलगत संरक्षण नपाउने शिक्षकहरूमा असुरक्षाको भाव बढ्नेछ भने अर्कातिर यसै पनि गैरजिम्मेवार दलका नेताबाट संरक्षित शिक्षकहरूमा उन्माद बढ्नेछ । वडाध्यक्ष वा शिक्षकहरूका सन्तान प्रायः ती विद्यालयमा नपढ्ने हुनाले त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन तिनले खासै चासो पनि लिनेछैनन् ।

यसै पनि व्यस्त वडा अध्यक्षले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका लागि पर्याप्त समय दिन पनि सक्नेछैनन् । यसै पनि विद्यालय व्यवस्थापन सुधार गर्दा न मत बढ्छ न आमदानी नै थपिन्छ । वडा अध्यक्षका लागि विद्यालयको स्रोतबाट अनुचित लाभ लिने स्वार्थ नभए ‘बाह्रसिङ्गेको सिङ’जस्तै बोझिलो र झन्झटिलो हुनेछ ।

यसैले विद्यालय व्यवस्थापनमा सरोकारवाला अभिभावकको मत निर्णायक हुने र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना न्यून हुने उपाय खोज्नु हितकारी हुनेछ । रंगेलीको दिवाखाजाको निर्णयमा त निर्देशन दिने कर्मचारी र नगरपालिका प्रमुखविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ । राजनीति गर्ने वा पैसा कमाउने साधन विद्यालयलाई नबनाऊ ‘पाप’ लाग्ला !