काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोसी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेशसभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकोले आफूहरुले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत उनले गरे ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले कोसी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढने समेत स्पष्ट पारे ।
सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरुबीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने सहमति पनि भयो । सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेशसभा परिवेशअनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत बताए । उनले तीनवटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताए ।
“देशैभरिका अब संसद् निर्माण गर्ने ठाउँका प्रमुखहरुको भेलाले त्यसमा बाहिर बोल्ने कुरा, निर्णय गर्ने कुरा चाहिँ यो अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकाले हामीले यसलाई गरेनौँ,” उनले भने, “र, हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ । र, अदालतको निर्णय जे आउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै ।”
कोसी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतम सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधानविपरीत भन्दै नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
