विधायकहरूका सम्बन्धमा एउटा भनाइ छ - उनीहरूको आधा समय कानुन बनाउन र बाँकी समय त्यसलाई कसरी तोड्नमा बित्छ । नेपालमा त विधि नमान्नु नै विधायकको विशेषता बनेको छ ।
कानुनले तोकेको म्यादभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहको चुनावका उमेदवारलाई निर्वाचन आयोगले केही महिना पहिले जरिवाना गरेको थियो । संसदीय निर्वाचनपछि पनि त्यही दोहोरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मंगलवार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका उमेदवार भएर पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ । त्यस सूचीमा समावेश नामहरू हेर्दा तिनले यसरी विधि मिचे होलान् भनेर विश्वासै लाग्दैन ।
आयोगले विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ जनालाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ । यसैगरी, ७ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आयोगलाई जानकारी गराउन आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण सामान्य कानुनी औपचारिकतामात्रै हो । अधिकांशले सार्वजनिक गरेको विवरण न सही हुन्छ न त तिनमा जनताले ध्यानै दिन्छन् । पत्याउने त कुरै भएन । तैपनि, कानुन त पालना गर्नुपर्छ ।
कम्तीमा विधि निर्माताले कानुन उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन थियो । यसैले सूचीमा नाम हुनेहरूमध्ये आयोगले तोकेको म्यादभित्र निर्वाचन खर्त विवरण सार्वजनिक गरेर आयोगलाई जानकारी गराऊन् । साथै, आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने मतदातासँग माफी पनि मागून् १
निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको सूची प्रकाशन गर्दा आयोगले उनीहरूलाई पक्कै जानकारी दिएकै होला । आशा गरौँ, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइको मौका नदिई जरिवाना तोक्ने कार्य आयोगले पक्कै गरेको छैन ! सूचीमा नाम परेपछि मानसिक तनाव त हुन्छ नै जनताले कुरी कुरी पनि गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले पनि विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्छ । नत्र, न्यायालयमा आयोगको निर्णय टिक्न सक्तैन । सूचीमा विवरण बुझाइसकेका उमेदवारको नाम पनि परेको देखिएमा जरिवाना हटाएरमात्र पुग्दैन । निर्वाचन आयोगले पनि उमेदवार र जनतासँग गैरजिम्मेवारीका लागि माफी माग्नुपर्छ ।
