काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि बहानामा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्यलाई आयोगले समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

संसद्‌मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसलाई समर्थन नगर्ने बताएको हो । 

“गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा आयोग सहमत हुन सक्दैन,” आयोगले भनेको छ, “राजनीतिक आवरण दिइ दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मर्म एवम् भावनामा नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।” 

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ क थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । 

उक्त दफामा भनिएको छ, “कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भइ दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सकारका वादी भइ चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।” 

उक्त प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरू राजनीतिक सहमतिमार्फत् कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने आयोगको ठहर छ । 

“सक्षम अदालतबाट न्यायिक परिक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आमजनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतमा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ,” आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तो प्रावधानले गौरहत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दासमेत ओझेलमा पर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन हुने आयोगले औंल्याएको छ । 

“यसबाट विगत १७ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरु समेत न्यायको अधिकारबाट वञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको समाप्ति हुन जान्छ,” आयोगले भनेको छ । 

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार अपराध पीडितको न्यायिक हकको सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व राज्यको हुने आयोगले स्मरण गराएको छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम सामान्य मुद्दा फिर्ता लिँदासमेत अदालतमा निवेदन दिने, अदालतले सुनुवाइ गर्ने र अदालतको स्वीकृतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिने सामान्य कार्यविधि रहेको आयोगले विज्ञप्तिमा सम्झाएको छ । 

“तर त्यस्तो कार्यविधिलाई समेत वेवास्ता गरी न्यायपालिकाको भूमिकालाई समेत सीमित गर्दै राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले पीडितको स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अधिकार माथि कुठाराघात हुन पुग्दछ । पीडितउपर डर, धम्की बढ्न गई अराजकताको अवस्था सिर्जना हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदछ,” आयोगले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ ।