गत वर्षभन्दा ‘लचिलो’ भनिएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रका व्यवसायीका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्तैन ।

कोभिडपछि नै राम्ररी लयमा आउन नसकेको अर्थतन्त्रका कारण सायद सबैभन्दा बढी मर्कामा निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी परेका छन् । अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेका उद्यमीहरूले राज्यले उनीहरूको मर्का सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै थियो । परन्तु, कोभिडपछिका बजेट र विशेषगरी मौद्रिक नीति भने निजी क्षेत्रप्रति अपेक्षाकृत अनुदार देखिए । 

विशेषगरी, ‘उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारीमा कटौती, नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको सामना गर्ने’ मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको थियो । यिनको उचित सम्बोधन नभएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र लगभग सबै नै निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । राज्य मूलतः निजी क्षेत्रबाट सङ्कलित करकै भरमा चल्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास र द्वेष राज्यका अधिकांश नीतिमा प्रकट हुनेगरेको छ । राज्य सञ्चालकहरू विशेषगरी कर्मचारीहरू निजी क्षेत्रलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने मानसिकता र अभ्यासमै अभ्यस्त देखिन्छन् । 

जति नै नयाँ प्रविधि अपनाए पनि र कर्मचारीलाई विदेशमा उच्च दिलाए पनि  गौँडा कुरेर दस्तुरी असुल्ने मानसिकताबाट कर्मचारीतन्त्र मुक्त हुन सकेन । राजनीतिक नेतृत्वमा राज्यको समस्या सुन्ने र सूचना तथा सम्मतिका आधारमा नीति निर्माणको अगुवाइ गर्ने जाँगर, आँट एवं प्रतिबद्धता पनि कहिल्यै देखिएन ।

यसको सबैभन्दा सटीक उदाहरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सोच तथा व्यवहारमा देखिन्छ । बजेट, मौद्रिक नीतिलगायतमा यही मानसिकता झल्किएको हो । यसैले निजी क्षेत्रले राज्यसँग धेरै अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त पनि हुँदैन । यद्यपि, अगाडि बढ्नका लागिमात्र होइन टिकिरहन पनि निरन्तर संघर्ष गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

निरन्तर रहने निजामती सेवामा नयाँ अनुहारको प्रवेश त हुन्छ तर पुरानै संस्कार सिक्न धेरै समय लाग्दैन । यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशित गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता भएमात्र प्रशासन संयन्त्रमा रहेको पुरातन सोच हटाएर नयाँ संस्कार विकास गर्न सकिन्छ । विडम्बना, निकट भविषयमा नेपालमा यस्तो हुने लक्षणै छैन । 

राज्यका नीति नियम बनाउँदा लोकतन्त्रमा मूलतः सरोकारवालाको विचार निर्णायक हुनुपर्छ । वित्तीय वा मौद्रिक नीति  निजी क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायीको रायअनुरूप ल्याउँदा राज्य कमजोर वा गरिब हुने त होइन । यसैले अझै पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर तिनको मर्का सम्बोधन गर्नरगराउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले अग्रसरता देखाऊन् । स्मरण रहोस्, निजी क्षेत्रको सक्रियता नभए कुनै पनि आर्थिक लक्ष्य राज्यले हासिल गर्न सक्तैन ।