काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ । 

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो । अब उक्त रिट मंगलबार तीन न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाइ गर्ने छ ।

गत असार २२ गते एमाले कोसी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कार्कीले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर बहुमत देखाउँदै गठन भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले थापा नेतृत्वमा बनेको सरकार अवैध ठहर गरी त्यसअघिको सरकारलाई काम गर्ने आदेश माग गरेका छन् । 

उक्त रिटमा असार २७ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले थापा नेतृतवको सरकार कायम रहेको ठहर गरी दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्न आदेश गरेको थियो । साथै प्रधानको इजलासले निरन्तर सुनुवाइका लागि साउन ७ गतेको मिति तोकेको थियो ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको  इजलासमा परेको कोसी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेका थियो । न्यायाधीश रेग्मी र कोसी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता कार्की ‘क्लासमेट’ भएकाले आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि आइतबार हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले मुद्दाको फाइल अध्ययन गरेपछि संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने कि कसरी सुनुवाइ गर्ने भनी राय मागेका थिए । उक्त विषयमा वकिलहरूले छोटोमा राय दिएका थिए । 

निवेदक हिक्मत कार्कीसहित सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले समेत आफ्नो राय राखेका थिए । 

संवैधानिक इजलासमा पठाउँदा लामो समय लाग्ने र साउन २० गतेअघि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अवस्थाका कारण छिटो सुनुवाइ सक्ने गरी पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने निष्कर्ष निकालिएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय माथेमा र श्रेष्ठले 'चिया ब्रेक' पछि निर्णय दिने भनेर इजलासबाट बाहिरिएकोमा फर्किएर पूर्ण इजलासमा पडठाउने आदेश सुनाएका हुन् ।