काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उमेदवारलाई जरिवाना तोकेको छ । आयोगले चुनावी खर्च विवरण ०८० वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी गराउन भनेको थियो ।

आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले विवरण सार्वजनिक नगरेका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका कुल दुई हजार ४३५ जनालाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको हो ।

“संवत् २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उमेदवार भएर कानुनले तोकेको समयभित्र प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका २३७४ जना र प्रदेशसभातर्फका ३१८८ जना समेत जम्मा ५५६२ जना उमेदवारहरूलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७४ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम मिति २०८०/१/६ देखि मिति २०८०/१/१२ सम्म निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आफू उमेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गराउन निर्देशन दिइएकोमा तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका १०३७ जना र प्रदेशसभातर्फका १३९८ जना समेत जम्मा २४३५ जना उमेदवारलाई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम जनही रु. १५,०००।– (पन्ध्र हजार रुपैयाँ)का दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ ,” आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सात दिनभित्र दिन आदेशसमेत आयोगले दिएको छ ।

जरिवाना नबुझाए अर्को चुनाव लड्न नपाउने

आयोगले तोकेको समयमा जरिवाना नबुझाए अर्को निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

“जरिवानाबापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उमेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ,” पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तीन करोड बढी उठाउँदै आयोग

आयोगले आज गरेको निणर्यअनुसार कुल जरिवानाको रकम तीन करोडभन्दा बढी हुन्छ । खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने कुल दुई हजार ४३५ जनालाई १५ हजारको दरले जरिवाना गर्दा कुल तीन करोड ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

मन्त्रीदेखि शीर्ष नेताले नै सार्वजनिक गरेनन् खर्च

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्ने आयोगको निर्देशन ठूला नेताले नै पालना नगरेको देखिएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विवरण सार्वजनिक गरेनन् । काठमाडौं–४ मा उनका प्रत्यासी तथा नेकपा (एमाले)का नेता राजन भट्टराईले पनि विवरण बुझाएर सार्वजनिक गरेनन् ।

त्यस्तै, सप्तरी–२ बाट चुनाव हारेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि विवरण सार्वजनिक नगर्ने सूचीमा परेका छन् । उनले बारा–२ बाट उपनिर्वाचन जितिसकेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि १५ हजार बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ पनि कारबाहीमा परेकी छन् ।

त्यस्तै, राष्टिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सोविता गौतम, गणेश पराजुली पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेतृ पम्फा भुसाल, कांग्रेसको तनहुँ–२ का उमेदवार शंकर भण्डारी, काठमाडौं–६ का उमेदवार भीमसेनदास प्रधान पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

विवरण सार्वजनिक नगर्ने सूचीमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट पराजित भएकी पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती पनि रहेकी छन् । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शेरधन राईले पनि विवरण सार्वनजनिक गरेका छैनन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा पराजित भएका राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, काठमाडौं–१ मा पराजित भएका रमेश खरेल पनि १५ हजार जरिवानामा परेका छन् ।

जरिवानाको सूचीमा रहेकाहरू